नागपूर,दि.9 : राज्याच्या विकासात आपआपल्यापरीने ओबीसी समाजाने मोलाचे योगदान दिले आहे.असे असूनही विकासाच्या यात्रेत मात्र या समाजाला त्यांचा हक्काचा वाटा मिळत नाही हे मी मुख्यमंत्री असताना लक्षात आले. यासाठी संविधानात्मक पातळीवर लक्ष घालणे आवश्यक असल्याने आम्ही त्यावर भर दिला. ओबीसीसाठी वेगळे मंत्रालय काढले. तेव्हापासून आजही त्याच कटिबद्धतेने विविध विकास योजना आपण साकारत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
एअरपोर्ट मेट्रो स्टेशन येथे आयोजित इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राज्यातील 44 शासकीय वसतिगृहांचे लोकार्पण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार विकास कुंभारे, आमदार प्रवीण दटके, आमदार परीणय फुके, आमदार आशिष जयस्वाल, आमदार मोहन मते, ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारी व आदी वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ओबीसींना मिळालेले आरक्षण हे घटनात्मक नसल्याचे कारण देऊन काही वर्षापूर्वी मोठा अन्याय केला गेला होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यात लक्ष घालून हे आरक्षण घटनात्मक केले. राज्यघटनेत याला स्थान दिले. यामुळे ओबीसी आयोगाला संविधानात्मक दर्जा मिळाला असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींना असलेले आरक्षण गेले होते. त्यासाठी कायदेशीर लढ्याची बांधणी आपण केली. यात आपल्याला यश आले. केवळ सामाजिक न्यायाच्यादृष्टीने व ओबीसी समाजातील ज्या जाती आहेत त्या प्रत्येक घटकातील युवकांना, महिलांना पुढे येता यावे, शिक्षणासाठी त्यांच्या संधी अधिक विस्ताराव्या यावर आम्ही भर दिला. जवळपास 40 पेक्षा अधिक शासननिर्णय नेटाने आपण काढून अधिकाधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना तालुक्याचा, जिल्ह्याच्या महानगराच्या ठिकाणी शिक्षण घेतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यात जे गरीब विद्यार्थी आहेत त्यांचा वसतिगृहासाठी शासनाने सर्व प्रशासकीय बाबींची तात्काळ पूर्तता करुन एक धोरणात्मक निर्णय घेतला. कागदावरील हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरला जावा यासाठी या विभागाचे मंत्री म्हणून अतुल सावे यांनी एकाच वेळी आज 44 शासकीय वसतिगृहांना साकारले. लवकरच उर्वरित वसतिगृह ही ते सुरु करुन देतील अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी समाजाला नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची पूर्वी असलेली अट तुटपूंजी होती. मी आमदार असताना एक लाख रुपयांची अट वाढविण्यासाठी दोन वर्षे संघर्ष करावा लागला. नंतर ही मर्यादा 3 लाख 50 हजार एवढी झाली. त्यानंतर मला मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाल्या मिळाल्या ही मर्यादा 8 लाख रुपये केल्याचे त्यांनी सांगितले. जे अभ्यासू विद्यार्थी आहेत त्यांना त्यांच्या इच्छेनुरुप स्पर्धा परीक्षेसाठी संधी मिळावी, कोचींग मिळावी यादृष्टीने आपण महाज्योतीची निर्मिती केली. यातून जवळपास 2 हजार युवक आपल्या अधिकारी पदाचे स्वप्न साकार करु शकले. याचा मनस्वी आनंद व समाधान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपण विदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, फेलोशिप देत आहोत. वैद्यकीय शिक्षणासाठी पूर्वी भारतीय पातळीवर आरक्षण दिले जात नव्हते. यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडविला. ओबीसीसाठी 30 टक्के कोटा निश्चित केला. स्वयंम अंतर्गत विद्यार्थ्यांना आपण लाभ देत आहोत. आज विदेशातून शिकून आलेली मुले मला आवर्जून भेटतात. आपण सुरु केलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे मी शिकू शकलो अशी कृतज्ञता व्यक्त करतात. माझ्यासाठी हे मोठे समाधान आहे. असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अजूनही अनेक ओबीसी घटकातील कुटुंबांना आपल्याला पुढे आणायचे आहेत. त्यांच्यासाठी मोदी आवास योजनेच्या माध्यमातून 10 लाख घरांची योजना आपण सुरु केली. यातील 3 लाख घरे संपत आली. दुसऱ्या 3 लाख घरांसाठी निधी देणे सुरु केले आहे. ज्या महिला पुढे येत आहेत त्यांना आपण कौशल्य शिक्षणाचे जोड देऊन स्वयंम रोजगाराला प्रवृत्त करीत आहोत. 12 बलुतेदार व इतर सर्व समाजाचे कल्याण व्हावे यासाठी आम्ही कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी भाषण केले.
ओबीसी समाजातील विविध लाभधारकांचा व महाज्योतीमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या प्रातिनिधीक गुणवंतांचा त्यांचा हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहसंचालक प्रशांत शिर्के, प्रादेशिक उपसंचालक विजय वाकुलकर, सहाय्यक संचालक सुकेशिनी तेलगोटे आदी उपस्थित होते.
