उमरसरा वनपरिक्षेत्रात पुनर्वनीकरणास मान्यता
यवतमाळ : वृक्षलागवडीच्या चळवळीत जनतेचा सहभाग वाढावा, वृक्ष लागवड ही लोकचळवळ व्हावी, या हेतूने राज्यात १५ जून ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत वन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वन महोत्सवाच्या काळात वनविभागातर्फे जनतेला सवलतीच्या दरात रोपे पुरवण्यात येतील, अशी माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
‘वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र अभियान’ अंतर्गत खाजगी मालकीचे पडीत क्षेत्र आणि शेताच्या बांधावर, रेल्वे मार्गाच्या दुतर्फा, कालव्याच्या दुतर्फा क्षेत्रात, सामुहिक पडीत क्षेत्र व गायरान क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सर्वसाधारण कालावधीत ९ महिन्यांचे रोप (लहान पिशवीतील रोप) १५ रुपयांना तर १८ महिन्याचे रोप (मोठ्या पिशवीतील रोप) हे ७५ रुपयांना एक याप्रमाणे देण्यात येते. परंतु या वनमहोत्सवाच्या काळात ९ महिन्यांचे रोप केवळ ८ रुपयांना तर १८ महिन्यांचे मोठ्या पिशवीतील रोप ४० रुपयांना एक याप्रमाणे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
ज्या शासकीय यंत्रणांना वृक्ष लागवड करावयाची आहे, अशा यंत्रणांना रोपनिर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसल्यास त्यांना रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात येईल. यासाठी त्यांनी, लागणाऱ्या रोपांची आगाऊ मागणी लगतचे उपवनसंरक्षक किंवा विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण यांच्याकडे करावी. वनेत्तर क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची लागवड करण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन वनमंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.
उमरसरा वनपरिक्षेत्रात पुनर्वनीकरणास मान्यता
यवतमाळ वनपरिक्षेत्रातील उमरसरा येथे १० हेक्टर वनक्षेत्रावर पुनर्वनीकरणासाठी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे. प्रस्तावानुसार उमरसरा येथे प्रतिहेक्टर ६२५ रोपे याप्रमाणे १० हेक्टर परिसरात एकूण ६२५० रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे.
अशासकीय संस्था आणि खाजगी क्षेत्रामार्फत त्रिपक्षीय करार करून अवनत वनक्षेत्रावर पुनर्वनीकरण करण्यासाठी यवतमाळ येथील ‘दिलासा’ ही औद्योगिक संस्था आणि ‘प्रयास’ ही अशासकीय संस्था व यवतमाळ वन विभाग यांच्या सहकार्यातून पुनर्वनीकरणाचे काम करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय वन नितीनुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादनाखाली आणणे व जैवविविधतेने लाभलेल्या वनक्षेत्राची जोपासणा करण्यासाठी अवनत वनक्षेत्रांचे पुनर्वनीकरण करण्यात येते. यासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याकरिता वनमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची रचना करण्यात आली आहे. या समितीत अपर मुख्य सचिव (वने), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी, सह सचिव (वने), वनसंरक्षक, यवतमाळ यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
