धर्मांतर करून मिळविलेले अनुसूचित जातींचे प्रमाणपत्र रद्द होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १७ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा लाभ केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच मिळू शकतो. अन्य धर्मीय त्यासाठी पात्र नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिला आहे. या अनुषंगाने धर्मांतर करून घेतलेले अनुसूचित जातींचे प्रमाणपत्र रद्द होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य अमित गोरखे, श्रीमती चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर, श्रीमती उमा खापरे आणि श्रीकांत भारतीय या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देणे घटनेला धरून नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही कोणी जर हिंदू, शीख किंवा बौद्ध नसल्यास, त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही, असे नमूद आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जर इतर धर्मीयांनी चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर अशा प्रकरणात संबंधितांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल, आणि त्यांनी जर त्याद्वारे नोकरी, निवडणूक त्याद्वारे पद मिळवत फायदे मिळवले असतील, तर मिळविलेल्या लाभाची वसुलीही केली जाईल. त्याचबरोबर फसवणूक, दबाव किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य शासन सज्ज आहे. यासंदर्भातील राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असून, त्याआधारे कायदेशीर तरतुदी करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, कोणत्याही धर्माच्या संस्थेवर केवळ धर्माच्या आधारावर कारवाई केली जाणार नाही, मात्र तक्रारी आल्यास चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल. शिवाय, क्रिप्टो ख्रिश्चन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकांकडून गुप्तपणे धर्मांतरण करून हिंदू म्हणून घेतलेले प्रमाणपत्र हे सुद्धा आव्हान बनत आहे. याबाबत स्पॉट व्हिजिट व तक्रारींच्या आधारे अशा प्रकरणांची सत्यता पडताळून वैधता रद्द करण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत, असे श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अंतिमतः, स्वेच्छेने धर्म बदलण्यावर कोणतीही बंदी नसली तरी, फसवणूक करून धर्मांतर केल्यास त्याविरोधात राज्य शासन कठोर पावले उचलणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
0000
नदीपात्रातून अतिरिक्त वाळू उत्खनन प्रकरणी ५६ कोटी ६८ लाखांचा दंड; महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे दोषी अधिकारी निलंबित — महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. १७ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर-वैलवाडी येथील नदीपात्रातून नियमानुसार केवळ १ मीटर खोलीपर्यंत वाळू उत्खननाची परवानगी असताना, त्याऐवजी अंदाजे १५ ते १८ फूट खोलीपर्यंत उत्खनन केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे एकूण १८,४८९ ब्रास वाळूचे अतिरिक्त उत्खनन झाल्यामुळे ५६ कोटी ६८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
विधान परिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यास उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते.
छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हाधिकारी यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत गंगापूर व वैजापूर तालुक्यांतील ३७३ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजनेसाठी मौजे सनव येथील वाळू घाटातून वाळू उत्खननास परवानगी दिली होती. यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला ९,५४० ब्रास वाळू उत्खननाची मर्यादित मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात एकूण २८,०२९ ब्रास वाळूचे उत्खनन करण्यात आल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
पर्यावरणीय मंजुरीनुसार नदीपात्रातील पाण्याचे स्वाभाविक वहन, स्वच्छता व जैवविविधतेच्या दृष्टीने १ मीटरपेक्षा अधिक खोलीने उत्खननास मनाई असून अशा प्रकारचे अतिरिक्त उत्खनन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही भंग करणारे आहे. त्यामुळे या प्रकरणी फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
—
किरण वाघ/विसंअ/
राज्यातील सर्व महामार्ग आणि राज्य मार्ग यासह रस्त्यांवर देशी झाडांची लागवड करण्याच्या सूचना – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
झाडे जगवण्यासाठीही यंत्रणा उभारून नियमित तपासणी करणार
मुंबई, दि. १७ : राज्यातील सर्व महामार्ग, मोठे रस्ते प्रकल्प, राज्य मार्ग आणि ग्रामीण मार्ग यांच्या दुतर्फा देशी झाडांची लागवड करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. त्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांना पुन्हा सूचना देण्यात येतील. तसेच झाडे लावण्यासोबतच झाडे जगणे महत्वाचे असल्याने त्यासाठी यंत्रणा निर्माण करून झाडांच्या परिस्थितीची नियमित तपासणी केली जाईल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावणे आणि रस्ते कामात होणारी वृक्षतोड याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. भोसले बोलत होते. यावेळी सदस्य श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे, सतेज पाटील, सदाभाऊ खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
रस्ते कामामध्ये एक झाड तोडल्यास दहा झाडे लावण्याचा नियम असल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, अशा प्रकारच्या अटी, निविदेमध्ये समाविष्ट असतात. पूर्वी झाडे लावण्यासाठी इपिसीच्या माध्यमातून झाडे लावण्याचा निधी ठेकेदाराला दिला जात होता. आता त्यात बदल करून झाडे लावण्याचे पाच टप्पे केले असून प्रत्येक टप्प्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर निधी दिला जातो. झाडांच्या पुनर्रोपणाविषयही शासन सकारात्मक असून अनेक झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात आले आहे. शासकीय विश्रामगृहांचे सुशोभीकरण करुन देशी शोभेची झाडे लावण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचेही श्री. भोसले यांनी सांगितले.
