- महाबीजकडून बियाण्याचा अधिकाधिक पुरवठा व्हावा
- भरारी पथकांनी सक्षमपणे काम करावे
- खरीप पीककर्जवाटपाबाबत तात्काळ बैठक घेण्याचे निर्देश
अमरावती, दि. 13 : ग्रामविकास, कृषी व महसूल विभागांच्या समन्वयाने शेती क्षेत्राचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम कृषी विकास समिती गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या तिन्ही यंत्रणेच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या समित्या गावोगाव तातडीने स्थापन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले.
खरीप हंगाम नियोजन व आढाव्यासाठी ऑनलाईन बैठक पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. खासदार नवनीत राणा, माजी राज्यमंत्री तथा आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार प्रताप अडसड, आमदार ॲड. किरण सरनाईक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलूभाऊ देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, कृषी सहसंचालक तोटावार, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी विजय चवाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.
खरीप हंगामाच्या नियोजनाबाबत सविस्तर आढावा पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी घेतला. त्या म्हणाल्या की, जिल्ह्यात खरीपासाठी गुणवत्तापूर्ण बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. यंदा महाबीजच्या माध्यमातून अधिकाधिक पुरवठा व्हावा आणि या प्रमाणित बियाण्यांची पेरणी जे शेतकरी करतील, त्यांना कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने पुढील वर्षी आवश्यक ती काळजी घेण्यासाठी प्रशिक्षित करावे जेणेकरून सर्वत्र बियाणे उपलब्ध राहील. सोयाबीन बियाण्याची मागणी, शेतकऱ्‍यांकडील उपलब्धता, सोयाबीनचा बाजारभाव व बियाण्याची किंमत यांचा विचार करता शेतकऱ्यांनी सोयाबीनसारखे स्वपरागसिंचित पिकामध्ये स्वत:कडील बियाणे राखून ठेवणे आवश्यक आहे.
योग्य देखरेख नसेल तर भरारी पथकावरही कारवाई
बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची उपलब्धता, पुरवठा याबाबत योग्य देखरेख ठेवून संनियंत्रण करावे जेणेकरून गैरप्रकार होणार नाही व शेतकऱ्‍यांची फसवणूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. भरारी पथकाने याबाबत दक्ष राहून काम करावे अन्यथा, ज्या तालुक्यासाठी तक्रारी प्राप्त झाल्या, तेथे नियुक्त भरारी पथकावरही कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पालकमंत्र्यांनी यावेळी यंत्रणेला दिला. पीक कर्जवाटपाबाबत सहकारी बँकांचे अधिकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकाऱ्‍यांची संयुक्त बैठक ऑनलाईन आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व सहभाग मिळवावा
पीक कापणी प्रयोगाच्या वेळेस लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घ्यावे. त्याचप्रमाणे, सर्व लोकप्रतिनिधींचा सहभाग मिळवून व्हाटसॲप ग्रुप तयार करावा जेणेकरून वेळोवेळी चर्चेद्वारे शेतकरी बांधवांच्या अडचणींचे निराकरण करणे सुलभ होईल. प्रत्येक तालुका स्तरावर आमदार महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती व सदस्य यांची खरीप नियोजनाबाबत, तसेच विस्तार कार्यक्रमाबाबत अष्टसूत्री, उत्पादकता वाढ व उत्पादन खर्च कमी करणे आदींबाबत ऑनलाईन सभा घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्ह्यात शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचे गठन व त्यांच्यामार्फत कार्यक्रम राबविण्यासाठी मोठा वाव आहे. त्यात शासकीय यंत्रणेबरोबरच लोकप्रतिनिधींचा सहभाग मिळवून शेतक-यांना प्रवृत्त करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नियोजन कृतीत येण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न आवश्यक
‘मनरेगा’मध्ये जिल्ह्यात शेतक-यांवर शेतावर व बांधावर फळबाग व वृक्षलागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करण्यात आले आहे. ते प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने व संलग्न इतर यंत्रणांनीही जाणीवपूर्वक नियोजनबद्ध प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खरीप हंगामात करावयाच्या कामासंदर्भात व पीक उत्पादकता वाढ, खर्च कमी करणे याबाबत कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्‍यांपर्यंत पोहोचून जनजागृती करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
नाविन्यपूर्ण व बाजारात मागणी असलेल्या पीकाखालचे जसे ज्वारी, तीळ, ओवा, जवस, कारळे यासारख्या नाविन्यपूर्ण पीकांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी शेतकऱ्‍यांना प्रवृत्त करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
000
