राज्यातील नागरिकांना दिल्या जाणा-या सेवा पारदर्शक, गतिमान व कालबध्द पध्दतीने देण्याकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला आहे. हा अधिनियम २८ एप्रिल, २०१५ रोजी अंमलात आला आहे. त्यानुषंगाने राज्यामध्ये २८ एप्रिल हा दिवस सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिनाच्या अनुषंगाने हा विशेष लेख…
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा एक क्रांतीकारी कायदा असून त्यामध्ये अनेक वैशिष्ठ्ये आहेत जी इतर राज्यांच्या तद्अनुषंगिक कायद्यांपेक्षा वेगळी आहेत. लोकसेवा वितरित करताना विविध बाबी साध्य करण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, कालबध्दता, कार्यक्षमता, डिजिटल मंचाचा उपयोग करुन लोकसेवा वितरणामध्ये सक्षमता व पारदर्शकतेच्या संस्कृतीस चालना देण्यावर या कायद्याचा भर आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचा दर्जा उंचावणे व त्या विहित कालावधीत व जबाबदारीपुर्वक पुरविल्या जातील याची खात्री करणे हे या कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम ३ नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवीत असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपीलिय प्राधिकारी आणि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यांचा तपशिल आणि नियत कालमर्यादा या अधिनियमाखाली अधिसूचित करील. प्रत्येक पात्र व्यक्तीस (कायदेशीर, तांत्रिक, आर्थिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून) या अधिनियमानुसार राज्यातील लोकसेवा नियत कालमर्यादेच्या आत प्राप्त करण्याचा हक्क असेल.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ नुसार कोणतीही अधिसूचित लोकसेवा मिळविण्यासाठी कोणत्याही पात्र व्यक्तीस पदनिर्देशित अधिका-याकडे अर्ज करता येईल. असा अर्ज निकाली काढण्यासाठी नियत केलेल्या कालमर्यादेसह अर्ज मिळाल्याचा दिनांक एका विशिष्ट अर्ज क्रमांकासह अर्जदारास देण्यात येईल. प्रत्येक अर्जदार त्याला प्रदान केलेल्या विशिष्ट अर्ज क्रमांकासह त्याच्या ऑनलाइन अर्जाच्या स्थितीची पाहणी करू शकतो. या अधिनियमानुसार कोणतीही पात्र व्यक्ती ज्याचा अर्ज फेटाळला गेला आहे किंवा ज्याला नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा प्रदान केली गेली नसेल अशी कोणतीही पात्र व्यक्ती, अर्ज फेटाळल्याचा आदेश मिळाल्याच्या किंवा नियत कालमर्यादा समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करू शकते.
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आपल्या आदेशात पात्र व्यक्तीला सेवा देण्यासाठी पदनिर्देशित अधिका-याला निर्देश देऊ शकतात किंवा त्यास अपील दाखल केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत अपील फेटाळण्याची कारणे लेखी नमूद करून अपील फेटाळू शकतात. प्रथम अपीलीय प्राधिका-याच्या आदेशाविरुद्ध अर्जदार प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत द्वितीय अपीलीय प्राधिकाऱ्यांकडे द्वितीय अपिल दाखल करू शकतो. पदनिर्देशित अधिकारी पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यास ५०० पेक्षा कमी नसेल परंतु ५ हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल एवढी शास्ती संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर लादली जाऊ शकते.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत शासनाच्या अधिसूचित सेवा कालमर्यादेत मिळाव्या यासाठीआपले सरकार पोर्टल सेवेत आहे. यानुषंगाने https//:aaplesarkar.mahaonline.gov.in हे संकेतस्थळ उपलब्ध आहे.
०००००
– माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर
