भारतातील आघाडीचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा नावलौकीक आहे. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) राज्याचे योगदान सुमारे 14 टक्के असून देशाच्या आर्थिक वाढीमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे निर्णायक भूमिका बजावत आहे. महाराष्ट्राने सन 2028 पर्यंत $ 1 ट्रिलियन जीडीपी गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, देशाच्या $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या निर्धारित लक्ष्यात महाराष्ट्र 20 टक्के योगदान देणार आहे. महाराष्ट्र राज्य हे उच्च सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनासह भारतातील सर्वात औद्योगिक राज्य म्हणून अग्रेसर आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या एकूण मूल्यवर्धित दरामध्ये 15.1 टक्के योगदान देऊन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वात मोठे निर्यातदार राज्य आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये युएसडी 23 अब्ज इतक्या निर्यातीसह देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये राज्याचा 17 टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्रातून यूएसए, यूएई, हाँगकाँग, बेल्जियम, यूके, चीन, सिंगापूर इत्यादी देशांमध्ये प्रामुख्याने निर्यात केली जाते. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये राज्याने थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये (FDI) आपले सर्वोच्च स्थान कायम ठेवले आहे. एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीदरम्यान महाराष्ट्रात एकूण रु. 1,18,422/- कोटी इतके एफडीआय प्राप्त झाले आहे. जे देशातील एकूण परकीय गुंतवणूकीच्या 29 टक्के इतके आहे. सन 2028 पर्यंत $ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाच्या पूरक कार्यवाही अंतर्गत राज्य नवीन उद्योग, औद्योगिक उद्याने आणि समर्पित कॉरिडॉरच्या स्थापनेला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे.
सध्या भारतातील लॉजिस्टिक क्षेत्राचा भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये 14 टक्के वाटा आहे. लॉजिस्टिक क्षेत्र 2.2 कोटी लोकांना रोजगार पुरवते. देशामध्ये वार्षिक 4.6 अब्ज टन उत्पादनाची वाहतूक व हाताळणी याकरिता रु. 9.5 लाख कोटीं इतका खर्च येतो. महाराष्ट्राचा यामध्ये मोठा वाटा असून, राज्यात 17,757 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग व 28,461 किमी लांबीच्या राज्य महामार्गासह राज्यामध्ये पायाभूत सुविधांचे विस्तीर्ण जाळे आहे. तसेच राज्यामध्ये 11,631 किमीचे रेल्वेचे जाळे असून त्याअंतर्गत 548 रेल्वे गुड्स शेड्सचा समावेश आहे. सागरी आणि हवाई जोडणी अंतर्गत राज्यामध्ये दोन मोठी व 48 लहान बंदरे, 53 आंतरदेशीय कन्टेनर डेपो आणि कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, आठ खासगी माल वाहतूक टर्मिनल आणि 11 एअर कार्गो टर्मिनल्स या सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. राज्यामध्ये 2.23 एमएमटीपीए इतकी गोदाम क्षमता, 1.03 एमटीपीए इतकी शीतगृह सुविधा आणि 1320 दशलक्ष टनची शिंपीग पोर्टची क्षमता आहे. कौशल्य विकासाकरिता राज्यामध्ये 116 पेक्षा अधिक लॉजिस्टिक प्रशिक्षण केंद्रे आहेत.
देशातील लॉजिस्टिकवर होणारा खर्च कमी करण्याकरिता प्रभावी धोरणात्मक हस्तक्षेप महत्वाचे असून बहुविध वाहतूक व्यवस्था, उत्कृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि बंदर पायाभूत सुविधा, वितरण, वाहतूक आणि साठवण यांच्याशी संबंधित कामांमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबी लॉजिस्टीक खर्च कमी करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे. देशभरात लॉजिस्टिक परिसंस्था सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम घेतले जात असून, त्यात केंद्र शासनाच्या पीएम गती शक्ती 2021 व नॅशनल लॉजिस्टीक पॉलीसी-2022 इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे.
राज्यामध्ये कार्यक्षम एकात्मिक लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधेच्या निर्मितीद्वारे स्थानिक लॉजिस्टीक उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेमध्ये वाढ करुन तसेच लॉजिस्टीकचा वेळ आणि खर्च कमी करण्यावर भर देऊन, महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब आणि आघाडीचे केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचा या शासनाचा मानस आहे. सन 2028 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था $ 1 ट्रिलियन एवढी साध्य करण्याकरीता उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच राज्याचे सन 2028 पर्यंत $ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात लॉजिस्टीक धोरण महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.
पुढील 10 वर्षातील विकासाला समोर ठेवून राज्याचे लॉजिस्टीक धोरण-2024 तयार करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये लॉजिस्टीक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची निर्मीती व बळकटीकरण करणे, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान व शाश्वत उपक्रमाचा प्रसार करणे, लॉजिस्टीक पार्क विकासकांसाठी प्रोत्साहन, लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एकल घटकांना प्रोत्साहन, लॉजिस्टीक सुविधांकरिता संस्थात्मक उभारणी करणे, कौशल्य विकास आणि क्षमता निर्माण करणे, लॉजिस्टीक क्षेत्राच्या उपक्रमांसाठी व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) तसेच लॉजिस्टीक क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या घटकांसाठी राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या इतर धोरणांचे अभिसरण करणे, या बाबींवर विशेष भर देण्यासाठी राज्याचे लॉजिस्टीक धोरण -2024 तयार करण्यात आले आहे.
‘महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण-2024’ अंतर्गत राज्यात 10 हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 25 जिल्हा लॉजिस्टीक नोड्स (प्रत्येकी 100 एकर), 5 प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब (प्रत्येकी 300 एकर), 5 राज्य लॉजिस्टीक हब (प्रत्येकी 500 एकर), 1 नॅशनल लॉजिस्टीक मेगा हब (1500 एकर) व 1 आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टीक मेगा हब (2000 एकर) विकसित करण्यात येईल. लॉजिस्टीक नोडस तसेच लॉजिस्टीक हबच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्याकरिता (कार्यक्रम खर्च) रु. 7 हजार कोटी तसेच लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल, एकात्मिक ट्रक टर्मिनल्सकरिता (अनिवार्य खर्च) भांडवली अनुदानासाठी रु. 635 कोटी तसेच एकल घटकांना व्याज दर अनुदान व तंत्रज्ञान सहाय्यसाठी द्यावयाच्या प्रोत्साहनांकरिता (अनिवार्य खर्च) रु. 675 कोटी, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरण कालावधीत एकूण रु. 8310 कोटी एवढी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या धोरणाअंतर्गत येणाऱ्या बहुमजली, लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल लॉजिस्टीक पार्क यासह एकल/स्वतंत्र घटकांना धोरणात नमूद केलेल्या बिगर वित्तिय प्रोत्साहन देय करण्याकरीता मान्यता सुद्धा देण्यात येईल. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एमएसएमईंना जमिनीची किंमत वगळून रु.50 कोटी मर्यादेपर्यंत स्थिर भांडवली गुंतवणूक मर्यादा असणाऱ्या घटकांना कोणत्याही प्रकारच्या पूर्व परवानगीपासून सूट देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येईल. सन 2024-25 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षात आवश्यक भूसंपादन / पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्यात येईल. उर्वरीत धोरण कालावधीसाठी आवश्यक वित्तीय तरतूद राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
000
– संजय डी.ओरके
विभागीय संपर्क अधिकारी (उद्योग)