झाडे जगवण्यासाठी जिओ टॅगिंग करण्यात येत आहे. तसेच ‘एआय’ च्या माध्यमातून जगवण्यात आलेल्या झाडांची माहिती ठेवली जाईल. नियमानुसार झाडे न लावणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात येत आहे. आता त्यांना लावलेली झाडे जगवण्याची जबाबदारीही सोपवण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
अद्रक संशोधन केंद्राच्या स्थापनेबाबत सरकार सकारात्मक – कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. 17 : राज्यात अद्रक उत्पादन क्षेत्र वाढत असताना अद्रक संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णयानंतर ठोस पावले उचलली जातील, असे कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सतीश चव्हाण यांनी अद्रक पीक संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती, तेव्हा मंत्री ॲड.कोकाटे बोलत होते. या लक्षवेधी दरम्यान सदस्य शशिकांत शिंदे यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री कोकाटे म्हणाले की, देशात अद्रक लागवड 18 हजार हेक्टर क्षेत्रावर होत असून 5,345 हेक्टर क्षेत्र हे महाराष्ट्रात आहे. यामध्ये सातारा आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये अद्रकचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत मौजे गल्लेबोरगाव (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे अद्रक संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव 2022 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. पुण्यातील कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत सुमारे 20.61 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, नियोजन विभागाने वित्तीय भाराच्या कारणावरून संमती न दर्शवल्यामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला आहे.
कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात सध्या 76 संशोधन केंद्रे आणि 109 अखिल भारतीय समन्वय संशोधन प्रकल्प कार्यरत आहेत. मराठवाडा कृषी विद्यापीठाअंतर्गत 18 केंद्रे आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन केंद्र स्थापन करण्याऐवजी विद्यमान केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला जाईल.
सांगली जिल्ह्यातील कसबे डिग्रज येथे राहुरी कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी संशोधन केंद्रात हळदसह अद्रक पिकावरही संशोधन सुरू आहे. तसेच वसमत येथील केंद्रातही अद्रकवर संशोधन करता येईल का, याचा अभ्यास केला जात आहे.
कृषी मंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेऊन अद्रकसह इतर पिकांच्या संशोधनासाठी धोरण ठरवले जाईल. धोरण ठरल्यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
000000
औषधांच्या पॅकिंगनुसार दर्शविण्यात आलेल्या घटकांच्या तपासणीसाठी समिती स्थापन करणार – मंत्री नरहरी झिरवाळ
मुंबई, दि. १७ : औषध विक्रेते आणि औषध विक्रेत्या कंपन्यामार्फत पॅकिंगवर दर्शविण्यात आलेल्या घटकांची तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती औषधांतील घटकांची तपासणी करेल. अन्न व औषध प्रशासन सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या जाणाऱ्या या समितीच्या अहवालानंतर दोषी आढळलेल्या संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला असता, मंत्री श्री झिरवाळ यांनी उत्तर दिले. यात सदस्य अरूण लाड, सदाशिव खोत यांनीही सहभाग घेतला.
यावर मंत्री श्री.झिरवाळ म्हणाले की, नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान राज्यातील शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयांमधून ९७९ औषध नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. यापैकी ११ नमुन्यांमध्ये औषधांचा मूळ घटक नसल्याचे स्पष्ट झाले. या नमुन्यांची माहिती तज्ज्ञांच्या अहवालात नमूद झाली होती. संबंधित औषध पुरवणाऱ्या ११ कंपन्यांचा बनावट औषध वितरणात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर त्यांचे विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात सात आरोपींची नावे समोर आली असून, त्यापैकी दोघांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे, तर चार जण सध्या कोठडीत असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. पोलीस तपासात ही औषधे आंबेजोगाई येथे आढळून आली असली तरी, त्याचे जाळे ठाणे, भिवंडी, लातूर आणि नांदेडपर्यंत पसरले असल्याचेही मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.
