अमरावती, दि. 9 : नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण मे-2023 पासून अंमलात आणले आहे. या धोरणानुसार सहाशे रुपये प्रतिब्रास याप्रमाणे वाळूचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी सहजरित्या वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासोबत वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला आज दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयुक्तालयांतर्गत येत असलेल्या विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आणि वाशिम जिल्ह्यातील शासकीय कामांचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, उपायुक्त (पुनवर्सन) गजेंद्र बावणे, उपायुक्त (पुरवठा) रमेश आडे, उपायुक्त (नियोजन) राजेंद्र फडके, उपायुक्त (विकास) संतोष कवडे, उपायुक्त (नगरविकास) गिता वंजारी, उपायुक्त हर्षद चौधरी, सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के, वैशाली पाथरे, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नाही, अशी ओरड विभागात केली जाते. समाजातील गोर-गरीब व सामान्य जनतेला घरकुल, शौचालय बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक सजगपणे काम करावे. वाळू घाटांच्या लिलावासह वाळू डेपोंची निर्मिती करावी. तसेच जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळूचे उत्खनन व वाहतूकीस कडक कारवाई करुन प्रतिबंध घालावे. आंतरराज्य वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी चेक पोस्टवर सुक्ष्मरित्या कागदपत्रांची तपासणी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या गस्तीचे प्रमाण वाढवावे.
यावेळी बैठकीत राष्ट्रीय अन्नधान्य सुरक्षा योजना, डिबीटी अंतर्गत अन्न-धान्याचे वितरण, सुवर्ण महोत्सवी दलीत वस्ती सुधार योजना, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग सर्वेक्षण, दिव्यांगासाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, करमणूक कर योजनेंतर्गत कर वसूली, मनरेगातून बांबू लागवड योजना, मनरेगा योजनेतून विकास कामे पूर्ण करणे, रोहयो मजुरांच्या मस्टराची पडताळणी, कुरण विकास आराखडा, विभागस्तरावरील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आदी महत्वपूर्ण विषयांबाबत सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला.
विभागात सर्वत्र हरित आच्छादन परिक्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने मनरेगा बांबू लागवड योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना दिलेले बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी उत्तम नियोजन करावे. ‘एक झाड आईच्या नावे’ या उपक्रमाची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. उपरोक्त योजनांनुसार आपल्या जिल्ह्यात पूर्ण झालेल्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांना सादर करावे, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या.
मालेगाव (जि. वाशिम) येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन अहवाल सादर करा
वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव येथील दिवाणी न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागेबाबतचा विभागीय आयुक्तांनी आढावा आज घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे व संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलच्या (एनडीआरएफ) अधिनियमानुसार धोक्याच्या ईमारतींची मान्सुनपूर्व पाहणी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निदेश आहेत. त्यानुसार मालेगावच्या दिवाणी न्यायालयाच्या सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या ईमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन ईमारत वापरण्यायोग्य आहे किंवा कसे त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करावा. तसेच न्यायालयासाठी पर्यायी जागा किंवा इमारत याचा शोध घेऊन त्याबाबत न्यायालय प्रशासनास कळवावे. न्यायालयासाठी जागा किंवा ईमारत निश्चितीची प्रक्रिया करीत असताना जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, न्यायालयाचे प्रशासकीय अधिकारी आदींनी संयुक्तरित्या स्थळ पाहणी करुन समन्वयाने निर्णय घ्यावा, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
0000
