पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण
मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.
पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.
00000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ३ हजार पशुवैद्यकांची पदे भरणार – पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. ५ : राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशींनुसार 5000 प्राण्यांमागे एक पशुवैद्यक असणे आवश्यक असून सध्या राज्यात 3 कोटी 30 लाख पशुधन असून, या सेवांसाठी पुरेसे पशुवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर पशुवैद्यकीय शिक्षण आणि पशुसंवर्धन सेवांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच 3000 पशुवैद्यकांची पदे भरण्यात येत असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेच्या लक्षवेधी उत्तरामध्ये दिली.
सध्या अकोला, सांगली, बारामती आणि परभणी येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्कवाढ होणार नाही. तसेच, खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही शुल्क नियमन प्राधिकरणामार्फत शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. शासनाने खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देताना कठोर निकष ठेवले असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या.
पशुवैद्यकीय सेवा मजबुतीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून शासनाने श्रेणी-1 पशू रुग्णालयांमध्ये पदवीधारक पशुवैद्यक असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यात 3000 हून अधिक पशुवैद्यकांची आवश्यकता भासणार आहे. पशुवैद्यकीय परिषद अधिनियमाच्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे पशुधनासाठी अधिक चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता. यावेळी विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, सदाभाऊ खोत, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले.
000
असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका – कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
राज्यातील असंघटित कामगारांसाठी 2023 मध्ये मंडळ स्थापन करण्यात आले. यामध्ये उद्योग व्यवसाय क्षेत्रांची 39 क्षेत्रे ठरविण्यात आली व 340 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सोशल सिक्युरिटी कायद्याचा विचार करून महाराष्ट्रातही एक व्यापक सुरक्षा कायदा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारने यापूर्वी इमारत बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन केले असून याच धर्तीवर असंघटित कामगारांसाठीही स्थिर आणि आत्मनिर्भर महामंडळ निर्माण करण्याचा विचार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.
असंघटित कामगारांसाठी इतर राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही या योजना राबविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. तसेच कोरोना काळात ई-श्रम पोर्टलवर महाराष्ट्रातील कामगारांची नोंदणी झाली. ज्या असंघटित कामगारांना योजनांचा लाभ मिळत नाही अशा कामगारांसाठी एकत्रित नोंदणी प्रणाली उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रभावी योजना आणणे ही काळाची गरज असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी ऑनलाईन ॲपद्वारे वस्तुंची डिलिव्हरी करणाऱ्या गिग कामगारांसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. सदस्य निरंजन डावखरे आणि सदस्य भाई जगताप यांनी या लक्षवेधीत उपप्रश्न विचारले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. 4 : राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्ह्यांना वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबईच्या महापे येथे अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले जात आहे. या केंद्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाऊड आधारित प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे. यात राज्यातील 50 सायबर पोलीस ठाण्यांना या प्रणालीशी जोडले जाणार आहे, त्यामुळे फसवणूक झाल्यास त्वरित कारवाई करता येईल. बँक खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहार थांबवण्यासाठी एक विशेष रिअल-टाईम ट्रॅकिंग सिस्टिम तयार करण्यात येत असून पहिल्या 2-3 तासांत फसवणुकीची माहिती मिळाल्यास तात्काळ निधी गोठविला जाऊ शकतो, अशी माहिती गृह राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
सायबर सुरक्षा हा प्रकल्प एप्रिल 2025 मध्ये प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणार असून, या नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. महाराष्ट्रातील हा प्रकल्प देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही एक आदर्श ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये ऑनलाईन फ्रॉड करून होत असलेल्या आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सतेज उर्फ बंटी पाटील सचिन अहिर, निरंजन डावखरे यांनीही उपप्रश्न विचारले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूबाबत अंतिम अहवालानंतर दोषींवर कारवाई – गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर
मुंबई, दि. 5 :- परभणी येथील घटनेत अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांपैकी सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा 15 डिसेंबर 2024 रोजी न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. वैद्यकीय पथकाच्या अंतिम निष्कर्षानंतर दोषी असलेल्यांवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबाच्या निवेदनानुसार त्यांच्या मुलाला नोकरी देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
परभणीच्या घटनेमध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत सदस्य भाई जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी, डॉ.प्रज्ञा सातव यांनी सहभाग घेतला.
गृहराज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, परभणी येथे प्रक्षुब्ध जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. या घटनेत एकूण 11 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 43 जणांना अटक करण्यात आली. या घटनेत अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांपैकी सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा 15 डिसेंबर 2024 रोजी न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. त्यांच्या मृतदेहाचे 16 डिसेंबर 2024 रोजी शवविच्छेदन करण्यात आले. या अहवालात हिस्टोपॅथॉलॉजी परीक्षण अहवालानंतर मृत्यूचे अंतिम कारण निश्चित करुन अंतिम अहवाल देणार असल्याचे नमूद करण्यात आले असून हा अहवाल आल्यानंतर दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे डॉ.भोयर यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची सीआयडी मार्फत तसेच न्यायालयीन चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीमार्फत सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी यावेळी दिली.
00000
ब्रिजकिशोर झंवर/विसंअ
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत – महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे स्पष्टीकरण
मुंबई, दि. 5 : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पहिल्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट असलेल्या निकषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेले नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया आणि कार्यवाही याच निकषांनुसार पार पडत असल्याचे महिला ब बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महिला ब बालविकास मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील, अशोक उर्फ भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
महिला ब बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी महिलांसाठीची पात्रता व अपात्रता ठरवण्यात आली आहे. त्याच निकषांनुसार अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे. कोणत्याही योजनेत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची छाननी ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यानुसार ज्या लाभार्थी महिला निकषांची पूर्तता करीत नाहीत त्यांना या योजनेचा आर्थिक लाभ अदा न करण्याच निर्णय घेतला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज नोंदणी केली असून त्यापैकी सद्यस्थितीत 2 कोटी 52 लाख महिल पात्र ठरत आहेत.
ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी लागू आहे, त्यामुळे 65 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या महिलांचा लाभ दर महिन्याला बंद होतो. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या नियमितपणे बदलत असते. सध्या सुमारे 1.20 लाख महिलांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे त्या योजनेतून बाद झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, विवाहानंतर इतर राज्यांत स्थायिक झालेल्या महिलांचाही योजनेंतर्गत विचार केला जात नाही. राज्यातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. यामुळे महिलांकडून सरकारचे अभिनंदन केले जात आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार 2100 रुपयांपर्यंत सन्मान निधी वाढवणार असल्याच्या चर्चेबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, मात्र सध्या 2100 रुपयांची घोषणा झालेली नाही.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
