विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे
बनावट नकाशांच्या सीआरझेड आणि एनडीझेडमध्ये करण्यात आलेल्या बांधकामांवर कठोर कारवाई- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि.१० :गोरेगाव, बोरीवली, मालाड, अंधेरी, बांद्रा, विलेपार्ले, चेंबुर आणि कुर्ला या भागात बनावट नकाशांच्या आधारे सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) आणि एनडीझेड (नॅचरल डिफेन्स झोन) क्षेत्रांमध्ये अनधिकृतपणे उभारलेल्या बांधकांमांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच बनावट नकाशे तयार केल्या प्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
महानगर पालिकेच्या उपआयुक्त परिमंडळ कार्यालय 7,5,4 आणि 3 मध्ये अशा प्रकारे बनावट नकाशे तयार करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, बनावट नकाशे तयार करण्याचा हा प्रकार गंभीर असून या प्रकरणी कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. या प्रकरणी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील शंभूराज बाभळे आणि मीना पांढरे या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये सहभागी असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली असून त्यामार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. एकूण 102 बनावट नकाशांच्या अधारे या संपूर्णी क्षेत्रामध्ये 320 मिळकतींमध्ये अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यातील 20 ते 22 मिळकत धारकांनी दिवानी न्यायायलयातून कारवाईस स्थगिती मिळवली आहे. उर्वरीत बांधकामांचे तोडकाम करण्यास कोणतीही हरकत नाही. याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून तातडीने पाडकाम करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत कठोर कारवाईच्या सूचनाही बृह्नमुंबई महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय संस्थांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात
सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती– सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई, दि. १० :सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी या संस्थांचे प्रशिक्षण ऑनलाईन घेण्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रविण दरेकर, सदाभाऊ खोत, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि आदिवासी विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे स्पष्ट करूनसामाजिक न्याय मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, वित्त विभागाचेअपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवेल. तसेच विद्यार्थ्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळवून देण्यावर भर देण्यात येईल. राज्यात १७६ संस्थांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात आली असून कोणत्याही संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना आहे. काही वेळा प्रशिक्षण कालावधी तीन ते पाच वर्षांचा असला तरी तो सात ते आठ वर्षांपर्यंत वाढतो. यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येत असून सभागृहातील सदस्यांच्या सूचनांचाही समावेश करण्यात येत आहे. सदस्यांचा समावेश असलेली नवीन समितीस्थापन करण्याचाही शासनाचा विचार असल्याचे श्री. शिरसाट यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
जात वैधता पडताळणीप्रकरणांचा गतीने निपटारा होणार– सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट
वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यांनाही मिळणार
मुंबई,दि.१०: राज्यातील जात पडताळणी प्रकरणांच्याप्रक्रियेला वेग देण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यांनाही वैधता प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्याचबरोबर रिक्त पदांच्या भरतीला गती देण्यात येत असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट बोलत होते.
सध्या राज्यात एकूण 36 जात पडताळणी समित्या कार्यरत असून, त्यातील 30 समित्यांच्या अध्यक्षपदावर अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महसूल विभागामार्फत केली जाते. उर्वरित सहा पदे समाज कल्याण विभागातील अतिरिक्त आयुक्त व मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत भरली जातात. यापूर्वी काही पदे रिक्त असल्यामुळे अतिरिक्त जबाबदारी काही अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती. सध्या २९ अपर जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. यातील 16 अधिकाऱ्यांनी कार्यभार स्वीकारला असून, उर्वरित काही दिवसांत रुजू होतील, असेही श्री.शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.
जात पडताळणी प्रक्रियेत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीही विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या बहुतांश प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे प्रलंबित प्रकरणे ही लवकरच निकाली काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक न्यायमंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले की, पूर्वी एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणे असल्याने नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागत असे. मात्र, आता 29 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल.गृहचौकशी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांत ती तातडीने केली जाईल, मात्र प्रत्येक प्रकरणात गृहचौकशी बंधनकारक नाही. जात पडताळणी समित्यांमध्ये सध्या ४० टक्के जागा रिक्त असून, त्या लवकरच भरल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
पदोन्नतीसंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. तसेच, वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास मुलाला किंवा मुलीला ते थेट वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यातयेईल.
जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलत असून, भविष्यात आणखी सुधारणा केल्या जातील, असे सामाजिक न्यायमंत्री श्री.शिरसाट यांनी सांगितले.
यावेळी विरोध पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अनिल परब अभिजीत वंजारी,भाई जगताप, सदाभाऊ खोत यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ/
