विधानसभा लक्षवेधी 

बेघर होवून बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 6 : रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करून बाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

मुंबईतील खार (पूर्व) येथील पुनर्विकास प्रकल्पबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. यावेळी चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सामान्य रहिवाशाला केंद्रबिंदू मानून गृहनिर्माण प्रकल्पबाबत शासन निर्णय घेत आहे. गोळीबार, खार (पूर्व ) भागात रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. शिवालिक वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाने डिसेंबर 2030 पर्यंत योजनेतील उर्वरित 5281 सदनिकांचे काम पूर्ण करण्याचा स्तंभालेख (बार चार्ट) दिला आहे. त्यानुसार विकासाचे काम पुढील पाच वर्षात पूर्ण करून घेण्यात येईल.

या बार चार्टनुसार काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित विकासकावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील अभय योजना, रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील भाड्याबाबत आणि बार चार्टप्रमाणे काम करण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. खार (पूर्व) मधील झोपडपट्टीधारकांवर दाखल पोलीस गुन्हे कमी करण्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पात्र अधिकृत झोपडपट्टी धारकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात पार्किंगची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विकासकाने पुनर्वसन योजनेतील झोपडपट्टीधारकांना फेब्रुवारी 2024 पर्यंतचे एकूण 20.50 कोटी रुपयांचे भाडे अदा केलेले आहेत. तसेच विकासकाने 1226 झोपडपट्टी धारकांच्या भाड्यापोटी एकूण 18.81 कोटी रुपयांची रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा केली आहे. न्यायालयासमोर बारा चार्ट प्रमाणे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सांगितले आहे. हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करून देण्याची विकासकाची जबाबदारी आहे. यामध्ये दिरंगाई झाल्यास निश्चित कारवाई करण्यात येईल असेही देसाई यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबईतील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देणार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधानसभेत आश्वासन

मुंबई, दि. ६ : मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  विधानसभेत दिले.

विधानसभेत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनिल राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री  बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक घोषित केली, तर प्रथम इमारत मालकाला पुनर्विकासाची संधी दिली जाते. मालकाने ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर न केल्यास, भोगवटादारांच्या किंवा भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही संधी दिली जाते. जर त्यांनीही ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर केला नाही, तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली आहे.

या प्रक्रियेनुसार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले,त्यापैकी ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आले आहे.

राज्य शासन नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित केली जाणार आहे. रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना  परत मुंबईत आणणार तसेच मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. असेही उपमुख्यमंत्रीश्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

काळू धरण पूर्ण करून ठाणे महानगराची पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडविणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ६ : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात कळवा, मुंब्रा व विटावा परिसरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासन विविध प्रयत्न करीत आहे. काळू धरण पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी उपाययोजनांचा अवलंब करून या समस्येवर मात करण्यात येईल. काळू धरण पूर्ण करुन ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील मुंब्रा, कळवा परिसरातील पाणीटंचाईबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. ठाणे महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंब्रा, कौसा व कळवा भागात प्रतिदिन 130.50 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करते. पाणीपुरवठा पूर्ण दाबाने होण्यासाठी या भागात सहा जलकुंभांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यामध्ये दोन जलकुंभ कार्यान्वित करण्यात आले असून उर्वरित चार जलकुंभ कार्यान्वित होण्यासाठी वितरण जलवाहिनी टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रिमोल्डिंग प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासनाने ‘नगरोत्थान’मधून २४० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.

कळवा, मुंब्रा, दिवा भागासाठी ५० एम.एल.डी, संपूर्ण ठाणे महानगरकरिता १०० एम.एल.डी पाण्याच्या प्रस्ताव महापालिकेने दिला होता, त्यावर कार्यवाहीचे आदेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला दिले आहेत. तसेच एमआयडीसीच्या बारावी धरणातून महानगराला पाण्याची गरज भागवण्यासाठी अतिरिक्त ५० दशलक्ष लिटर पाणी मागणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे करण्यात आली आहे. एमआयडीसी विटावा भागात रात्री १२ ते ५ यावेळी पाणीपुरवठा बंद करते. या भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी अतिरिक्त जलवाहिनीचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत रात्री १२ ते ५ या कालावधीत पाणीपुरवठा सुरू करण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्यात येईल. ठाणे महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवर अवैधरित्या नळ जोडण्या घेण्यात आल्या असतील, तर याबाबत तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला.

लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य रईस शेख, दिलीप लांडे यांनीही सहभाग घेतला.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 6 : पुणे जिल्ह्यातील  मावळ तालुक्यात इंद्रायणी विद्या मंदिर, तळेगाव दाभाडे या संस्थेस

एकूण १५ एकर जागा शासनाकडून देण्यात आली आहे. या संस्थेने शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीवर मंजूर नकाशानुसार बांधकाम न करता अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आढळल्यास तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य सुनील शेळके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, संबंधित संस्थेने एकूण ९ इमारतींचे बांधकाम केले असून त्यापैकी ५ इमारती नियोजन प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय बांधल्या आहेत. तसेच, संस्थेने शासनाने प्रदान केलेली जमीन बँकेत तारण ठेवून ५८ कोटी ९० लाखांचे कर्ज घेतले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमानुसार कारवाई सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अजूनही मंजूर नकाशाबाहेरचे बांधकाम सुरू असेल तर त्याला तात्काळ स्थगिती देण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले. या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य छगन भुजबळ, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

