आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या संख्येत वाढ – माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. २६ : राज्यात झपाट्याने डिजिटलायझेशन व्हावे आणि राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात येणार असून सेवा केंद्राची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सुधारित निर्णयानुसार, लोकसंख्या आणि प्रशासनाच्या गरजेनुसार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे सांगत याबाबतचे सुधारित निकष मंत्री ॲड.शेलार यांनी जाहीर केले.

सुधारित निकषानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर ५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे तर ५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रे देण्यात देणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २५००० लोकसंख्येसाठी १ ऐवजी २ केंद्रे तर इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये १०००० लोकसंख्येसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे देण्यात येणार असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी जाहीर केले.

ग्रामीण भागातील सेवा केंद्राबाबत प्रत्येक नगर पंचायतीसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे तर ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतींसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रे असा विस्तार केला जाणार आहे.

सध्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवरील सेवा शुल्क रु. २०/- इतके असून, २००८ पासून या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. वाढती महागाई आणि सेवा केंद्र चालकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सेवा शुल्क रु. ५०/- करण्यात येणार आहे.

सेवा शुल्काचे नवीन विभाजन पुढीलप्रमाणे –

* राज्य सेतू केंद्राचा वाटा: 5% (₹2.5)

* महाआयटी वाटा: 20% (₹10)

* जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा: 10% (₹5)

* आपले सरकार सेवा केंद्र चालक (VLE) वाटा: 65% (₹32.50)

नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळण्यासाठी घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. घरपोच भेटीसाठी सेवा शुल्क 100रु प्रति नोंदणी (कर वगळून). तसेच महाआयटी सेवा दर 20%, सेवा केंद्र चालक सेवा दर 80% याशिवाय प्रति अर्ज अतिरिक्त शुल्क ₹50/- असेल, असे देखील मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

हा बदल लोकांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि केंद्र चालवणाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी असून, याद्वारे शासनाच्या निधीतही  वाढ होणार असल्याचे मंत्री ॲड शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/