अमरावती, दि. 24: सिंचन प्रकल्प निर्मितीमुळे विस्थापित होणाऱ्या गावांचे पुनवर्सन नियोजनबद्ध करण्याची योजना शासनाद्वारे राबविण्यात येते. जिल्ह्यातील पुनवर्सन होणाऱ्या गावांतील सामान्य जनतेचे जनजीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये नागरी सुविधांची कामे संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले.
सिंचन अनुशेषांतर्गत येणाऱ्या भातकुली तालुक्यातील निम्नपेढी प्रकल्प व मोर्शी तालुक्यातील निम्न चारगड प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या गावांचे पुनवर्सन व तेथील नागरी सुविधांचा आढावा पालकमंत्र्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार देवेंद्र भुयार, तिवसाचे नगराध्यक्ष वैभव वानखडे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, मजीप्राचे अधिक्षक अभियंता एस. एम. कोपुलवार, दोन्ही प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, समाजकल्याण सहा. आयुक्त मंगला मून आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, जिल्ह्यात भातकुली तालुक्यातील निम्नपेढी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कुंडखुर्द, गोपगव्हाण, अळणगांव, कुंड सर्जापूर, हातुर्णा, सावरखेड, ततारपुर या गावांचे पुनर्वसन होणार आहे. तसेच मोर्शी तालुक्यातील निम्न चारगड प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या बोडणा, खोपडा या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सदर गावांच्या पुनर्वसनासाठी भुखंड वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जुन्या गावठाणचा अंतीम निवाडा पारित झाला असून मोबदला वाटपसुद्धा झाले आहे. नवीन ठिकाणी पुनवर्सन होणाऱ्या गावांत नागरी सुविधांची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन करणे ही शासनाची योजना आहे. त्याठिकाणी रस्ते- नाल्या, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा यंत्रणा, शाळा, दवाखाना आदी मुलभूत नागरी सुविधांची नियोजनबद्ध कामे होणे क्रमप्राप्त आहे. पुनर्वसित गावांत सदर सुविधा झाल्यावरच त्याठिकाणी नागरीक राहायला जातात. पुनर्वसन होणाऱ्या गावांतील नागरिकांचे जनजीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी तेथील नागरी सुविधांची कामे नियोजनबद्ध व गुणवत्तापूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणांना दिले.
पुनवर्सन होणाऱ्या गावांत नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधीची तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याठिकाणी पाणीपुरवठा, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा, विद्युतीकरण आदी सुविधा प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी बैठकीत दिली.
तिवसा येथील नागरी सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा
तिवसा शहरात पाणीटंचाई भासू नये म्हणून प्रस्तावित असलेली पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी वर्धा नदीवर बंधारा मंजूर करण्यात आला आहे. या बंधारेचे काम नियोजनबध्द व गतीने पूर्ण करुन नागरीकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यात यावा, असेही निर्देश पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
तिवसा नगर पंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध विकास कामांचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार देवेंद्र भुयार, तिवसा नगर पंचायतचे नगराध्यक्ष वैभव वानखडे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, मजीप्राचे अधिक्षक अभियंता एस. एम. कोपुलवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, तिवसा नगर पंचायतच्या मुख्याधिकारी पल्लवी सोटे, अचलपूरच्या मुख्याधिकारी गिता वंजारी, समाजकल्याण सहा. आयुक्त मंगला मून आदी यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या, तिवसा शहरातील गोर-गरीबांना हक्काचे घरकुल मिळण्यासाठी रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रलंबित कामे व योजनेचा तीसरा टप्पा तात्काळ वितरित करण्यात यावा. तिवसा शहराला सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठी पाणी पुरवठा योजनेची कामे गतीने पूर्ण करावीत. प्रस्तावित मागासवर्गीय मुलींचे वसतीगृह बांधकामाचे काम पूर्ण करण्यासाठी भूखंड मोजणी, इस्टीमेट आदी कामे गतीने पूर्ण करावी. तिवसा शहरात धान्य गोदामासाठी न्यायालयाजवळील जागा नियोजित झाली असून बांधकामासाठी नाबार्डकडून निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. वणी ममदापूर व बोर्डा येथील आरोग्य उपकेंद्रासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून 75 लाख रुपयाचा निधी मंजूर झाला असून येत्या काळात उपकेंद्राचे बांधकाम सुध्दा सुरु होणार आहे. नगरोत्थान योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुलभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नागरी सुविधांच्या कामांसाठी प्राप्त निधीचा विनियोग हा उद्दिष्टानुसारच झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे, सर्व प्रभागांना न्याय मिळाला पाहिजे. दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत निधीचा विनियोग हा त्या योजनेच्या निकषांनुसार व संबंधित परिसराच्या विकासासाठीच वापरला पाहिजे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या सूचना लक्षात घेऊनच नागरी सुविधांची कामे करावीत. यासंबंधात तक्रारी येता कामा नये, असेही निर्देश श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी दिले.
