विधानपरिषद लक्षवेधी

जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणार – आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. ३ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यामधील  जोगेश्वरी येथील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रास तातडीने मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सतीश चव्हाण यांनी जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रास मंजुरी मिळण्यासाठी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यातील जनतेला उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाची रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यात येत आहेत. आदिवासी, डोंगराळ भागातही सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असल्याचे मंत्री प्रा. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य अभिजात वंजारी, प्रा.राम शिंदे, महादेव जानकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. ३ : शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले असून एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण प्रदान करण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शासनास माहे जून-२०२४ मध्ये प्राप्त झालेला नाही. तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला नाही. तसेच यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय शासन अधिसूचना, शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील कोणतीही शाळा बंद करण्यात येणार नाही. शिक्षण भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून न्यायप्रविष्ट विषयांमुळे काही शिक्षक रूजू होऊ शकले नाहीत. प्रत्येक शाळेत उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन निर्णय घेत आहे. राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री अभिजात वंजारी, अरुण लाड, प्रवीण दटके, शशिकांत शिंदे, सुधाकर आडबाले, गोपीचंद पडळकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

युनिक क्यूआर कोडमुळे बनावट परवाना वितरित करणे अशक्य – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

मुंबई, दि. ३ : अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण यांच्या फाँसकाँस या पोर्टलद्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक परवाना व नोंदणीवर युनिक क्यूआर कोड असतो. हा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित परवाना अथवा नोंदणीबाबतची सर्व माहिती पाहता येते. त्यामुळे बनावट परवाना अथवा नोंदणी वितरित करणे सहजासहजी शक्य नसल्याचे मंत्री  धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडून खाद्य परवाना विषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, अन्न परवाना नोंदणीसाठी असणाऱ्या https://foscos.fssai.gov.in/ या संकेतस्थळाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना आहेत. बनावट संकेतस्थळाबाबत अन्न व औषध प्रशासनास २४/०६/२०२४ रोजी ईमेलद्वारे तक्रार प्राप्त झाली आहे. ही तक्रार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी पाठविण्यात आली असून त्यांच्याकडून नियमानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे  सांगितले.

अन्न परवाना व नोंदणीसाठी अर्ज करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून याबाबत वेळोवेळी अन्न व्यावसायिक यांना मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अन्न व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या मदतीने अन्न व औषध प्रशासनामार्फत अन्न व्यावसायिकांसाठी विविध बैठका/कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना फॉसकॉस या अधिकृत संकेतस्थळाबाबत माहिती वेळोवेळी देण्यात येत असून यापुढेही अन्न व्यावसायिक यांना अधिकृत संकेतस्थळाबाबत माहिती देण्यात येईल, असे मंत्री श्री.अत्राम यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याची कार्यवाही – मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. ३ : सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी उर्वरित गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्यास्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानपरिषदेमध्ये सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाविषयी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करून विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून त्यांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

पुनर्वसित भागासाठी तयार केलेल्या नागरी सुविधांचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्याबाबत तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची एक जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती गठित केली आहे. या परिपत्रकानुसार १८ सुविधांपैकी किमान १४ नागरी सुविधा पूर्ण करणे आवश्यक असून नागरी सुविधांचा दर्जा जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीने तपासणे आवश्यक आहे. तसेच या सुविधांचा दर्जा समाधानकारक असल्यासच नागरी सुविधांचे हस्तांतरण जिल्हा परिषदेकडे करण्यात यावे व त्रुटी आढळून आल्यास या त्रुटींशी संबंधित असलेल्या विभागाने त्यांची पूर्तता करूनच नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित कराव्यात, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

विद्यापीठ वसतिगृहात प्रवेशासाठी नियमावली कार्यान्वित – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. ३ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वसतीगृहात ओळखपत्राशिवाय विद्यार्थी तसेच अन्य कुणालाही प्रवेश करता येत नाही. ही प्रवेश नियमावली कटाक्षाने पाळण्यासाठीची सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली (एसओपी) कार्यान्वित केली असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकडे अमली पदार्थ सापडल्याच्या घटनेबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

त्यांनी सांगितले की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या या घटनेची गांर्भीयाने नोंद घेण्यात आली असून या घटनेबाबतचा एफआयआर संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेला आहे. सदर घटनेवेळी जप्त केलेले साहित्य पोलिसांनी पंचनामा करुन ताब्यात घेतले असून त्यानुसार पोलिस यंत्रणेमार्फत याबाबतची पुढील कार्यवाही सुरु आहे.

वसतिगृहाची सुरक्षा वाढवण्याबाबत सुरक्षा विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच  संबंधित विद्यार्थ्याने विद्यापिठाच्या वसतिगृह नियमांचे उल्लंघन केले असल्याने याबाबत माफीनामा दिला आहे. या विद्यार्थ्याचा वसतिगृह प्रवेश रद्द करण्यात आला असून त्याच्या पालकांनाही याबाबत समज देण्यात आली आहे. तसेच या घटनेबाबतचा योग्य तो तपास करण्यासाठी कुलगुरुंनी तज्ञांची चार सदस्यीय समिती गठित केलेली असून समितीचे कामकाज सुरु आहे. विद्यापीठ आवारात अशी घटना आधी कधीही घडलेली नाही तसेच अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी विद्यापीठ प्रशासन काळजी घेत आहे. तसेच आवश्यक ती सर्व कार्यवाही विद्यापीठामार्फत करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

वंदना थोरात/विसंअ/

०००

औद्योगिक कारखान्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषण प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करणार – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. ३ : ठाणे जिल्ह्यातील औद्योगिक कारखान्यांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी शासन ठोस उपाययोजना करत आहे. यासाठी मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरु आहे, असे उत्तर मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली येथे झालेल्या स्फोटाच्या घटनेसह याआधीही जीव घेणाऱ्या घटना जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात घडलेल्या आहेत. त्यास आळा घालण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना हाती घ्यावात, अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री केसरकर बोलत होते. ते म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली येथील स्फोटाच्या घटनेतील मृत १३ पैकी ११ जणाचे जीवनबीमा होता, तर दोघांचा जीवनबिमा नसल्याने त्या कामगारांच्या नातेवाईकाना मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून प्रत्येकी २ लाख रुपये मदत देण्यात आली. मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रदूषण रोखण्यासाठी एक समिती नेमली अति प्रदूषित १९१ मध्ये तर रेड झोन ७५०० कारखाने आहेत. त्यांना सेल्फ ऑडिट करणार आहेत. त्यांचे ऑडिट झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आतमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाबाबत ठोस उपाययोजना केल्या जातील.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

संध्या गरवारे/विसंअ/

०००

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या  विविध देयकांचा निपटारा लवकरच करणार –  शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि.३ : अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विविध देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व देयकांचा तातडीने निपटारा केला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केली होती त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते. ते म्हणाले की, संबंधिताची देयके आर्थिक तरतूद नसल्याने प्रलंबित होती. त्यासंदर्भात निधीची तरतूद करण्यात आली असून देयके अदा करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. या देयकांच्या प्रस्तावात आढळून येणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता लवकर होण्याच्या दृष्टीने त्रुटींची एक चेकलिस्ट तयार केली जाईल, जेणेकरुन एकदाच सर्व त्रुटींची माहिती संबंधिताना होईल.यासंदर्भात प्राप्त तक्रारींचे अवलोकन करुन आवश्यकता असल्यास उचित कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच वारंवार त्रुटी काढल्या जाणार नाहीत, यासाठीची नियंत्रणात्मक व्यवस्था केली जाईल, देयकांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

वंदना थोरात/विसंअ/

०००