जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अखर्चित राहता कामा नये – पालकमंत्री संजय राठोड

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

यवतमाळ, दि.16 (जिमाका) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी दिला जातो. बरेच लोकप्रतिनिधी विविध लेखाशीर्षाखाली निधी मंजूर करून आणतात. त्यामुळे या योजनेतून मंजूर निधी कोणत्याही परिस्थितीत अखर्चित राहता कामा नये. विशेषत: जिल्हा परिषदेंतर्गत यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. त्यावेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले. बैठकीला खा.संजय देशमुख, खा.प्रतिभा धानोरकर, आ.मदन येरावार, आ.प्रा.डॅा.अशोक उईके, आ.डॅा.संदीप धुर्वे, आ.संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आ.इंद्रनिल नाईक, आ.नामदेव ससाने, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, सहाय्यक जिल्हाधिकारी सुहास गाडे, लघिमा तिवारी, नियोजन उपायुक्त सुशील आगरेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सुरुवातीस मागील वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. चालू वर्षातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेचा पालकमंत्र्यांनी यंत्रणानिहाय आढावा घेतला. निधी वितरित होऊनही कामे वेळेत पूर्ण न झाल्याने काही विभागांकडे पडून राहतो. जिल्हा परिषदेकडे दोन वर्षापूर्वींचे 21 कोटी रुपये प्रलंबित आहे. त्याप्रकरणी संबंधितांकडून खुलासा घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

मागील वर्षी विकविमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या सूचना देऊनही विमा कंपनीने त्यांना भरपाई देण्याचे नाकारले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या सुनावणीत भरपाई देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. तेच आदेश मंत्रालयात सचिवांनी काय ठेऊन भरपाई देण्याच्या सूचना केल्या. तरीही कंपनी भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे यावेळी लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणले. कंपनीला आठ दिवसात नुकसाई भरपाई देण्याची नोटीस द्या. त्यानंतरही भरपाई न दिल्यास कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

जलजीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल से जल कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर पाणीपुरवठ्याची कामे तातडीने पुर्ण केली जावी. ज्या ठिकाणी सुधारीत मान्यता पाहिजे आहे, अशा प्रस्तावास मंजूरी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करू. सद्या सोयाबिनवर रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. कृषि शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना सुरक्षात्मक उपाययोजनांचे मार्गदर्शन करावे. खनिज विकास निधीतून सोलर झटका मशीन आपण देतो आहे. अभयारण्यालगतच्या शेतकऱ्यांचा देखील यासाठी समावेश करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

गेले काही दिवस सतत पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल शासनास पाठविण्यात आला आहे. लवकरच वाढीव दराने मदतनिधी जिल्ह्याला प्राप्त होईल. त्याचे वितरण लवकर केले जावे. पेसा गावांना विकासकामासाठी देण्यात येत असलेला निधी, लम्पी आजारामुळे जनावरे मृत झालेल्यांप्रकरणी अनुदान वाटप आदींचा पालकमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर निधी विभागांनी लवकरात लवकर खर्च करावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. यावेळी खासदार, आमदार व निमंत्रित सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. बैठकीला विशेष निमंत्रित सदस्य क्रांती राऊत, सदबाराव मोहटे, सिताराम ठाकरे, अब्दूल वहाब अब्दूल हलिम उपस्थित होते.

लाडकी बहीणच्या कामासाठी प्रशासनाचे कौत

शासनाने नुकतीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेचे कमी कालावधीत जिल्हा प्रशासनाने उत्तम काम केले. जिल्ह्यात 4 लाख 68 हजार महिलांची नोंदणी करण्यात आली. प्राप्त अर्जांची युद्धस्तरावर छाननी करून 4 लाख 60 हजार अर्ज निधी वितरणासाठी शासनास पाठविण्यात आले. येत्या 17 ऑगस्ट रोजी महिलांच्या खात्यात रक्कम वितरित केली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने योजनेसाठी केलेल्या कामाचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक केले.