पुणे, दि. १: कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करुन नागरिक आणि प्रशासनातील मराठी भाषा यातील दरी दूर करता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी केले. प्रशासनामध्ये काम करताना मराठी भाषा समृद्ध करणे आणि ती केवळ प्रशासनात अडकून न राहता लोकप्रशासनाची भाषा झाली पाहिजे या बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
विश्व मराठी संमेलनात सावित्रीबाई फुले मंचावर ‘प्रशासनातील मराठी भाषा’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते. या परिसंवादात ‘सारथी’चे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त राजीव नंदकर, वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त वैशाली पतंगे यांनी भाग घेतला. परिसंवादाचे निवेदन बालभारतीचे संपादक किरण केंद्रे यांनी केले.
श्री. खारगे म्हणाले, प्रशासनामध्ये वापरली जाणारी भाषा लोकांना समजणारी नसेल तर शासनाच्या योजना, कामकाज परिणामकारक होणार नाहीत. संवाद आणि पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून प्रशासनामध्ये मराठी भाषा वापरली जाते, त्यामुळे हा पत्रव्यवहार नागरिकांना समजेल, उमजेल अशा मराठी भाषेत असावा. प्रशासकीय यंत्रणा ही जनतेचे प्रश्न सोडवणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे प्रशासनामधील मराठी भाषा ही लोकांना समजणारी असावी. पत्रव्यवहार करताना प्रशासनामध्ये इतर भाषेतील शब्द जसेच्या तसे मराठीमध्ये येण्याची आवश्यकता नसते. इतर भाषेतील अनेक शब्दांना पर्यायी शब्द मराठीमध्ये शोधले आहेत. क्रीडांगण, नभोवाणी, विश्वस्त असे अनेक शब्द सावरकरांनी मराठी मध्ये आणले आहेत. असे अनेक शब्द मराठीमध्ये रुळले आहेत.
ते म्हणाले, मराठी भाषा विभागाने शब्दकोश, पदनाम कोश, परिभाषा कोश असे २९ कोश तयार केले असून संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिले आहेत. न्यायालयामध्येही मराठी भाषा वापरायला सुरुवात झाली आहे. शासन आणि मराठी भाषा यांच्यातील दरी दूर करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेचा विकास करण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन विविध विषयांवर परिसंवाद कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. महाराष्ट्र हे सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती जपण्यासाठी, वाढविण्यासाठी मराठी भाषा अधिक समृद्ध करण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करत राहू, असेही ते म्हणाले.
श्री. काकडे म्हणाले, भाषेचे स्वरूप कालानुरूप बदलत आहे. सोपे- सोपे शब्द प्रशासनात वापरले पाहिजेत. प्रशासनातील अधिकारी हे लोकांमधूनच आलेले असतात. पूर्वीपासूनच निकालपत्रामध्ये स्पष्टता येण्यासाठी जास्तीत जास्त मजकूर देण्यात येतो असे सांगून ते म्हणाले, काळाच्या ओघात भाषा बदलत जाते. संगणकाच्या युगात नागरिक आणि प्रशासनाने नवीन पर्यायी शब्द तयार केले पाहिजेत. हे शब्द तयार करताना इंग्रजी शब्दांशी साधर्म्य ठेवणारे नसावेत.
ते म्हणाले, मराठी माणसाला परदेशी भाषा आवडते. एका वाक्यात किमान चार शब्द इंग्रजी बोलले जातात. या मानसिकतेमध्ये बदल करने आवश्यक आहे. मराठी माणूस म्हणून ही सर्वांची जबाबदारी आहे. मराठीचे शब्दभांडार वाढविण्यासाठी शब्द कोड्यांच्या स्पर्धा होणे आवश्यक आहे. प्रशासनामध्ये मराठी लोकप्रिय करण्यासाठी प्रामाणिकरण केलेली भाषा निर्माण करणे आवश्यक आहे.
श्रीमती पतंगे म्हणाल्या, साहित्य निर्मितीच्या पलीकडे जाऊन भाषेचे स्वतःचे अर्थकारण असते. भाषा कोणत्या प्रयोजनासाठी वापरली जाते तसा तिच्यात बदल होत जातो. प्रशासनाचे प्रयोजन हे शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे आहे. प्रशासनात कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे लागते. भाषा ही जनसामान्यांसाठी असते. प्रशासन आणि जनता यांच्यामध्ये सुसंवाद होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कायदे आणि पर्यायी शब्दासाठी कोशसंपदा निर्माण झाली आहे. समाज माध्यमांद्वारे सर्व प्रशासकीय विभाग सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. या माध्यमातून भाषा विभाग आणि मंत्रालय स्तरावर माहिती, अर्जाचे नमुने उपलब्ध करुन दिल्यास प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये संवाद वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
श्री. नंदकर म्हणाले, देशाच्या संविधानातील अनुक्रमांक १७ अनुच्छेद ३४३ मध्ये संघराज्याच्या भाषेबाबतच्या तरतुदी आहेत. अनुच्छेद ३४५ मध्ये राज्यांना राज्यभाषा ठरविण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रभाषा अशी तरतूद संविधानात नसून जी जास्त प्रमाणात बोलली जाते ती राष्ट्रभाषा ठरते. त्यामुळे हिंदी ही राष्ट्रभाषा मानली आहे. २००४ ते २०२४ अशा पर्यंतच्या प्रवासानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. शासनाचे निर्णय परिपत्रक कायदे व धोरणांचा अर्थ सामान्य जनतेला लावता येत नाही त्या साठी विधिमंडळ कामकाज साध्या सोप्या भाषेत ही पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. कायदे, नियम अधिक सुलभ भाषेत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
या परिसंवादात श्री. खारगे यांनी त्यांच्या सेवेतील विविध अनुभव सांगितले. तसेच विश्व मराठी संमेलनात सहभागी झाल्याबद्दल परदेशातून आलेल्या मराठी साहित्यप्रेमींचे अभिनंदन केले.
0000
