मुंबई, दि. १८ : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकासह महत्त्वाची १६ विधेयके मंजूर करण्यात आली. तसेच अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरामध्ये महाराष्ट्राच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली आहे. सर्व निर्णय सामान्य जनतेच्या हितासाठी घेतले गेले असून, विकासाला वेग देण्याचे काम अधिवेशनात झाले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात 90 टक्के पावसाची नोंद झाली असून, काही भागांत पूरपरिस्थितीही उद्भवली आहे. अशा ठिकाणी एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या माध्यमातून मदत पोहोचवण्यात आली असून, नुकसानग्रस्तांसाठी पंचनामे सुरू झाले आहेत. ज्या ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले तेथे निधी वितरण करण्यात येत आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये 67 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. यंदाचा खरीप हंगाम समाधानकारक ठरेल, असे ते म्हणाले.
अधिवेशनात एकूण 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगांना वैधानिक दर्जा देणारी विधेयके, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, गौण खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक, त्र्यंबकेश्वर-नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक आणि मकोका कायद्यात अंमलपदार्थांचा समावेशासंबंधातील सुधारणा अशा अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश होता. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लोकशाही मार्गाने तयार केला असून, कोणालाही थेट अटक करण्याचा अधिकार यामध्ये नाही. संस्थांवर बंदी घालण्यासाठी न्यायालयीन समितीची परवानगी आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुरवणी मागण्यांतून मेट्रो प्रकल्प, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तसेच पिण्याचे पाणी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शिष्यवृत्ती योजना यांना भरघोस निधी वितरित करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांमध्ये 1500 रुपयांवरून 2500 रुपये करण्यात आला असून, शिक्षक टप्पा अनुदान देखील जाहीर करण्यात आले. तसेच अनुकंपा धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विधीमंडळाच्या आवारात काल घडलेली घटना दुर्देवी असून अशी घटना यानंतर घडू नये, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी दखल घेतली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
गडकोट किल्ल्यांचा जागतिक वारशामध्ये समावेश महाराष्ट्रासाठी गौरवाचा क्षण
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 गडकोट युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाल्याची घोषणा हा महाराष्ट्रासाठी गौरवाचा क्षण आहे. याबद्दल दोन्ही सभागृहात आनंद व्यक्त करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्राचे सुपूत्र, देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा हृद्यसत्कारही या अधिवेशन काळात करण्यात आला, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा समाजाच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 750 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला असून यातील पहिला टप्प्याच्या निधीची वितरण करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
पावसाळी अधिवेशनात सर्वसमान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वसमान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. विरोधी पक्षाच्या प्रत्येक प्रश्न, लक्षवेधीवर उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. याशिवाय अधिवेशनात झोपडपट्टी पुनर्विकास, क्लस्टर योजना, परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, महिलांसाठी वसतीगृह, पोलिस व गिरणी कामगारांसाठी घरांची कामगिरी यावरही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. मुंबईच्या झोपडपट्टी विकासाला चालना देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा व खासगी क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम राबवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अधिवेशनाच्या कामकाजाशिवाय विविध बैठकांच्या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेतील 150 दिवस कृती आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला असून यामाध्यमातून प्रशासनास गती देण्याचे काम करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अर्धातास चर्चा व लक्षवेधी सूचनांवर सर्वाधिक चर्चा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, या अधिवेशनात 57 हजार 509 कोटींची पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. अनेक चांगली कामे या अधिवेशनात झाली आहे. यापूर्वी पेक्षा यंदा मोठ्या प्रमाणात अर्धातास चर्चा व लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली. रात्रभर तयारी करून अधिकाऱ्यांनी लक्षवेधी प्रश्नांची उत्तरं दिली. एकेका दिवशी 25-30 लक्षवेधी मांडल्या गेल्या, जे अभूतपूर्व होते.
विधिमंडळाच्या आवारात काल घडलेल्या घटनेवर तीनही मान्यवरांनी खेद व्यक्त करून अशी घटना यानंतर घडू नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन : २०२५
विधेयकांची माहिती
दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके – १७
विधानसभेत प्रलंबित विधेयके – ००
विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके – ००
मागे घेण्यात आलेली विधेयके – ०१
दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके
(१) महाराष्ट्र (ग्रामपंचातीचा, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे विधेयक, २०२५ (ग्रामविकास विभाग)
(२) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (विशेष सभेमध्ये संमत केलेल्या ठरावाद्वारे, पंचायत सदस्यांनी अध्यक्षास काढून टाकणेबाबतच्या कलम ३४१ ब-५ मधील तरतुदीमध्ये बदल करणे) (नगर विकास विभाग)
(३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ (मालमत्ता कर भरण्यासाठी रकमेत सूट देण्याची तरतूद करण्यासाठी कलम १५० क मध्ये सुधारणा) (नगर विकास विभाग)
(४) नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक, २०२५ (नाशिक व त्रंबकेश्वर तालुक्यांमध्ये कुंभमेळ्याचे आयोजन व व्यवस्थापन करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्याकरिता) (नगर विकास विभाग)
(५) गडचिरोली जिल्हा खणिकर्म प्राधिकरण विधेयक, २०२५ (गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्याकरीता) (खनिकर्म विभाग)
(६) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग विधेयक, २०२५ (महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या हिताचे संरक्षण व रक्षण करण्याच्या आणि त्यांचे कल्याण व विकास करण्यासाठी सुधारात्मक उपाययोजनांची शिफारस करण्याच्या दृष्टीने राज्यात अनुसूचित जमाती आयोग घटीत करण्याकरीता) (आदिवासी विकास विभाग)
(७) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग विधेयक, २०२५ (महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातींच्या हिताचे संरक्षण व रक्षण करण्याच्या आणि त्यांचे कल्याण व विकास करण्यासाठी सुधारात्मक उपाययोजनांची शिफारस करण्याच्या दृष्टीने राज्यात अनुसूचित जाती आयोग घटीत करण्याकरीता) (सामाजिक न्याय विभाग)
(८) महाराष्ट्र (द्वितिय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२५ (वित्त विभाग)
(९) महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (वित्त विभाग)
(१०) महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती, किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपनीला प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (वित्त विभाग)
(११) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व फी यांचे विनियमन) (‘अनिवासी भारतीय‘ शब्दाची व्याख्या बदलण्याकरीता) (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(१२) महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, २०२४ (गृह विभाग)
(१३) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (गृहनिर्माण विभाग)
(१४) महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (गृह विभाग)
(१५) महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(१६) महाराष्ट्र ग्रामपंचात (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (ग्रामविकास विभाग)
(१७) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (नगर विकास विभाग)
मागे घेण्यात आलेली विधेयके
(१) महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२४. (महसूल व वन विभाग) (सन २०२४ महा. अध्या. क्र. ७ चे रुपांतरीत विधेयक)
०००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
