अमरावती, दि. १० : शेतकऱ्यांना बियाण्यांची उपलब्धता होण्यासाठी कृषी विभागाने काटेकोरपणे नियोजन करावे, यासाठी गाव आणि शेतकरी पातळीवर बियाण्यांची उपलब्धतेचे नियोजन करावे, बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासून बियाण्यांच्या उपयोगाबाबत मार्गदर्शन करावे, तसेच शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध होण्यासाठी बियाणे उपलब्धतेचा दररोज आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देश कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
अमरावती विभागाची विभागस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीला पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, आमदार बळवंत वानखेडे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, विभागीय कृषी सहसंचालक शंकर तोटावार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय चव्हाळे, नवनाथ कोळपकर, डॉ. के. बी. खोत, नरेंद्र नाईक उपस्थित होते. तसेच विविध जिल्ह्यांचे लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, दरवर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये बियाणे आणि खतांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर जाणवतो. त्यामुळे या दोन्हीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. बियाणे पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांकडील बियाणे याची सांगड घालणे आवश्यक आहे. पिक पेरणी क्षेत्राला आवश्यक असणाऱ्या बियाण्यांची उपलब्धता होण्यासाठी कृषी क्षेत्राने सजग राहणे गरजेचे आहे. बियाणे उपलब्धतेची जबाबदारी कृषी सेवकांपर्यंत निश्चित करण्यात यावी. त्याचा अचूक डेटा तयार करण्यात यावा. बियाणे उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय जमिनी तसेच उपलब्ध जागेवर बियाणांसाठी लागवड झाल्यास उपयुक्त ठरेल. येत्या काळात बियाणांची उपलब्ध होण्यासाठी कृषी विभागाने लक्ष केंद्रीत करावे. यावर्षीची परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना बियाणे नोंदणीची वेळ वाढवून देण्याबाबत विचार करण्यात येईल.
यंदा ‘उत्पादकता वर्ष उपक्रम’
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी येते वर्ष उत्पादकता वर्ष म्हणून उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी उत्पादनात वाढ होण्यासासाठी कृषी विभागातर्फे प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासाठी उत्पादकता वाढीचा तक्ता तयार करण्यात आला आहे. जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवर उत्पादनाचा आढावा घेण्यात येईल. यासाठी एक गाव एक वाण ही संकल्पना राबविण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना जादाचे उत्पन्न मिळण्यास मदत होईल. विकेल ते पिकेल यानुसार काही नाविन्यपूर्ण पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांना वळविल्यास पाच टक्क्यांपर्यंत पिक बदल होण्यास मदत मिळेल.
खतांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी यावेळी युरीचा दिड लाख मेट्रीक टन बफर स्टॉक करण्यात येणार आहे. ज्यावेळी खतांची टंचाई जाणवेल, त्याठिकाणी हे खत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पीक विम्यासाठी नवा पॅटर्न; केंद्राकडे पाठपुरावा
शेतकऱ्यांचा पिक विम्याची समस्या जाणवते. त्यामुळे पिक विमा कंपन्यांवर निर्बंध घालून याचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी पॅटर्न तयार करण्यात येत आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. हा पॅटर्न मान्य झाल्यास शेतकऱ्यांसाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करता येऊ शकेल. शेतकऱ्यांचे रासायनिक खतावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी खतांमध्ये दहा टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना पिककर्ज वेळेत मिळण्यासाठी नियोजन करावे. खरीप हंगामात पिककर्ज मिळण्यासाठी पारदर्शक पद्धती राबविण्यात यावी. शेतकऱ्यांसाठी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली आहे. शासनाने 31 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम बँकांना उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच येत्या काळात उर्वरीत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. यासोबतच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबतही निर्णय घेण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ तातडीने मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून 33 हजार हेक्टरवर फळबागांची लागवड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना पिकांची लागवड करण्यासाठी प्रत्येक गावात जमिन सुपिकता फलक लावण्यात येणार आहे. यामुळे पिकांच्या लागवडीबाबत मार्गदर्शन होईल. बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत गोदाम, शितगृहे, वाहतूकीसाठी शेतकऱ्यांचे गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. शेतीचा गावपातळीवर विकास होण्यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
शेती यांत्रिकीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहे. यात महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 30 टक्के महिला लाभार्थी निवडण्यात येणार आहे. तसेच आता दरवर्षी शेतकऱ्यांना अर्ज करावे लागणार नसून लक्षांकापेक्षा जादा अर्ज आल्यास सोडत काढून लाभार्थी ठरविण्यात येणार आहे. उर्वरीत शेतकऱ्यांचा विचार पुढील वर्षी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी यशस्वीपणे शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. तसेच विभागस्तरावर शेतकऱ्यांचा सन्मान करून पारितोषिक देण्यात येणार आहे.
पोकरा ही शेतकऱ्यांसाठीची अतिशय चांगली योजना राबविण्यात येत आहे. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत विभागातील जिल्ह्यांना प्रगतीची सोय आहे. पोकराच्या योजनांचा आढावा घेण्यात यावा. या योजनेच्या प्रभावी योजनेसाठी कठोर कार्यवाही करण्यात यावी. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना पत्र देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी कृषी विभागाने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देशही श्री. भुसे यांनी यावेळी दिले.
000
