अमरावती, दि. 16 : केंद्र व राज्य शासनाव्दारे अल्पसंख्याकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची संबंधित शासकीय विभागांनी प्रभावी अंमलबजावणी करुन पात्र लाभार्थ्यांना विहित वेळेत लाभ मिळवून द्यावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी दिले.
विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या विविध शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक योजनांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी आज घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाचे उपायुक्त दत्तात्रय ठाकरे, नियोजन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी सुशील आग्रेकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे सहाय्यक संचालक मनोज अंधारे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाचे सहाय्यक संचालक आर. एम. लोखंडे, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक अनिल कोल्हे, नगरविकास विभागाचे सहाय्यक संचालक श्यामकांत मस्के, विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, अमरावती विभागातील सर्व शासकीय विभागांनी प्रधानमंत्री 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांक युवकांची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नती व त्यांच्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती पात्र अल्पसंख्याक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवून त्यांना योजनांचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. अल्पसंख्यांक युवक-युवतींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांच्यात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना, मुलींसाठी असलेली बेगम हजरतमल योजना यासह कौशल्य विकास विभाग, शिक्षण विभाग, व्यवसाय शिक्षण विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती संबंधितांना होण्यासाठी मुस्लिमबहुल वस्त्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी. या योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांक युवक-युवतींची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नती होण्यासाठी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.
यावेळी शालेय शिक्षण, क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, कौशल्य विकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय विभाग आदी विभागाव्दारे अल्पसंख्यांक समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी घेतला व मार्गदर्शक सूचना केल्या.
त्या पुढे म्हणाल्या की, शिक्षण विभागाने अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांची गळती रोखून त्यांची शिष्यवृत्तीची प्रकरणे मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठवावीत. अल्पसंख्याकांच्या वस्तीमध्ये चांगले रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी केंद्र आदी मूलभूत व पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. बेरोजगारांसाठी रोजगार मेळाव्यांचे नियमितपणे आयोजन करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावेत. मदरस्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. पोलीस विभागाने जातीय सलोखा राखण्यासाठी जातीय सलोखा समिती व मोहल्ला समितीच्या सभा व बैठका घेऊन संबंधितांना मार्गदर्शन करावे, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केल्या.
0000
