साताऱ्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा प्रश्न सुटला

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालय सुरु करण्याचे निर्देश – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 2 :- सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जलसंपदा विभागाची कृष्णनगर परिसरातील 64 एकर जागा देण्यात यावी, त्याबदल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जमीन जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात यावी, असा निर्णय आज विधानपरिषद सभापतींच्या दालनात आयोजित विशेष बैठकीत घेण्यात आला. वैद्यकीय महाविद्यालय ही सातारावासियांची गरज असल्याने त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, मात्र इमारतीचे बांधकाम हे कलात्मक, दर्जेदार, पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन करण्यात यावे. तोपर्यंत, उपलब्ध आरोग्य यंत्रणेचा उपयोग करुन पुढील शैक्षणिक वर्षापासून जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज सुरु व्हावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांमुळे सातारावासियांची वैद्यकीय महाविद्यालयाची इच्छा पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, विधान भवनातील त्यांच्या दालनात सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसंदर्भातील बैठक पार पडली. बैठकीला जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सहकारमंत्री तथा साताऱ्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील (व्हीसीद्वारे), आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, वित्त, वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी  आदींसह सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (व्हीसीद्वारे) उपस्थित होते.

सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. जानेवारी 2012 मध्ये साताऱ्यासाठी 419 कोटी रुपये खर्चाचे, 100 खाटांचे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न 500 खाटांचे रुग्णालय मंजूर होऊनही पुढील कार्यवाही झाली नाही. सातारा शहरवासियांची गरज लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला, त्यानुसार विधानपरिषद सभापतींच्या दालनात आज बैठक झाली. बैठकीत, शहरालगतची कृष्णनगर येथील जलसंपदा विभागाची 64 एकर जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्याचा निर्णय झाला. बदल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जागा जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव उद्या (3 जुलै) नियामक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. तिथे मंजूर झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यास मान्यता घेण्यात येणार आहे. यामुळे हा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे.

नवीन जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत आणि परिसर हा पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन विकसित करावा. सर्व बांधकामे कलात्मक, दर्जेदार असावीत. गरज पडल्यास नामवंत तज्ञांचा सल्ला, मदत घ्यावी. इमारतीची कलात्मकता, उपयोगिता आणि दर्जात तडजोड करु नये. महाविद्यालयाबाहेरच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात यावे, रेल्वे स्टेशन व एसटी स्टॅन्डकडून येणाऱ्या नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन रस्त्यांची सुधारणा व्हावी, आदी सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय ही सातारावासियांची सर्वात मोठी गरज असून यासाठी निधी कमी पडून दिला जाणार नाही, असा विश्वास देत असतानाच, जिल्ह्यातील उपलब्ध आरोग्य यंत्रणा उपयोगात आणून पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.

कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी कडक पावले उचला

सातारा जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करुन हा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाने शक्य त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यासाठी आवश्यक सर्व सहकार्य करण्याची तयारीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली.