राज्यातील शेतकरी अधिकाधिक प्रगत आणि त्यांच्या शेतीतील उत्पन्न वाढावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतीला वीज देऊन शेतकऱ्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’, ‘मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप’ आणि ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024’ जाहीर केली आहेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होत आहे.
भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलांमुळे मोसमी हवामानात बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीची गरज असून त्यासाठी त्यांना दिलासा देणारी “मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना” घोषित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील जवळपास 45 लाख शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना ही 5 वर्षासाठी असून एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविली जाणार आहे. मात्र 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या योजनेमध्ये राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा वापर करणारे सर्व शेतीपंप ग्राहक पात्र आहेत.
महाराष्ट्रात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख इतके कृषीपंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के हे कृषीपंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30% ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39,246 द.ल.युनिट आहे. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषीपंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीचा काळात 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.
शासनास विद्युत अधिनियम 2003 कलम 65 अन्वये कोणत्या ही ग्राहकांना किंवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून वर्ग करण्यात येते. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रू.6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफी नुसार सवलत रूपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रति वर्ष रु.14 हजार 760 कोटी शासनाकडून शेतकऱ्याच्या हितासाठी खर्च होणार. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे. या निर्णयानुसार महावितरण कंपनीने तात्काळ या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून आता महाराष्ट्राचा बळीराजाची शेती ही सुजलाम सुफलाम होऊन राज्याची वाटचाल विकासाकडे होत आहे.
संजय डी. ओरके
(विभागीय संपर्क अधिकारी)
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
000
