मुंबई, दि. २६: आमचं सरकार प्रगती सरकार आहे. महाराष्ट्र आता संविधानाच्या मार्गावर महाराष्ट्र दमदार वाटचाल करीत असून आता तो थांबणार नाही. महाराष्ट्रात आता विकासाची नवी पहाट उजाडत असल्याचे सांगत विरोधकांनी देखील राज्याच्या या प्रगतीला, समृध्दीला हातभार लावावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत केले.
विधान परिषेदत नियम २५९ अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. कल्याणकारी योजनांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमाकांवर आहे आणि यापुढेही राहिल त्यामुळे महाराष्ट्राच्या भवितव्याबद्दल कुणी चिंता करण्याची गरज नाही, यावेळी राज्याचं विकासचित्र रेखाटताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, जीडीपीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, निर्यातीत महाराष्ट्र पहिला आहे. औद्योगिक उत्पादनात राज्य पहिले आहे, जीएसटी संकलनात देखील महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. स्टार्टअपमध्ये महाराष्ट्र पहिला आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये राज्य पहिलं आहे. स्वच्छतेत पहिला क्रमांक मिळविला आहे. सर्वाधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प १० लाख कोटींचे महाराष्ट्रात सुरू आहेत, अशा विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पिक विमा योजना, ई पीक पाहणीची संदर्भात आम्ही नुकतीच बैठक घेतली. शेतकऱ्यांसाठी सिंगल विंडो इंटरफेस असलेलं एक ॲप आणि संकेतस्थळ विकसीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स महाराष्ट्रातल्या शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक आहेत. मुख्यमंत्र्यांची त्यांनी भेटही घेतली. एआय तंत्रज्ञानाने आपल्याला शेतीचं उत्पन्नं दुप्पट – चौपट करायचे आहे. त्यासाठी बिल गेटस आपल्याला मदत करणार आहेत. डिजिटल गव्हर्नन्स आणि राईट टू सर्विस मध्ये महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर नेण्याचे आपलं उद्दीष्ट आहे. काही दिवसांपूर्वी न्युझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सेन यांची राजभवनावर भेट झाली. त्यांवेळी त्यांच्याशी अनेक विषयांवर चर्चा झाली. मुंबईच्या विकासाची गती पाहून ते सुद्धा आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी मुंबईतील पायाभूत सुविधांची माहिती घेतल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात मेट्रो, अंतर्गत मेट्रो, पॉड टॅक्सी हवाई, रस्ते, रेल्वे, जलमार्गातून कनेक्टिवीटी भक्कम करायची आहे. आमची नाळ ही लोकांशी जोडली गेल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पर्यटन विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण राबवित असून कृषी पर्यटन धोरण, साहसी पर्यटन धोरण, कॅरॅव्हॅन धोरण, बीच शॅक धोरण इत्यादी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार आहोत. राज्यात गड किल्ल्यांचे पर्यटकांना सुविधा देण्यासाठी वेलनेस सेंटर करण्यात येणार असून मे महिन्यात महाबळेश्वरमध्ये मोठा पर्यटन महोत्सव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतीच आम्ही वॉर रूमची बैठक घेतली त्यामध्ये मेट्रो, रेल्वे, महामार्ग, विमानतळ, बंदरे, सिंचन, पाणीपुरवठा, स्वच्छता पर्यटन क्षेत्रातल्या एकूण १९ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आढावा घेतला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन सुविधांसाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला गती देत आहोत. प्रत्येक विभागाने पहिल्या शंभर दिवसात आपण पुढच्या पाच वर्षात काय कामगिरी करणार आहोत ते दाखवून दिले आहे.
देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला महाराष्ट्र देशात जीडीपीमध्ये अव्वल क्रमांकावर आहे. म्हणजे महाराष्ट्र देशात सगळ्यात श्रीमंत राज्य आहे.जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज घेण्याचं महाराष्ट्रातलं प्रमाण हे फक्त १८ टक्के आहे आणि हे देशात सगळ्यात कमी असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर बोलताना ते म्हणाले, राज्यातील आमच्या एकाही बहिणीवर अत्याचार होऊ नये, तिला निर्भयपणे समाजात वावरता आले पाहिजे हीच सरकारची भूमिका आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत “झिरो टॉलरन्स” ठेवा हे पोलिसांना बजावून सांगितले आहे. माझी लाडकी बहिण सुरक्षित बहीण असली पाहिजे याची दक्षता आम्ही घेऊ, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गेल्या काही वर्षांमध्ये शासनाने जे काही प्रयत्न केले त्यामुळे दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढतो आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५०.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तो आता ७५ टक्केपर्यंत हा दर जाईल असा विश्लास व्यक्त करीत गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हमी भावाने खरेदीबाबतच्या मुद्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, कापूस आणि सोयाबीनची खरेदीच व्यवस्थित सुरू आहे. १८३ लाख मेट्रिक टन एफएक्यू प्रतीचा चांगला कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. १२४ कापूस केंद्रांवर खरेदी सुरू आहे. गेल्या पाच वर्षात करण्यात आलेल्या खरेदीकडे जर आपण लक्ष दिलं यंदा सर्वाधीक १४३.८१ लाख क्विंटल खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सोयाबीन खरेदीच्या बाबतीत बोलायचं तर दोन वेळा मुदतवाढ घेणार महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून आता सुद्धा शेतकरी नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. सोयाबीन खरेदी देशात सर्वात अधिक महाराष्ट्रात असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
संविधानाच्या मार्गावर महाराष्ट्र दमदार वाटचाल करून असून आता तो थांबणार नाही. कुणी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा बीमोड करुन महाराष्ट्र आपला अश्वमेधाचा घोडा घेऊन यशाच्या शिखराकडे निघाला आहे. महाराष्ट्रात आता विकासाची नवी पहाट उगवत असून त्याच्या स्वागताला आपण दोन्ही हात पसरुन उभं राहू या. एकदिलाने एक मताने हा महाराष्ट्र वेगात पुढे नेऊया, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
०००००
