सन 2021-22 साठी सर्वसाधारणच्या २४२ कोटी रुपयेंसह एकत्रित 336 कोटी रुपये आराखडा मंजूर
बीड, (जिमाका) दि. २ : कोरोना आपत्तीमुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक एक वर्षाच्या दीर्घ कालावधीनंतर होत असून विविध विभागातील सर्व स्तरावर त्याचा परिणाम झाला आहे. आर्थिक व सामाजिक बदल दिसून येत असून या काळात अनेक उपाययोजना राबविण्यात आल्या, त्यासाठी जनतेचे देखील मोठे सहकार्य लाभले आहे. जिल्हा नियोजनाचे काम करताना सर्व लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात येतील, असे प्रतिपादन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.
आजच्या जिल्हा स्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती शिवकन्या शिरसाट, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार बाळासाहेब आजबे, संदीप क्षिरसागर, नमिता मुंदडा, लक्ष्मण पवार, विनायक मेटे, जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती अपर्णा गुरव, जिल्हा समाज कल्याण सहायक आयुक्त डॉ.सचिन मडावी यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
तसेच सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व सदस्य आणि विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. गेल्या एक वर्षात विकासकामे व अन्य लोकाभिमुख कामांना मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लागले होते. त्यामुळे यावर्षी मागील वर्षीच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याची जबाबदारी आता सर्वांवर आहे, अशा परिस्थितीत सर्व अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने जबाबदाऱ्या पार पाडल्यास आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी राहू, कामात कसूर करणाऱ्यांची अजिबात गय करणार नाही, असे मुंडे यांनी सांगितले.
कोरोना आपत्ती असताना देखील यावर्षी राज्य शासनाने जिल्ह्याचा नियोजन आराखडा मंजूर करून जानेवारीतच संपूर्ण निधी जिल्ह्यास उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये कोणताही निधी कमी केला नाही याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभाराचा ठराव पालकमंत्री ना. मुंडे यांनी मांडला व सभागृहाने त्यास मंजुरी दिली.
ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदारसंघात एक वसतिगृह उभारणार
बैठकीत उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना जिल्ह्यातील ऊस तोड मजूर प्रश्नावर यापूर्वी चर्चेचा भर असायचा पण आता येत्या वर्षात जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त लाखो टन उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यामुळे ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा ते ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा जिल्हा अशी जिल्ह्याची वाटचाल होत आहे.
असून ऊसतोड कामगारांसाठी निर्माण केलेल्या महामंडळाची राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवरील नोंदणी व मंजुरी प्रक्रिया होऊन लवकरच याबाबतचा कायदा राज्य शासनाकडून अंमलात येईल. ऊसतोड कामगारांच्या मुला मुलींसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असून बीड सह अहमदनगर , जालना या जिल्ह्यांमध्ये देखील ही वसतिगृहे सुरू केली जातील; बीड जिल्ह्यात प्रत्येक मतदारसंघात एक वसतिगृह उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही ना. मुंडे यांनी यावेळी केली.
राज्य शासनाने यावर्षी जानेवारी मध्ये निधी उपलब्ध करून दिला आहे परंतु आर्थिक वर्ष संपत असल्याने कमी कालावधीमध्ये कामे करण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात त्यामुळे सदर निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळावी यासाठीदेखील राज्य शासन स्तरावर प्रयत्न करू असे ना. मुंडे म्हणाले.
याप्रसंगी आमदार श्री. सोळुंके, आ श्री पवार श्रीमती मुंदडा, श्री क्षीरसागर, श्री मेटे , श्री आजबे, श्री दौंड आदींनी अनुपालन अहवालासह जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रारूप आराखडा, योजनेचा प्रगती अहवाल आदींबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या; तसेच विविध शासकीय कार्यालयांकडून कार्यवाही करताना होणाऱ्या त्रुटींबाबत सभागृहास माहिती दिली. यामध्ये प्रामुख्याने आमदार श्री सोळंके यांनी शेतकरी अनुदान तसेच कृषी कर्ज वाटप या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आमदार श्री आजबे यांनी गहिनीनाथ गड व जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकास रस्ते विकास या प्रलंबित कामांबाबत मुद्दे उपस्थित केले. आमदार श्री क्षीरसागर यांनी अल्पसंख्यांक मुलींचे वसतिगृहासाठी बीड शहरातील जागा प्रश्नाबाबत अडचण दूर करण्याबाबत मागणी मांडली, आमदार श्री. पवार यांनी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांच्या स्थितीबाबत व त्यावरून होणाऱ्या वजनदार वाहनांच्या अवैध वाहतुकीबाबत प्रश्न मांडला. आमदार श्रीमती मुंदडा यांनी महावितरण संबंधित विषय मांडून क्षमतावाढ व ट्रान्सफॉर्मर ची जिल्ह्यात गरज असल्याचे नमूद केले. आमदार श्री दौंड यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र एन आय सी यू वॉर्ड वार्ड आणि मजला वाढीबाबत निधी मागणीचा प्रस्ताव मांडला. आमदार श्री मेटे यांनी केंद्र सरकारच्या बजेट नुसार मराठवाड्याच्या नदीजोड प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी मिळवता येईल अशी सूचना मांडली; यासह विविध समिती सदस्यांनी मागण्या व सूचना मांडल्या.
