जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डच्या साह्याने कृती कार्यक्रम – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. २१ :- सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना नियमित आणि पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी नवीन योजन राबवित असताना जुने प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येत आहेत. जुने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असल्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील निरा देवधर प्रकल्प संदर्भात सदस्य उत्तमराव जानकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती
जलसंपदा मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले की, सिंचन क्षेत्र वाढावे आणि शेतकऱ्याना पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने जलसिंचनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. निरा देवधर प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जाईल. या प्रकल्पावर जानेवारी २०२५ अखेर १२४३.०४ कोटी इतका खर्च झाला असून २७३३.८० एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. नीरा देवधर प्रकल्पासाठी सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पात २७४ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांच्या निविदा कार्यवाही हाती घेण्याचे घेतल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीच्या समस्या सोडविण्यासाठी बंदिस्त चर योजना राबविणार– जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
बई, दि. २१ :- पाण्याचा अतिवापर, पाणी निचरा न होणे यामुळे राज्यातील काही भागात पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत बंदिस्त चर योजना राबविण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
सदस्य राहुल कुल यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, राज्याच्या ज्या जिल्ह्यात फार पूर्वीपासून सिंचन सुविधा निर्माण झाल्या. अशा ठिकाणी पाणथळ व जमीन क्षारपड प्रमाण वाढले आहे. अति पाणी वापरामुळे जमीन खालावलेल्या भागात बंदिस्त चर योजना प्रभावी ठरणार असल्याने या योजनेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आता जुने झाले आहेत. या बंधाऱ्यांचे बॅरेजेस बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतर केले जाईल. यामुळे बंधाऱ्याची पाणी साठवण क्षमता वाढेल. तसेच बुडीत बंधाऱ्यांचे ही बॅरेजेस बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतर केल्यास या बंधाऱ्यातील पाणी साठवण क्षमता वाढेल.
पुणे महानगरपालिकेतील पाणी वापरासंदर्भातही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करण्यात येईल. तसेच पुरंदर तालुक्यातील खोपटेवाडी योजना दुरुस्तीच्या कामाबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल असे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
वसई -विरार महापालिका क्षेत्रातील निष्कासित इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत धोरण ठरविणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 21 : वसई- विरार महानगरपालिकेतील नालासोपारा पूर्व भागातील मौजे आचोळे येथे मलजल प्रक्रिया केंद्र आणि डम्पिंग ग्राउंड करिता आरक्षित जागा होती. या जागेवरील ४१ इमारतींवर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात आली. इमारतींच्या निष्कासनामुळे जवळपास २५०० कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या इमारतींमधील कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची शक्यता पडताळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशही दिले आहेत. त्यानुसार पुनर्वसनाबाबत धोरण ठरविण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले .
वसई – विरार शहरातील या निष्कासित इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य पराग अळवणी यांनीही सहभाग घेतला.
सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत भूखंड भूसंपादन आणि पुढील कार्यवाहीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी म्हाडा, सिडको आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या यंत्रणांना सोबत घेण्यात येईल. धोरण ठरविण्यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही बैठकही घेण्यात येईल.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
परभणी शहरातील नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 21 : परभणी शहरामध्ये नगर विकास विभागाच्या अमृत २ अभियानांतर्गत समांतर पाणी पुरवठा योजना, भूमिगत मलनिःसारण योजना या नागरी सुविधांच्या प्रस्तावाला राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. शहरातील ही कामे पूर्ण करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात घेण्यात येईल. या कामांना निधीची उपलब्धता करून कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
परभणी शहरातील नागरी सुविधांच्या कामांबाबत सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या सूचनेच्या उत्तरात उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनेला १५७.१५ कोटी खर्च आहे. योजनेसाठी ३० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद या योजनेअंतर्गत परभणी महापालिकेस १००० आसन क्षमतेचे नवीन नाट्यगृहाचे बांधकाम करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन १० कोटीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. नाट्यगृहाचे सद्यस्थितीत स्थापत्यशी निगडित ८० टक्के कामे पूर्ण झाले असून १० कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेला आहे. नाट्यगृहाचा एकूण खर्च २३.७५ कोटी पर्यंत वाढला असल्याचेही त्यांनी सांबितले.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