0000

काशिबाई थोरात/विसंअ/

सांगोला व मंगळवेढ्यातील चारा छावणी चालकांना प्रलंबित अनुदान लवकरच देण्यात येणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. 6 : सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यात एप्रिल २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत १४६ चारा छावण्या सुरू केल्या होत्या. या  चारा छावणी चालकांचे प्रलंबित अनुदान लवकरच वितरित करण्यासंदर्भात राज्य कार्यकारी समितीला निर्देश देण्यात येतील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत  सदस्य  बाबासाहेब देशमुख यांनी  लक्षवेधी सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना श्री. जाधव- पाटील बोलत होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव – पाटील म्हणाले की,  सांगोला तालुक्यातील १४६ आणि मंगळवेढा तालुक्यातील ६१ चारा छावण्यांसाठी अनुक्रमे ₹२०.८६ कोटी आणि ₹१२.०७ कोटी इतक्या सुधारित अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. चारा छावणीसंदर्भातील प्रलंबित अनुदानाबाबतचा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून देण्यात  येणार आहे.  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून करण्यात येणाऱ्या खर्चास राज्य कार्यकारी समितीची मान्यता आवश्यक असते. त्यासाठी हा सुधारित प्रस्ताव या समितीकडे पाठवला आहे.

यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश समितीला देण्यात येतील. राज्य कार्यकारी समितीच्या मंजुरीनंतर निधी वाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री  जाधव- पाटील यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य सर्वश्री समाधान आवताडे, सुभाष देशमुख, नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या हितासाठी  सहकार्य करणार – सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ६ : बीड येथील  ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमधील  ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सांगितले.विधानसभा सदस्य बबनराव लोणीकर, प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, या प्रकरणात संस्थेच्या संचालक मंडळाने ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक व कर्मचाऱ्यांविरोधात २८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ठेवीदारांची तब्बल ₹१२.५७ कोटींची फसवणूक झाल्याचे आढळले असून महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स अॅक्ट (MPID-१९९९) आणि भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांतर्गत कारवाई सुरू आहे. तसेच ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, बीड या बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आल्याने संस्थेवर अवसायक नेमण्यात आला आहे.

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट ही बहुराज्यीय सहकारी संस्था असल्याने तिचे नियंत्रण केंद्रीय सहकार निबंधक, नवी दिल्ली यांच्याकडे आहे, राज्य शासनास या संस्थेवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. तथापि, महाराष्ट्रातील ३१७ बहुराज्यीय पतसंस्थांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी पुण्यात केंद्रीय निबंधक कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात लवकरच मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विशेष  बैठक घेऊन राज्यशासन ठेवीदारांचे हितासाठी सहकार्य करेल असेही सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य सर्वश्री संतोष दानवे, विजयसिंह पंडित यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

काशिबाई थोरात/विसंअ/

पुणे शहरात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन – वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 6 : पुणे शहर, जिल्हाच नव्हे, तर राज्यात कर्क रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. कर्करोगाला नियंत्रित करण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. कर्क रुग्णास कमी खर्चात उपचार मिळण्यासाठी शासनाच्यावतीने पुणे शहरात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे शहरातील ससून रुग्णालय गोरगरिबांचे मोठे अशास्थान आहे. या ठिकाणी दरवर्षी 5.50 लाख इतके रुग्ण बाह्य रुग्ण म्हणून येतात, तर आंतर रुग्ण 60 हजारपेक्षा जास्त दाखल होतात. या रुग्णालयात दाखल होणारी रुग्ण संख्या लक्षात घेता येथे रुग्ण नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचेही वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

ससून रुग्णालयाबाबत सदस्य सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, ससून रुग्णालयात औषधांची कमतरता नसून 12 कोटी 84 लाख रुपयांची औषधी खरेदी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे अधिकची औषध खरेदीसाठी पैशांची मागणी करण्यात आली आहे. या रुग्णालयात उपकरणांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. रुग्णालयात 155 अति दक्षता विभागातील खाटा आहेत. बाल रुग्णांसाठी यामधील काही खाटा राखीव ठेवण्यात येत वेगळा कक्ष सुद्धा ससूनमध्ये कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

ससून रुग्णालयाच्या विविध प्रश्नांवर अधिवेशन संपल्यानंतर पुणे शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्याचे आयोजन करून त्यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येईल. ससून रुग्णालयातील वर्ग 4 ची रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा निवड समितीकडे मागणी पत्र पाठवून पदभरती बाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. ससूनमध्ये व्हील चेअर उपलब्ध असून उपयोग करण्यासाठी मनुष्यबळची व्यवस्था करण्यात येत आहे. ससूनमध्ये स्वच्छतेची काम होत नसल्यास संबंधित कंत्राटदाराची चौकशी करण्यात येईल. रुग्णासोबत रुग्णालयात येणाऱ्या नातेवाईकांची चांगली व्यवस्था करण्यात येईल. रुग्णालयाच्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/