मुंबई, दि. 4 : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने प्राधान्य देऊन असंघटित कामगारांची नोंदणीला प्राधान्य देण्यात यावे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया जलद गतीने सुरु करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांच्या उपस्थितीत आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मजूरांच्या स्थलांतराबाबत आणि असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद- सिंघल, विकास आयुक्त (असंघटित कामगार)पंकज कुमार, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कामगार विभागाचे सहसचिव शशांक साठे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे, नीरजा भटनागर, प्रतिभा शिंदे, सुनीती सूर, रमेश भिसे, अश्विनी कुलकर्णी, शिरीष कुलकर्णी यांच्यासह पत्रकार संजय जोग, पत्रकार दिप्ती राऊत, आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत स्थलांतरित कामगारांबाबतचा कृती आराखडा आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मजूरांच्या स्थलांतराबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, राज्यात असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे असंघटित कामगार कल्याण बोर्ड पुन:श्च पूर्ण क्षमतेने पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. असंघटित कामगारांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने योजना तयार करणे आवश्यक आहे. राज्यातील असंघटित कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार विभागाने कृती आराखडा तयार करुन येत्या वर्षभरात या कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर द्यावा, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
कामगारमंत्री श्री.वळसे- पाटील म्हणाले की, केंद्र शासनामार्फत असंघटित क्षेत्राची वर्गवारी जवळपास 211 तर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्राची वर्गवारी जवळपास 300 इतकी निश्चित केली आहे त्यामुळे येणाऱ्या काळात असंघटित क्षेत्रातील प्रमुख 8 ते 10 वर्गवारी निवडून या वर्गासाठीचे काम सुरु करण्यात येईल. असंघटित क्षेत्रात काम करीत असणाऱ्या कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विविध योजनांचा फायदा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची उपलब्धता होणे आवश्यक आहे आणि यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येईल, असे कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात जवळपास 28 लाख 55 हजार संघटित कामगार आहेत तर असंघटित कामगारांची संख्या 3 कोटी 65 लाखांच्या जवळपास आहे. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत बनविण्यात आलेल्या कायद्यांचा फायदा असंघटित क्षेत्राला मिळणेही आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या निती आयोगामार्फत असंघटित कामगारांसाठी आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून कामगार विभाग सुध्दा याच बाबींवर लक्ष देत आहे. आज आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस अनुसरुन उपस्थित असलेल्यांनी आपल्या सूचना लेखी स्वरुपात उपसभापती यांच्याकडे किंवा कामगार विभागाकडे द्याव्यात जेणेकरुन या सगळ्या सूचनांचा विभागामार्फत अभ्यास करण्यात येईल, असेही श्री. वळसे- पाटील यांनी सांगितले.
कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद- सिंघल यांनी यावेळी स्थलांतरित कामगारांसाठी शिक्षण, आरोग्याची काळजी, दोन वेळेच्या जेवणाबाबतची सोय आणि या कामगारांना कायमस्वरुपी निवारा उपलब्ध करुन देण्याबाबत उपाययोजना कशा करता येतील याबाबत अभ्यास करीत असल्याचे बैठकीत सांगितले.
कामगार आयुक्त डॉ. कल्याणकर यांनी यावेळी राज्य शासनामार्फत कामगारांसाठी स्वतंत्र मदत कक्ष सुरु करणे, कामगार कल्याण मंडळामार्फत वेबपोर्टल तयार करणे, लॉकडाऊन कालावधीत कामगारांना देण्यात आलेले मध्यान्ह भोजन आणि कामगारांमधले कौशल्य वाढविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेले उपक्रम याविषयीची माहिती या बैठकी दरम्यान दिली.
पत्रकार संजय जोग यांनी यावेळी स्थलांतरित कामगारांसाठी धोरण कसे असावे यावर सादरीकरण केले. तर सुनीती यांनी असंघटित कामगारांच्या समस्या सोडविताना नेमके काय करावे लागेल याबाबत विचार मांडले. किरण मोघे यांनी सुध्दा असंघटित कामगारांची नोंदणीची आवश्यकता आणि कामगारांना आरोग्य विमा कवच याबाबत आपले विचार मांडले.
००००
