एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने अपारंपरीक इंधनावर परावर्तीत करणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २६ : एस टी महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने अपारंपरीक इंधनावर परावर्तीत करण्यात येणार आहेत. एसटीच्या बसेस इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी इंधनावर सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य उमा खापरे यांनी पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी परिसरातील प्रदूषणाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये शशिकांत शिंदे, प्रविण दरेकर, अनिल परब, अमित गोरखे, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
एसटी महामंडळाकरिता ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यापैकी ४५० बसेस खरेदी केल्या आहेत. तसेच एसटीच्या सध्याच्या बसेस एलएनजीमध्ये परावर्तीत करण्यात येणार असून एलएनजी पुरवठा करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. राज्यात ईव्हीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ईव्ही धोरण आणले आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ३० लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्ही वाहनांवर ६ टक्के कर आकारण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु हा कर मागे घेण्याची घोषणा सभागृहात करण्यात येणार आहे. राज्यातील रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी किमान ८० टक्के ईव्ही वाहने होतील यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. ईव्ही वाहनांचा वापर वाढला की प्रदूषण कमी होण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. तसेच हिंजवडी परिसरातील होणारे प्रदूषण हे मुख्यतः वाहनांमुळे होत असून यासाठी मेट्रो आणि बसेसची कनेक्टिव्हीटी सुरू करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त ईव्ही बसेस घेण्याचा प्रयत्न असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही प्रदूषण मुक्त असावी असे शासनाचे धोरण असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
सर्व शासकीय वाहनेही इलेक्ट्रिक करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आमदारांनाही देण्यात येणाऱ्या वाहन कर्जावरील व्याज सवलतीही ईव्हीसाठीच देण्यात येतील. सर्व मंत्री यांची वाहनेही ईव्हीमध्ये बदलण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, रेडीमिक्स प्लांटना पूर्ण अच्छादन करण्याचा नियम शासनाने केला आहे. हिजंवडी परीसरात असलेल्या या रेडीमिक्स प्लांटलाही हा नियम लागू आहे. अशा प्रकारे पूर्ण अच्छादन न करणारे प्रकल्प बंद करण्याची कार्यावाही करण्यात येईल. पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेला प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १७२ कोटी रुपयांच्या निधीच्या विनियोगबाबतही चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
एमपीएससी परीक्षेतील डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धत लागूच राहणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) परीक्षेत डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूप लागू करण्याचा निर्णय कायम राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. २०२२ मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर २०२५ पासून तो लागू करण्याचे ठरवण्यात आले. आता तो मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनीही प्रश्नाला उत्तर दिले. विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिदे, सदाभाऊ खोत, एकनाथ खडसे, प्रसाद लाड यांनीही चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “एमपीएससी परीक्षा यूपीएससीप्रमाणे डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात घेतली जाणार आहे. काही कोचिंग क्लासेसच्या लोकांनी विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मुलांच्या भविष्यासाठी हा बदल गरजेचा आहे.” सुरुवातीला २०२३ मध्ये हा बदल होणार होता, पण विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर तो २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीमुळे विद्यार्थी यूपीएससीसाठी अधिक सक्षम होतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे. संबंधित विभागाच्या मागणीपत्रांनुसार आणि नियमानुसार पीएसआय परीक्षांसाठी एका वर्षाची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोग स्वायत्त असला तरी, विविध न्यायालयीन निर्णय, विधी व न्याय विभागाचे मत आणि सरकारच्या धोरणाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, गट क परीक्षांमध्ये देखील PSI, सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर आणि ASO परीक्षांसाठी एक वर्ष वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
बॅटरी वॅट क्षमतेमध्ये बदल केलेल्या ईव्ही बाईक्सवर कारवाई– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. २६ : मुंबईमध्ये बॅटरी वॅट क्षमतेमध्ये बदल करून ईव्ही बाईक रस्त्यावर चालवल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा ईव्ही बाईक्सवर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक बोलत होते.
आतापर्यंत बॅटरी क्षमतेमध्ये बदल केल्याप्रकरणी २११ गुन्हे नोंदवण्यात आल्याचे सांगून परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, अशा प्रकारे बदल केलेल्या ८८९ ईव्ही बाईक जप्त करण्यात आल्या आहेत. काही कंपन्यांकडून क्षमता वाढवून ईव्ही बाईक्स रस्त्यावर फिरवल्या जात आहेत. या चीनी बनावटीच्या बाईक्स सोसायटीमध्ये अंतर्गत वापररासाठीही आणल्या जात आहेत. अशा सर्वच ईव्ही बाईक्सची नोंदणीही अत्यावश्यक करण्याचे धोरण राबवण्यात येईल अशी माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
ठाणे जिल्ह्यातील आंबिवली येथील इराणी वस्तीमध्ये कोंम्बिग ऑपरेशनसह ऑल आऊट ऑपरेशन राबवणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. २६ : ठाणे जिल्ह्यातील आंबिवली येथील इराणी वस्तीमध्ये गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी तसेच गुन्हेगारांवर कारवाईसाठी गेलेल्या पोलिसांवर हल्ले होण्याचे प्रकार वारंवार घडले आहेत. त्यामुळे या इराणी वस्तीमध्ये कोम्बिंग ऑपरेशन आणि ऑल आऊट ऑपरेशन राबवण्यात येणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते. यावेळी विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य अनिल परब यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
अनेक वर्षांपासून आंबिवली येथे इराणी वस्ती असल्याचे सांगून राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, एखाद्या आरोपीवर कारवाईसाठी पोलीस या वस्तीमध्ये गेले असता त्याठिकाणी महिला समोर येऊन पोलीसांवर हल्ले करतात. याठिकाणी अनेक सराईत गुन्हेगार लपतात. तसेच या वस्तीमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे देखील आहेत. या बांधकामांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. या वस्तीमध्ये आश्रय घेणाऱ्या गुन्हेगारांवर आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर मकोका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल. तसेच अनेकवेळा गुन्हेगार हे पडीक इमारती, वापरात नसलेल्या इमारतींचा आश्रय घेत असल्याची बाबही समोर आली आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. सराईत गुन्हेगारांवर कारवाईसाठी एटीएसचीही मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
