मुंबई,दि. ३० ऑक्टोबर :- भाषावार प्रांत रचनेमुळे बेळगाव हा महाराष्ट्राचा भाग कर्नाटकमध्ये गेल्याने 1 नोव्हेंबर हा काळा दिवस पाळला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याचे सीमाभाग समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांनी सीमाभागातल्या जनतेसाठी पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे सीमाभाग समन्वयक मंत्री श्री. शिंदे व श्री. छगन भुजबळ यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर,भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या घोषणेने महाराष्ट्र दणाणून सोडला. दुर्दैवाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवताना सीमाभाग मात्र आपण मिळवू शकलो नाही. भाई दाजीबा देसाईंच्या संपूर्ण महाराष्ट्र समितीपासून ते आताच्या काळा दिन आणि हुतात्मा दिनाला आंदोलन करणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांपर्यंत सहा दशकांहून अधिक काळ सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्यासाठीचा लढा चालू आहे. साराबंदी आंदोलन ते कन्नड सक्ती विरोधी आंदोलनापर्यंत, आणि येळ्ळूरमधल्या ग्रामस्थांना झालेल्या अमानुष मारहाणीविरोधात उभ्या राहिलेल्या सनदशीर प्रतिकारापासून ते मराठी शाळा आणि मराठी संस्कृती यांच्या जतनासाठी उभ्या राहिलेल्या विधायक चळवळींपर्यंत, अनेक स्वरूपाची सामुदायिक ताकद सीमाभागाने पाहिली आहे. आम्ही दोघेसुद्धा या सीमालढ्यातले छोटे शिपाई आहोत. आमच्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील राजकीय सामाजिक जीवनातील अनेकांनी सीमालढ्याची धग कायम राहावी म्हणून प्रयत्न केले आहेत.
सीमाभागातील लोकांचे बलिदान, त्याग आणि धाडस याचे खूप मोठे उपकारांचे ओझे महाराष्ट्राच्या मनावर आहे. शक्य त्या पद्धतीने त्याची परतफेड करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाचे आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही करत आहोत. महाराष्ट्र शासनाने हा भाग महाराष्ट्रात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. हा दावा यशस्वी व्हावा यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता युद्ध पातळीवर करत आहोत. पण फक्त तेवढ्यावरच थांबून चालणार नाही. सीमाप्रश्न आणि सीमाभागातील लोकांच्या इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी यंदा रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरा करणारा सीमाकक्ष नव्या जोमाने प्रयत्न करत आहे.
शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, परिवहन, सामाजिक न्याय, गृह, मराठी भाषा आणि अन्य शासकीय विभागांशी समन्वय साधून सीमाभागातल्या 865 खेड्यांसाठी शासनाने आजवर घेतलेल्या निर्णयांचे एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे. जे प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत, त्यासाठी विविध विभागांशी संपर्क साधून कोणते धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, याचा वेगवान आढावा घेतला जात आहे. सीमाभागातील जनता महाराष्ट्राचीच आहे, असे महाराष्ट्र शासन मानते. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला उद्योग, रोजगार, शिक्षण आणि इतर बाबींमध्ये ज्या – ज्या सोयी सवलती उपलब्ध करून दिल्या जातात, त्या सर्व सीमाभागातील जनतेलाही उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जवळपास चार पिढ्या आपल्या भाषेच्या हक्काच्या राज्यात येण्यासाठी आपण सगळे निकराची लढाई लढत आहात. भाषावर प्रांतरचनेमुळे महाराष्ट्रावर जो अन्याय झाला, त्याच्या निराकरणासाठी सीमाभागातून महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि महाराष्ट्रातून संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समिती यांनी दीर्घकाळ एकत्रितपणे काम केले आहे.
अगदी अलीकडे राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानंतर सीमाभागातून महाराष्ट्रात आलेले तरुण आणि महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील सीमाप्रश्नांबद्दल आस्था असणारे लोक यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा दुसरा लढा या नावाने सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा आणि सीमाभागासह महाराष्ट्राचं मराठीपण उजळून निघावे, यासाठी आंदोलनात्मक आणि रचनात्मक कार्यक्रमही केले आहेत. महाराष्ट्रातील नव्या पिढीलाही या प्रश्नात रस आहे, ही गोष्ट आम्हाला दिलासादायक वाटते. तुरुंगवास सहन करणारे, पोलिसांच्या लाठ्या खाणारे, घर – कुटुंब यांची वाताहत झाली तरी त्याची फिकीर न बाळगणारे, राजकीय आणि आर्थिक कोंडी झाली तरीही धीर न सोडणारे, असे लाखो सीमा सत्याग्रही आहेत; म्हणूनच स्वतंत्र भारतातला हा अभूतपूर्व आणि एकमेवाद्वितीय लढा टिकून राहू शकला आहे. ज्येष्ठ नेते एन.डी. पाटील वयाच्या नव्वदीतही अतिशय निष्ठेने या चळवळीचे नेतृत्व करत आहेत. आमचे नेते माननीय शरद पवार साहेब यांनी विविध टप्यांवर सीमालढ्याचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना धीराने साथ दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी बिदरपासून कारवारपर्यंत सीमालढ्यात योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि तरुण कार्यकर्त्यांचे कौतुक करण्यासाठी, या सर्वांना मानपत्र देऊन 2016 साली सत्कारही केला होता. आज सीमाभागामध्ये मराठी शाळा, मराठी वाचनालये, मराठी नाटक, मराठी लोककला यासाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत; किंबहुना उर्वरित महाराष्ट्राने मराठी भाषा, समाज संस्कृती याबद्दलचे टोकदार प्रेम काय असते, याचा धडा सीमाभागातील जनतेकडून घ्यावा, असेही म्हणता येईल. या सर्व व्यक्ती आणि संस्था यांना महाराष्ट्र शासनाने या आधीही आर्थिक सहकार्य केले होते. आताही मराठी भाषा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि सीमाकक्ष यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून सीमाभागातील सांस्कृतिक संस्था आणि वाचनालये यांना मदत करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
सीमाभागातील सर्व जाती -धर्माचा मराठी बोलणारा माणूस महाराष्ट्र आपला मानतो, त्यामुळे सीमाभागातील दलित, बहुजनांचे आणि अल्पसंख्याकांचे राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक सहभागाचे आणि प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न आम्हाला अत्यंत महत्त्वाचे वाटतात. त्यासाठीची आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याची व उपलब्ध व्यवस्थेतील सर्व मर्यादा लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. या सर्व बाबतीतील तपशील आम्ही आपल्याला वेळोवेळी कळवत राहूच. ज्या दिवशी हा भाग महाराष्ट्रात येईल, त्या दिवशी सीमाभागातील जनतेचेच नव्हे; तर महाराष्ट्रातील बारा कोटी जनतेचे स्वप्न पूर्ण होईल. या लढ्यात खारीचा वाटा उचलल्यामुळे आम्हांलाही तेव्हा कर्तव्यपूर्तीचे समाधान मिळेल. तो ऐतिहासिक क्षण येईपर्यंत आम्ही आपल्यासोबत आहोतच, असा ठाम विश्वास शासनाच्या वतीने आपल्याला देत आहोत.
