विविध विकासकामे, योजनांच्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत निर्देश
सांगली, दि. 16, (जि. मा. का.) : सांगली जिल्हा हा नेतृत्त्व करण्यास संधी देणारा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याने अनेक मान्यवरांना नेतृत्त्व करण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या एकंदरीत आजपर्यंतच्या कामकाजात या जिल्ह्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. येथील लोकप्रतिनिधींनी विकासाच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला आहे. त्यांना प्रशासनाने चांगली साथ दिली आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनस्तरावर आवश्यक ते सहकार्य सर्वतोपरी करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिली.
सांगली जिल्ह्यातील विविध विकासकामे तथा योजनांच्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, डॉ. सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ आणि सत्यजीत देशमुख तसेच जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी आदि मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
ॲग्री हॅकेथॉन भरवण्यासाठी सांगली जिल्ह्याने पुढाकार घ्यावा. त्याचा फळ उत्पादक व अन्य शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सूचित करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातून द्राक्ष, डाळिंब, केळी निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्या अनुषंगाने द्राक्ष निर्यातीसाठी रेसिड्यू लॅबसाठी कृषि विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच, कृषि क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. पाणी, खत बचत आणि जास्त टनेज यासाठी एआयचा चांगला उपयोग होतो. सांगली जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. त्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे त्यांनी सूचित केले.
रांजणीचे प्रस्तावित ड्राय पोर्ट, सलगरेचे मल्टीमोडल लॉजस्टिक पार्क, शक्तीपीठ महामार्ग आदि प्रश्नी योग्य तो मार्ग काढू, असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी योग्य कामांवर व विहित वेळेत खर्च करावा. निधीचा अपव्यय होणार नाही, कामे दर्जेदार होतील, याकडे लक्ष द्यावे. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीमधून स्थानिक स्वराज्य सस्थांना मिळणारा निधी कोणत्याही परिस्थितीत अखर्चित राहणार नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले.
राज्य शासनाने 10 कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट ठेवले असून, 150 दिवस कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सांगली जिल्ह्यात योग्य नियोजन करून जास्तीत जास्त प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात यावे, असे सांगून सांगली महानगरपालिका इमारतीसाठी निधी, महापालिका क्षेत्रात पीएम ई बस चार्जिंग स्टेशन, नाट्यगृह व ऑडिटोरियम आदिंबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य शासनाशी संबंधित प्रश्नांची नोंद घेऊन, ते मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक तेथे उच्चस्तरअधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीद्वारे तात्काळ संपर्क साधून प्रश्न मार्गी लावण्याचे सूचित केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी सांगली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती, कृषि सिंचन व उत्पादन, औद्योगिक व आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा, प्रलंबित कामे व अपेक्षा, पर्यटन, पूरनियंत्रण, आरोग्य, विद्युत, सौर प्रकल्प, रोजगार निर्मिती, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, सांगली जिल्ह्यातील लोकांच्या प्रमुख अपेक्षा, अडचणींवर मात करण्याच्या उपाययोजना आदिंबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त अनुदान व प्रत्यक्ष खर्च, मॉडेल स्कूल व स्मार्ट पीएचसी व फलनिष्पत्ती, केंद्र व राज्य आवास योजना, जल जीवन मिशन, घरगुती नळ जोडणी, आरटीई प्रवेश व प्रतिपूर्ती आदिंबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान, फिश मार्केट बांधणे, काळीखण येथे सुशोभिकरण, कुपवाड वारणाली येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल विकसित करणे, पी.एम.ई. बस सेवा योजनेंतर्गत बस टर्मिनस बांधणे, सांगली हनुमाननगर येथे महानगरपालिकेचे नाट्यगृह व बहुउद्देशीय हॉल बांधणे, महापालिकेचे व्यापारी संकुल व प्रसूतिगृह इमारत बांधणे, महापालिका क्षेत्रात जागतिक बँक पुरस्कृत महाराष्ट्र प्रतिसादात्मक विकास कार्यक्रम अंतर्गत पावसाळी पाण्याचे नियोजन करणे आदिंबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
बैठकीत पूरव्यवस्थापन, मिरज एमआयडीसी मधील अंतर्गत रस्ते, रांजणी ड्राय पोर्ट, महापालिका ई बस चार्जिंग स्टेशन, शेतीला दिवसा वीजपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा प्रकल्प, शक्तीपीठ महामार्ग, उपसा सिंचन योजना जलवाहिनीसाठी भूमिसंपादन, शिराळा नगरपंचायतीसाठी जुन्या तहसील कार्यालयाची इमारत वापरण्याची परवानगी, कासेगाव पोलीस ठाण्याची इमारत, विनाअनुदानित शाळांना व्यायाम साहित्य पुरवठा, महानगरपालिका इमारत, नाट्यगृह आदिंबाबत उपस्थित आजी माजी लोकप्रतिनिधींनी मौलिक मत मांडले.
प्रारंभी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याहस्ते रोपट्यास जलअर्पण करण्यात आले. बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
