मुंबई, दि. 5 : अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात राबविण्यासाठी केंद्र हिश्श्याचा 23 लाख रुपये व त्यास समरूप राज्य हिश्याचा 15.33 लाख रुपये असा एकूण 38.33 लाख रुपये इतका निधी कृषी आयुक्तालयास वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन 2016-17 पासून राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना ही गट शेती आधारित सेंद्रिय शेती योजना केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40% या प्रमाणात राज्यात राबविण्यात येत आहे. सन 2023-24 पासून ही योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीस व सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, प्रमाणिकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे, रासायनिक कीटकनाशके उर्वरित अंशमुक्त शेतमाल ग्राहकास उपलब्ध करून देणे, तसेच शेतीवर आधारित प्रशिक्षण घेणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करून आर्थिक उत्पन्न वाढविणे या बाबी योजनेत समाविष्ट आहेत.
000000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