भूसंपादन प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात झाली आहे तसेच काही ठिकाणी सुरू असून यामधील मावेजा चा प्रश्न प्रलंबित आहे तो सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बैठका घेऊन नियोजन करण्यात येईल.
सदर अरखड्यामधील अतिरिक्त मागण्या राज्यस्तरीय बैठकीत मांडण्यात येतील. आराखडा तयार करताना १७ शाश्वत विकास ध्येयपूर्तीच्या अनुषंगाने विचार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर लिंग आधारित, महिला व बालविकास विभागाचा डाटाबेस देखील विचारात घेण्यात येईल.
शासनाच्या सूचनांप्रमाणे १% शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासाठी, तसेच ३% टक्के निधी बालकल्याण विभागासाठी चिन्हांकित करण्यात आला आहे.
समितीच्या सर्व सदस्यांना बोलायची संधी अन विरोधकांनी मानले मुंडेंचे आभार!
अनुपालन अहवालास मान्यता दिल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी नियोजन समितीतील सर्व सदस्यांना ऐन वेळी उपस्थित करावयाच्या मुद्द्यांसाठी वेळ उपलब्ध करून दिली. गेली अनेक वर्ष विविध पालकमंत्री येतात डीपीडिसी करतात आणि जातात, मात्र धनंजय मुंडे यांनी विरोधी पक्षासह सर्वांना आपले म्हणणे मांडायची संधी दिली यासाठी त्यांचे आभार मानायला हवेत असे जि. प. सदस्य संतोष हंगे म्हणाले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत समिती सदस्यांनी भाग घेऊन आपली मते व्यक्त केली तसेच विविध अधिकारी यांनी माहिती सादर केली याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, सभापती जयसिंह सोळंके , सभापती सविता म्हस्के, सभापती कल्याण अबुज तसेच सदस्य संतोष हंगे, विजयसिंह पंडित, डॉ योगिनी थोरात, अजय मुंडे, विजयकांत मुंडे , युवराज डोंगरे , उषा मुंडे , अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, अप्पर पोलीस अधीक्षक सुनील लांजेवार, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, तू पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ रवी सुरवाड आणि कृषी, सार्वजनिक बांधकाम महावितरण, जिल्हा परिषद, महसूल, नगरपालिका प्रशासन, क्रिडा, महिला व बालकल्याण व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
याप्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या वतीने तयार करण्यात आलेला माझा गाव सुंदर गाव अभियानासाठी गावस्तरावर राबविण्यात येणार्‍या उपक्रमाबाबत प्रसिद्धी पत्रकाचे अनावरण तसेच बर्ड फ्लू बाबत पशुसंवर्धन कार्यालयाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या माहितीपत्रकाचे प्रकाशन पालकमंत्री ना. धनंजय मुंडे आणि मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजने बाबत जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती गुरव यांनी सविस्तर सादरीकरण केले तर समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त डॉ मडावी यांनी आभार प्रदर्शन केले.
सन 2020-21 च्या साठी प्रगती अहवाल चर्चा करण्यात आली तसेच बीडीएस प्रमाणे प्राप्त 393 कोटी 86 लक्ष रुपये तरतुद व नियतवयास मंजुरी देण्यात आली
आजच्या बैठकीत सन 2021 -22 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधून 242 कोटी 83 लक्ष रुपये अनुसूचित जाती उपयोजना मधून विशेष घटक योजनेसाठी 92 कोटी बारा लक्ष रुपये तसेच क्षेत्र बाह्य आदिवासी उपयोजनेतून एक कोटी 74 लक्ष रुपये असा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला
००००००
