जिल्हा प्रशासनाला मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे आदेश
सातारा दि. ३: जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी नव्याने संकलन यादी तयार करुन ती सादर करावी, प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन त्यांना जमिनींचे वाटप करण्यात करण्यात यावे, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या.
कोरोना, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान व मान्सूनपूर्व करावयाचे नियोजन या संदर्भात आढावा बैठक आपत्तीण व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मागील पुर परिस्थिती पाहता यावेळी जिल्हा प्रशासनाने चांगली तयारी केली आहे. प्रशासन 6 बोटी खरेदी करणार असून शासनाकडून नवीन 8 बोटी देण्यात येणार आहे. ह्या आठ बोटी अत्याधुनिक असणार आहेत. यातील काही बोटी या रिमोटनुसार चालणाऱ्या असणार आहेत. तसेच एनडीआरएफची 25 जणांची टीम येत्या 15 जुलैपासून जिल्ह्यात तैनात करण्यात येणार आहे. वीज पडून मोठे नुकसान होते, हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील 27 हजार गावांमध्ये वीज रोधक यंत्रणा (लायटनिंग अरेस्टर ) बसविण्यात येणार असल्याचेही श्री. वडेट्टीवार यांनी या बैठकीत सांगितले.
पाटण तालुक्यातील 10, जावली तालुक्यातील 3 तर सातारा तालुक्यातील 2 गावांना भूस्सखलनाचा धोका आहे यासाठी साडे आठ कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
पुरपरिस्थितीमुळे 60 गावे बाधीत झाली होती त्यातील 1 हजार 740 कुटुंबांना 95 कोटी 80 लाखांची मदत करण्यात आली होती. आणखीन 14 कोटी देणे बाकी आहे हे 14 कोटी निधीही उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
कोरोनासाठी आत्तापर्यंत जिल्ह्याला 3 कोटीहून अधिक निधी देण्यात आलेला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टेस्टींग लॅब इतर सुविधांसाठी 5 कोटीचा निधीला मान्यता देऊन निधी दिला जाईल. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीमधील 25 टक्के निधी हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राखीव ठेवावा. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही यासाठी पुढील दोन महिने प्रशासनाने सतर्क राहून काम करावे. सध्या ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, प्रशासनाने ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रीत करुन टेस्टींगचे प्रमाण वाढवावे व संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्यावा. कंटेनमेंट झोनचा कालावधी हा 28 दिवसांचा आहे तो 14 दिवस करण्याचा शासन विचारधीन असल्याचेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले.