सदस्य अरूण लाड यांनी औषधांच्या किंमतीतील फरक व उत्पादकांकडून ठरवून दिले जाणारे कमिशन याकडे लक्ष वेधले असताना, झिरवाळ यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधित कायद्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगितले.
तपासात उघडकीस आलेल्या काही बनावट औषध वितरक कंपन्यांची नावेही मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी सांगितली. यामध्ये विशाल इंटरप्राइजेस (कोल्हापूर), मे जया इंटरप्राइजेस (लातूर), बायोटेक (भिवंडी, ठाणे) यांचा समावेश असून, यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. भविष्यात असे प्रकार निदर्शनास आल्यास तात्काळ कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
संजय ओरके/वि.सं.अ/
संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या आधार लिंकसाठी शिबिरांचे आयोजन – मंत्री नरहरी झिरवाळ
मुंबई, दि. 17 : विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर (DBT) देण्यासाठी आधार लिंक अनिवार्य केले आहे. संजय गांधी निराधार योजनेसाठीही आधार जोडणी अनिवार्य आहे. लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रज्ञा सातव, शशिकांत शिंदे, सदाशिव खोत, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
आतापर्यंत 40 लाख 48 हजार 988 लाभार्थ्यांचे आधार लिंक झाले असल्याचे सांगून मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, उर्वरित अपूर्ण नोंदणीमुळे थेट लाभ मिळू शकलेला नाही. यामध्ये काही मृत व्यक्तींचाही समावेश आहे. विशेषतः कुष्ठरोगी, हातांनी काम करणारे श्रमिक, महिला यांचे थंब इम्प्रेशन उमटत नसल्याने आधार लिंक होत नाही. कलेक्टर, महसूल आयुक्त, NGOs यांच्यासोबत बैठक घेऊन आधार लिंक प्रक्रिया सोपी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
झोपडपट्टी, शहरी भाग व ग्रामीण भागातील गरजूंसाठी विशेष शिबिरे घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.
मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यात होणाऱ्या विलंबावर तोडगा काढत स्वतःकडून विशेष सहाय्याने रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान या प्रकरणी केवायसी करताना २१ हजार रुपयांच्या उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागतो. या उत्पन्नाच्या दाखल्याची उत्पन्न मर्यादा वाढवल्यास केवायसी करणे सुलभ होईल. या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी चर्चेदरम्यान दिल्या.
०००००
ट्रान्झिट कॅम्पमधील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी कायदा करणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ : मुंबईमध्ये अनेक चाळी आणि वसाहतींचा पुनर्विकास होत आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ठेवण्यात येते. या ट्रान्झिट कॅम्पचे भाडे तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत लवकरच कायदा करणार, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी ताडवाडी येथील बीआयटी इमारतीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, बिल्डर काम घेतो पण त्या कामाकडे फिरकत नाहीत असे प्रकार घडत आहेत. तसेच रहिवाशांना ट्रान्झिट मध्ये टाकत असून भाडं देण्याचे आश्वासन देतात. पण भाडं देत नाहीत. त्यासाठीच कायदेशीर तरतूद करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेल. सध्या ट्रान्झिट कॅम्पचे भाडे किती असावे याचे नियमन नाही. त्याचाही या कायद्यात समावेश असेल असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
बिडीडी चाळीला लावलेले नियम या सगळ्या रहिवाशांना लागू करण्यात येतील, जेणेकरून त्यांना अजून चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा मिळू शकतील. या संदर्भात मुख्यमंत्री बैठक घेणार आहेत. तसेच बीआयटी चाळीच्या पुनर्वसनाबाबत सभापतींच्या दालनात बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.
००००००
हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/
आदिवासी आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही – आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके
मुंबई, दि. १७ : राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य किरण सरनाईक यांनी आदिवासी आश्रम शाळेत ‘काम नाही वेतन नाही’ नियम लागू असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना मंत्री वुईके बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री जगन्नाथ अभ्यंकर, अमित गोरखे, सुधाकर आडबाले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
‘काम नाही वेतन नाही’ हा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घेण्यात आल्याचे सांगून मंत्री उईके म्हणाले की, राज्यातील सर्व शाळा आणि आश्रमशाळा यांची नियमावली एकच आहे. त्यामुळे सर्वच शाळांना हा नियम लागू होतो. शाळा बंद झाली किंवा तुकडी बंद झाली तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचे धोरण आहे. तसेच जिल्हा परिषद शाळा आणि आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळा यासाठी शिक्षक आणि कर्मचारी भरतीचे नियम आणि निकष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे आदिवासी आश्रमशाळेतील काम नाही वेतन नाही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत विशेष बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री वुईके यांनी सांगितले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/