देवस्थान इनाम जमिनीबाबत कायदा करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २१ : देवस्थान जमिनी या इनाम वर्ग ३ च्या जमिनी असून त्या अहस्तांतरणीय आहेत. या जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर यासंदर्भात कायदा करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. देवस्थान इनाम जमीन संदर्भात सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीत स्थानिक आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश केला जाईल. देवस्थानाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात ही शासनाचीही भूमिका आहे. जमिनी वर्ग १ करण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा परिणाम देखील देवस्थानाच्या जमिनींवर होऊ शकतो, त्यामुळे त्या अनुषंगानेही विचार केला जात असल्याचेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
देवस्थान इनाम जमिनीचे दोन प्रकार असून ज्या जमिनी देवस्थानला थेट दान करण्यात आल्या आहेत अशा जमिनीला सॉइल ग्रँट म्हणतात तर ज्या जमिनीबाबत जमिनीचा शेतसारा वसुल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिले आहेत त्या जमिनींना रेव्हेन्यू ग्रँट असे म्हणतात असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई दि २१ : शासकीय जमिन व देवस्थान इनाम जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे महसूल, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने हटवली जातील, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.
सदस्य मोनिका राजळे यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात शासकीय जमीन व देवस्थान इनाम जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, पोलीस विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल.
ग्रामपंचायत व नगरपालिका हद्दीत असलेल्या अतिक्रमणांसाठी स्थानिक प्रशासनाला जबाबदारी सोपवली जाईल. महसूल विभागाच्या अखत्यारितील अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांवर असेल. तर गृह विभागाच्या निर्णयानुसार, अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
जिवती येथील शेतकऱ्यांच्या वन जमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात बैठक घेणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि.२१ :- जिवती (जि. चंद्रपूर) येथील शेतकऱ्यांच्या वनजमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात महसूल, वन, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल, असे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
सदस्य देवराव भोंगळे यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभागामार्फत १९७३ ते १९९१ या कालावधीत शेतकऱ्यांना जमिनींचे पट्टे देण्यात आले. या प्रकरणी न्यायालयात दावा दाखला झाला. न्यायालयाने महसूल आणि वन विभागाने या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वेक्षण केले असता ही जमीन वनविभागाची असल्याची नोंद आढळून आली.
येथील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. ही जमीन वन विभागाची असल्याने वन विभागाला पर्यायी जमीन देता येईल का याबाबत विचार केला जाईल. याबाबत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
संजय गांधी उद्यानातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात वन विभागाकडून प्रतिज्ञापत्र – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 21 : ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर परिसरातील मामा-भांजे दर्ग्याजवळील अनधिकृत बांधकामांविरोधात हजरत पीर मामा भांजे दर्गा ट्रस्टच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने सध्या कारवाईला स्थगिती मिळाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वन विभागाकडून मा. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य संजय केळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
वन मंत्री नाईक म्हणाले, दि. २० मार्च २०२३ रोजी भारतीय वायुदल तळ (कान्हेरी हिल) समन्वय समितीच्या बैठकीत मामा-भांजे दर्ग्याजवळील अनधिकृत बांधकाम निष्कासनावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर वन विभागाने दर्गा ट्रस्टविरोधात गुन्हा नोंदवून ५६१.६० चौ.मी. अतिक्रमण ८ दिवसांत काढण्याचे आदेश दिले.
मात्र, हजरत पीर मामा भांजे दर्गा ट्रस्टने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने अतिक्रमण निष्कासनास २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंतरिम स्थगिती मिळाली. ही स्थगिती ११ ऑक्टोबर २०२३ च्या सुनावणीतही कायम ठेवण्यात आली. वन विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
सोलापूर जिल्ह्यातील वृक्षलागवड प्रकरणी चौकशी करून कारवाई – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २१: सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला,पंढरपूर, मंगळवेढा तालुक्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवडीचे काम झाले. या कामामध्ये अपहार झाल्याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारीवर चौकशी करून वनक्षेत्रपाल यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात सहभाग असलेल्या सर्व घटकांची अधिक सखोल चौकशी करण्यात येऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे विधानसभेत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सोलापूर जिल्ह्यातील वृक्षलागवड अपहारबाबत सदस्य डॉ बाबासाहेब देशमुख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य समाधान अवताडे यांनी सहभाग घेतला.
उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. मात्र अजून एक चौकशी अहवाल प्राप्त होणार असून हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल. पूर्ण तपासणी करून आणि लोकप्रतिनिधींकडे असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करून कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योग घटकावर कारवाई करणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. २१ : औद्योगिक प्रकल्पांनी पर्यावरणीय व सुरक्षा नियमांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. जे उद्योग घटक नियमांचे उल्लंघन करतील त्या उद्योग घटकांवर कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सदस्य सना मलिक यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तराच्या वेळी सांगितले.
मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, आरएनसी प्लांटच्या संदर्भातही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार प्लांट बंदिस्त असावा जेणेकरून धूळ प्रदूषण टाळता येईल. पाच मीटर रुंदीच्या पट्ट्यात झाडांची लागवड करणे, धूळ उडू नये म्हणून रस्ते काँक्रिट किंवा डांबरयुक्त करणे आणि स्प्रिंकलर्स बसवण्यासह इतर उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे परवानगी देण्यात आलेल्या उद्योग घटकांची नियमित तपासणी केली जाते. या तपासणीत आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
मुंबईमधील देवनार, गोवंडी, वाशी नाका, तुर्भे आणि एम/पूर्व परिसरात सहा व्यवसायिक स्वरूपाचे व तीन स्वरूपाचे असे ९ आर.एम. सी. प्लांट अस्तित्वात आहेत. या आर एम सी प्लांटला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविण्याबाबत अटी व शर्तीनुसार संमती प्रदान केली आहे. या प्लांटबाबत आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन या उद्योगाची पाहणी करण्यात आली. पाहणीप्रसंगी आढळलेल्या त्रुटी संदर्भात या उद्योग घटकावर कारवाई करण्यास येत आहे .
अणुशक्ती नगर मतदारसंघातील औद्योगिक क्षेत्रात असणाऱ्या उद्योग घटकासंदर्भात सदस्य सना मलिक यांनी उपस्थित केलेले मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चौकशी व तपासणी केली जाईल. तसेच याबाबत योग्य ती आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
चारकोप येथील म्हाडा निवासी वास्तूत खोल्यांच्या एकत्रीकरणावर कारवाई करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 21: चारकोप येथील सेक्टर एकमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही म्हाडाची निवासी वास्तू आहे. या निवासी वास्तूत स्थळ पाहणी केल्यानंतर काही मालकांनी खोली क्रमांक 14 ते 16 एकत्रित करून प्रार्थना स्थळ सुरू केल्याचे दिसून आले. या एकत्रिकरणविरुद्ध मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती कायदा (एमआरटीपी) नुसार कारवाई करण्याबाबत पडताळणी करुन कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
चारकोप येथील या प्रकरणी सदस्य योगेश सुतार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री देसाई म्हणाले, चारकोप येथे नशेमन सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही म्हाडाची निवासी वास्तू आहे. यामध्ये 135 खोल्या आहेत. यापैकी 14 ते 16 क्रमांकाच्या खोल्यांचे एकत्रीकरणबाबत 18 मार्च 2025 रोजी सुनावणी घेण्यात आली. मात्र सुनावणीला संबंधित कुणीही उपस्थित राहिले नाही किंवा लेखी सुद्धा कळविले नाही. त्यामुळे पुढील एक महिन्याच्या आत या एकत्रिकरणविरुद्ध कारवाई पूर्ण करण्यात येईल , असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
अंधेरी पूर्व भागातील ‘डीपी‘ रस्ते खुले करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २१ : अंधेरी पूर्व भागामध्ये एकूण १३२ विकास नियोजन (डीपी) रस्ते आहेत. यापैकी १२ विकास नियोजन रस्त्यावर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या संबंधित घरे आहेत. हे रस्ते खुले करण्याची कार्यवाही शासन करेल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
अंधेरी पूर्व भागातील १२ डीपी रस्त्यांबाबत सदस्य मुरजी पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, अंधेरी पूर्व भागातील डीपी रस्त्यांवर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाशी संबंधित घरे आहे. हे रस्ते खुले करण्यासाठी ५५० घरांची आवश्यकता आहे. यासाठी पहिल्या १०० घरे देण्यात येतील. तसेच उर्वरित ३६० घरकुले देऊन वर्षभरात हे संपूर्ण रस्ते खुले करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे प्रभागात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असून या पायाभूत सुविधांसाठी निष्कासित कराव्या लागणाऱ्या पात्र झोपडपट्टी धारकांना प्रकल्प बाधित सदनिका देण्यात येतात. अशाच पद्धतीने या डीपी रस्त्यावरील पात्र झोपडपट्टी धारकांनाही घरकुले देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
वाडा-भिवंडी रस्त्याचे काम गतीने करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई, दि. २१ : वाडा – भिवंडी रस्त्याचे काम गतीने करून हे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण केले जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत सांगितले.
