मुंबई, दि. ७ :- ठाणे महानगरपालिकेच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत भुयारी गटारे योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये, संबंधित ठेकेदारांनी ४,६५२ ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा केले असल्याची माहिती, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मंत्रालयातील दालनात मुरबाड येथील आमदार किसन कथोरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्न क्र. ९६९-ठाणे महानगरपालिक हद्दीमध्ये भुयारी गटार योजनेचे ठेकेदार यांनी मातीची बेकायदेशीर वाहतूक करुन रॉयल्टी बुडविल्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त संदीप माळवी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
दरम्यान, मौजे कोपरी गट क्रमांक ८६ मध्ये एन.सी.सी. व एस.एम.सी. (सेंटीज) जे. व्ही. कंपनीतर्फे अनधिकृत उत्खनन केल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत, सदर कंपनीने १९,०८९ ब्रास मातीचा भराव केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे, या उत्खननासंदर्भात कंपनीकडे कोणतीही अधिकृत परवानगी अथवा आदेश उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.
यामुळे, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४८(७) अंतर्गत संबंधित कंपनीविरोधात कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, यासंदर्भात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या. अंतिम सुनावणी दिनांक ४ मार्च २०२५ रोजी घेण्यात आली असून प्रकरण आता निर्णयासाठी बंद करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिली.
0000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
