डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुधारणेबाबत लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचा सकारात्मक विचार करणार – कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. 6 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा उद्देश अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा निर्माण करणे हा आहे. लोकप्रतिनिधींनी भावनांचा सकारात्मक विचार करून या योजनेत सुधारणा करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे कृषिमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात सदस्य बाबासाहेब देशमुख यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अर्जुन खोतकर, सुभाष देशमुख, नितीन राऊत, संजय गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी सहभाग घेतला.
कृषि मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत समाविष्ट घटकांचा लाभ देण्यात येतो. 1 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार सन 2024-2025 मध्ये या योजनेतर्गत घटकांचे आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेमध्ये नगरपंचायत व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेर असणाऱ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही विशिष्ट अंतराची अट नसल्याचेही कृषिमंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.
०००००
ऐकनाथ पोवार/विसंअ
बाळगंगा धरण प्रकल्प पुनर्वसन आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
मुंबई, दि. ६ : बाळगंगा प्रकल्पातील बाधितांची कुटुंबसंख्या निश्चित करून सुधारित पुनर्वसन आराखडा कोकण विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास प्राप्त झाला आहे. या आराखड्याची छाननी करून तो अंतिम करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी दिली
रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा प्रकल्प संदर्भात सदस्य रविशेठ पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. जाधव-पाटील यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य बाबासाहेब देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, पुनर्वसन आराखड्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन करावयाच्या ठिकाणी दळण वळण, रस्ते, नागरी सुविधा, घर बांधणी अनुदान या बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
बाळगंगा प्रकल्पासाठी भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार संपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. जवळपास १३ गावे आणि १७ वाड्यांचे पुनर्वसन होत आहे. बाळागंगा प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ६६०.८० कोटी निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. पैकी ४२६.२६ कोटीचे वाटप झाले आहेत. २३० कोटी रुपये वाटपास उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, नवी मुंबई, पेण, उरण, पनवेल या भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून या धरण प्रकल्पास शासनाने मंजुरी दिली आहे. काही न्यायालयीन बाबी, त्याचबरोबर कुटुंब संख्या निश्चितीबाबतआक्षेप असल्यामुळे धरणाच्या कामास विलंब झाला होता. मात्र या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी २०२५ मध्ये बैठक झाली. या बैठकीमध्ये या धरणाच्या अनुषंगाने जे प्रश्न होते, त्या प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये निर्णय घेण्यात आले आहेत. या धरणाच्या निधी उपलब्धतेची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली असून सिडकोनेही त्यास मान्यता देऊन बोर्ड मीटिंगमध्ये या विषयाला मंजुरी दिली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
मच्छिमारांना डिझेल परतावा देण्याबाबत शासन सकारात्मक – मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे
मुंबई, दि. ६ :- मच्छीमारांना आवश्यक मदत करण्यासाठी शासन नेहमीच सकारात्मक आहे. जे मच्छीमार नियमानुसार मच्छीमारी व्यवसाय करतात अशा मच्छीमारांना त्यांचा डिझेलचा परतावा शंभर टक्के दिला जाईल. डिसेंबर २०२४ पर्यंत अशा मच्छीमारांना डिझेल परतावा पोटी ११९.९८ कोटीचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य महेश बालदी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले, मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून शासन मच्छिमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठामपणे पाठीशी उभे आहे. दि. २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा देण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याबाबत वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली असून त्यांनीही डिझेल परतावा देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे सांगितले आहे. मच्छीमारांना डिझेलचा परतावा मिळण्याबाबतची बैठक अधिवेशन काळात विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दालनात घेण्यात येईल, असेही श्री. राणे यांनी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ/
आदिवासी पाड्यातील नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा देण्यास प्राधान्य – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके
मुंबई, दि. ६ : आदिवासी समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक परिस्थितीत सुधारणा घडवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आदिवासी बांधवांना विकासाची संधी मिळाली पाहिजे हीच शासनाची भूमिका आहे. त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा प्राधान्याने देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यातील नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनंत (बाळा) नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, आदिवासी समुहांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाची (पीएम-जनमन) सुरुवात करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील गंगावाडी येथे घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. या वाडीत २८ घरे आहेत. येथील मूलभूत सोयी सुविधांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येणार आहेत. गंगावाडी गावाला वरप येथून जोडणाऱ्या ८०० मीटर रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना ही सामूहिक विकासाच्या सोयीसुविधा निर्माण करणारी नियमित योजना आहे. या योजनेअंतर्गत आदिवासी लोकसंख्येनुसार विविध पायाभूत विकासकामे करण्यात येतात.आदिवासी विकास विभागाकडील ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यात सन २०२० – २१ ते २०२४ – २५ या कालावधीत एकूण २२२ गावांमध्ये २५७ कामे मंजूर करण्यात आली असून ९१४.५१ लक्ष खर्च करण्यात आला असल्याचे मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन सकारात्मक – कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल
मुंबई, दि. 6 : शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते, नुकसान भरपाईबाबत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मदत केली जाते. शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून राज्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान व कापूस या पिकावरील किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, संजय कुटे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सहभागी शेतकऱ्यांना हंगामा अखेर पीक नुकसानीच्या प्रमाणात कापणी प्रयोगाधारित नुकसान भरपाई देय राहील. शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा देत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे मागील पाच वर्षातील सरासरी उत्पन्न कमी झाले असेल. त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई दिली जाईल. पीकविमा संदर्भात शेतकऱ्यांची तक्रार असल्यास याबाबत बैठक घेण्यात येईल.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