या संदर्भात सदस्य शांताराम मोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले, या रस्त्याच्या कामाकरता आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि रेडी मिक्स काँक्रिट प्लांट उभारण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. वाडा ते भिवंडी या रस्त्याच्या ५५.६१० कि.मी लांबी पैकी डाव्या बाजूच्या मार्गिकेच्या सर्वसाधारणपणे ८ किमी लांबीच काम प्रगतीत आहे. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवासाची गैरसोय होऊ नये म्हणून वाहतूक सुरळीत राहील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. या रस्त्याचे प्रगतीत असलेले ८ किमी लांबीतील काम पावसाळ्यापूर्वी करण्याचे नियोजन आहे. तर मनोर वाडा-भिवंडी या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित कंत्राटदराला दिल्या असल्याचेही मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देताना दक्षता घेणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. २१: पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडकोच्या कार्पोरेट पार्क येथे झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमाला सिडकोकडून देण्यात आलेली परवानगी तपासण्यात येईल. ही परवानगी किती कालावधीसाठी देण्यात आली, याची तपासणी करण्यात येईल. राज्यात यापुढे जास्त कालावधीसाठी सुरू असणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्याविषयी दक्षता घेण्यात येईल,असे गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
धार्मिक कार्यक्रमाच्या परवानगी बाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडको शेजारी असलेले मोकळ्या भूखंडावर ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०२५ धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी आयोजकांच्या मागणीनुसार ६०० पोलीस बंदोबस्ताकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी परवानगी दिल्यापेक्षा जास्त लोक जमले होते. अशा धार्मिक कार्यक्रमांना यापुढे परवानगी देताना काळजी घेण्यात असेही त्यांनी सांगितले.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
चांदिवली परीसरात अंमली पदार्थविरोधी मोहीम : मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणार – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई: २१ ऑक्टोबर २०२३ – चांदिवली विधानसभा क्षेत्रात अंमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन रोखण्यासाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवली आहे. या परिसरात मुंबई पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन या संदर्भात आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य दिलीप लांडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती.
राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, सन २०२३ आणि २०२४ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी कारवाई केली आहे. पोलिस अहवालानुसार, २०२३ मध्ये २६ गुटखा प्रकरणे नोंदवली गेली, तर २०२४ मध्ये १४ प्रकरणांवर कारवाई झाली. मटका, जुगार आणि ऑनलाईन लॉटरीवर देखील एनडीपीएस अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
साकीनाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गांधी नगर, काजुपाडा आणि परिसरातील अवैध गुटखा विक्री संदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे. यानंतर, राज्य सरकारने अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात विशेष पोलीस पथक तैनात केले जाणार आहे.तसेच अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या आणि जवळ बाळगण्याविरुद्ध एनडीपीएस अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये अमली पदार्थ कायद्याअंतर्गत १५,८७६ गुन्हे दाखल झाले असून १४,२३० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यासोबतच, अमली पदार्थ ताब्यात बाळगणे आणि वाहतूक करण्याच्या कारणास्तव २,७३८ गुन्हे दाखल झाले आहेत, ज्यात ३,६२७ आरोपींना अटक झाली आहे. एकूण ४,२४०.९० कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.
