| हवामानाच्या अनिश्चितेशी निगडित जोखीम कमी करून कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी देशात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने नुकतीच खरीप हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेची ही माहिती… |
विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नूकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. देशातील 23 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्याना आत्तापर्यंत पिक विम्याचा लाभ मिळाला आहे. 1.75 लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त दाव्यांचे शेतकऱ्यांना अधिदान करण्यात आले. 78 कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी योजनेत सहभागी झाले आहेत.
योजनेची ठळक वैशिष्टे :
खरीप हंगाम विमा योजनेत भाग घेता येणारी पिके: भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.
महत्वाच्या बाबी :
योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत दि. 31 जुलै 2025 आहे. या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल.
विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी (सीएससी) विभागास रुपये 40 मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत (सीएससी) विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क (सीएससी) चालक यांना देऊ नये. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के आहे.
उंबरठा उत्पादन:- अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते.
विमा संरक्षणाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत :
पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पिक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळ साठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
योजना राबविणाऱ्या विमा कंपनीचे नाव व संबंधित जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत :
1) भारतीय कृषी विमा कंपनी, मुंबई -अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशीम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, परभणी, वर्धा, नागपुर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली जिल्हे समाविष्ठ आहेत.
2) आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरंस कंपनी, पुणे – लातूर, धाराशिव, बीड हे जिल्हे समाविष्ठ आहेत.
पिकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान :
या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारण्यात येईल तथापि खरीप व रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर खालील प्रमाणे आहे. (यात जिल्हानिहाय फरक असतो.)
| अ.
क्र |
पिके | शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता | |
| खरीप हंगाम | रब्बी हंगाम | ||
| 1 | अन्नधान्य व गळीत धान्य पिके | विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 2 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. | विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 1.5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. |
| 2 | नगदी पिके (कापूस व कांदा) | विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. | विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. |
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सन 2025-26 पासून शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच, खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. योजनेच्या केंद्र शासनाच्या दिनांक 6 नोव्हेंबर, 2024 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमा हप्ता दरातील शेतकरी हिस्सा वजा जाता उर्वरित रक्कम ही राज्य व केंद्र शासनामार्फत, विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र हिस्स्याला मर्यादा नुसार दिली जाईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना 30 टक्के बागायती जिल्ह्यातील पिकांना 25 टक्केच्या मर्यादेत त्यांचा समप्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे.
विमा नुकसान भरपाई कशी निश्चित केली जाणार :
खरीप 2025 च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडल/तालुक्यात पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यांस खालील सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकाचे बाबतीत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान द्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के आणि पीक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांचे बाबतीत पिक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील (इन्शुरन्स युनिट) पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारित असेल. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल.
एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पादन किंवा हमी उत्पादन हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील 7 वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा 5 वर्षाचे सरासरी उत्पादन X जोखीमस्तर असेल. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी खरीप हंगाम 2025 ते रब्बी हंगाम 2025-26 या वर्षांकरिता 70 टक्के असा जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.
उंबरठा उत्पादन = हंगामातील मागील 7 वर्षापैकी सर्वोत्तम
अशा 5 वर्षाचे सरासरी उत्पादन X 70 टक्के (जोखिमस्तर)
नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र रु. प्रती हे.:
नुकसान भरपाई रु/हे = उंबरठा उत्पादन -चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन
____________________________________X विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रति हे.)
उंबरठा उत्पादन
विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे?
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांस देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान सात दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12 चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून व हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा. या शिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आपले सरकारच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या शेतकऱ्याने नंतर ई-पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कोठे संपर्क साधावा :
पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 वर संपर्क करा. संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. पिकांचा विमा आजच काढून घेण्यासाठी संपर्क साधा.
विभागीय माहिती कार्यालय,
अमरावती
