उपमुख्यमंत्र्यांकडून तात्काळ 8 कोटींचा निधी उपलब्ध
‘सारथी’चा कारभार राजर्षी शाहूंचा गौरव वाढवणारा असेल
सर्वस्व पणाला लावणार; ‘व्हिजन 2020-30’ राबविणार
मुंबई, दि. 9 : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी स्थापन झालेली ‘सारथी’ संस्था कदापि बंद होणार नाही. संस्थेची स्वायत्तता कायम राहील. ‘सारथी’ला उद्याच तातडीने 8 कोटींचा निधी दिला जाईल. समाजबांधवांच्या शाश्वत विकासासाठी ‘सारथी’कडून ‘व्हिजन 2020-30’ हा दहा वर्षांचा आराखडा तयार केला जाईल. ‘सारथी’ व ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’च्या आर्थिक, प्रशासकीय अडचणी दूर होण्यासाठी दोन्ही संस्था पुढच्या काळात नियोजन विभागांतर्गत काम करतील, अशा अनेक घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केल्या. ‘सारथी’च्या विकासासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी असल्याचे सांगून यापुढच्या काळात ‘सारथी’वरचे हेत्वारोप टाळून बदनामी थांबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘सारथी’ संस्थेसमोरील प्रश्नांचा आढावा घेऊन ते सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, खासदार छत्रपती संभाजीराजे, आमदार विनायक मेटे आदींसह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, मराठा समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी विचार मांडले. बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, ‘सारथी’संस्थेसंदर्भात विविध व्यक्ती, संस्था, मान्यवरांकडून आलेली निवेदने, पत्रे, मागण्यांची नोंद घेण्यात आली आहे, त्यांचा एकत्रित विचार करुन सर्वांच्या मनासारखा सकारात्मक निर्णय व्हावा, ही सरकारची भूमिका आहे. त्याअनुषंगाने मराठा समाजाच्या विविध विद्याशाखा, अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या, स्पर्धापरिक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क त्वरीत मिळावे यासाठी उद्याच 8 कोटी रुपये ‘सारथी’ला उपलब्ध करुन दिले जातील. ‘तारादूत’ यांना दोन महिन्यांचा प्रलंबित निधी तात्काळ दिला जाईल. मराठा समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी काम करणारी ‘सारथी’ आणि आर्थिक विकासासाठी काम करणारे ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ’ या दोन्ही संस्था अनुक्रमे ओबीसी व कौशल्य विकास मंत्रालयाऐवजी पुढच्या काळात नियोजन विभागाच्या अंतर्गत काम करतील. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करुन घेण्यात येईल. याचाच अर्थ या दोन्ही संस्थांची जबाबदारी आता नियोजनमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत:कडे घेतली आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करुन त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे ‘सारथी’च्या आगामी वाटचालीबद्दल म्हणाले की, ‘सारथी’चा कारभार पुढच्या काळात अधिक पारदर्शक व नियमानुसारंच होईल. संस्थेकडून होणारा खर्च दरमहा वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. दर दोन महिन्यांनी कामाचा आढावा घेऊन, आलेल्या नवीन सूचना, कल्पना विचारात घेऊन वाटचालीची पुढची दिशा निश्चित करण्यात येईल. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने सुरु झालेल्या संस्थेचा कारभार राजर्षींच्या नावाला साजेशा पद्धतीनं, त्यांचा गौरव वाढवणारा असेल, याची काळजी घेऊ. ‘सारथी’चा गौरव वाढवण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी असल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. ‘सारथी’ची नाहक बदनामी करण्याचे प्रकार थांबवावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं.
खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन बैठक आयोजित केल्याबद्दल तसेच या दोन्ही संस्थांची जबाबदारी स्विकारल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही छत्रपतीं संभाजीराजेंनी निमंत्रणाचा स्विकार करुन बैठकीला उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.
0000000