राज्यात शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे स्थानके आणि गर्दीच्या ठिकाणी अंमली पदार्थविरोधी पोस्टर आणि जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे समाजात अंमली पदार्थांच्या वापराविरुद्ध जनजागृती करण्यात येत आहे.
0000
साखर गावातील घटनेत पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यांना सोडणार नाही – गृह राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर
मुंबई, दि. २१ : पुणे जिल्ह्यात राजगड मधील साखर या गावी जमावाने केलेल्या दगडफेक घटनेबाबत भारतीय न्याय संहिता आणि सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियमनच्या विविध कलमांतर्गत ३२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांवर दगडफेक प्रकरणी कुणालाही सोडले जाणार नसल्याचा इशारा गृहे (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
साखर गावातील या प्रकाराबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, किरकिटवाडी फाटा येथे राहणाऱ्या मुलाने औरंगजेबविषयी काही दिवसांपूर्वी इंस्टाग्रामला ठेवलेल्या स्टेटसचे स्क्रीन शॉट राजगड तालुक्यातील व्हाट्सअप ग्रुपवर व्हायरल झाले होते. याप्रकरणी काही संघटनांनी वेल्हे पोलीस ठाण्यात मुलाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिले. त्यानुसार या मुलाच्या पालकाकडून पोस्ट चुकीची असल्याचे मुलास सांगून ही पोस्ट मुलाने डिलीट केली.
साखर गावात बलिदान मास कार्यक्रमादरम्यान जमावाने प्रक्षोभक भाषणे दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी विरोध केला असता जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करून शासकीय वाहनाचे नुकसान केले. यामध्ये दोन पोलीस अंमलदार जखमी झाले. पोलिसांनी वेळीच अटकाव करून परिस्थिती नियंत्रणात आणून शांतता प्रस्थापित केली, असेही गृहराज्यमंत्री डॉ . पंकज भोयर यांनी सांगितले.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
शिरसोनपाडा येथील दुर्घटनेसंदर्भात कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल – पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे
मुंबई, दि. २१ :- डहाणू (जि. पालघर) तालुक्यातील शिरसोन पाडा येथे पाण्याच्या टाकीवरून पडून जिल्हा परिषद शाळेतील दोन मुलींचा मृत्यू व एक मुलगी जखमी झाली. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या दोन मुलींच्या कुटुंबीयांना दीड लाखाची मदत देण्यात येणार आहे. या पाण्याच्या टाकीचे काम केलेल्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी दिली.
राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर साकोरे यांनी सांगितले की, या दुर्घटनेची प्राथमिक चौकशी केली असता पाण्याचा टाकीचा प्लॅटफॉर्म कमकुवत असल्याचे निदर्शनास आले. या संदर्भात
दोषी असलेल्या एका कंत्राटी अभियंत्याची सेवा समाप्त तर उप विभागीय अभियंता यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई आणि कार्यकारी अभियंता यांची चौकशी करण्यात येत आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा संदर्भात राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले, जिल्हा परिषद मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ५६२ नळ पाणी पुरवठा योजनांपैकी १५२ नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे १०० टक्के भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली असून उर्वरित ४१० नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे विविध टप्प्यावर प्रगतीपथावर आहेत.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या २६ प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांपैकी एक योजनेचे काम पूर्ण झाले असून २५ नळ पाणीपुरवठा योजनेची कामे प्रगतीपथावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या २६ योजनांची कामे वेगवेगळ्या ६ कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येत आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेली ५६२ योजनांची कामे वेगवेगळ्या ११० कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येत आहेत.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील ५२ गावातील पाणी पुरवठाबाबत देखभाल दुरुस्ती व्यवस्थापन महामालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रातील १७ गावांसाठी जिल्हा परिषद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महापालिकेचे प्रतिनिधी मिळून संयुक्त समिती स्थापन करावी व या योजना कार्यान्वित करून जिल्हा परिषदकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर साकोरे यांनी सांगितले.
या संदर्भात सदस्य राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
