मुंबई, दि. ३ – पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना दुहेरी मालमत्ता कराच्या जाचातून सोडवण्यासाठी सिडको प्राधिकरणाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा पुढील दोन महिन्यात पनवेल महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानंतर फक्त महापालिकेला कर आकारणीचे अधिकार मिळणार असल्याने दुहेरी कराचा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली निघेल, असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सध्या आकारण्यात आलेल्या दुहेरी मालमत्ता कराचा प्रश्न सकारात्मकरित्या सोडवण्याची तयारीही त्यांनी यावेळी दर्शवली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीला रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे, आमदार बळीराम पाटील, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आणि महेश पाठक, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, शिवसेना नेते बबन पाटील आणि पनवेलमधील रहिवाशी उपस्थित होते.
पनवेल महानगरपालिका २०१६ साली अस्तित्वात आली. मात्र पहिली काही वर्षे पालिकेने नागरिकांकडून मालमत्ता कर घेतलेला नव्हता. मात्र यावर्षी त्यांनी नागरिकांना मालमत्ता कर देण्यासाठी नोटीसा पाठवण्यात आल्या. मात्र या नोटिसा पूर्वलक्षी प्रभावाने पाठवल्यामुळे नागरिकांनी याबाबत नाराजी दर्शवली होती. पनवेल महानगरपालिका अतित्वात आल्यानंतरही अनेक नागरी सेवा या सिडको प्राधिकरणाकडून पुरवण्यात येत असल्याने आणि त्यासाठी लागणारा सर्व्हिस चार्ज सिडको प्राधिकरण आकारत असल्याने नागरिकांवर दुहेरी मालमत्ता कराचा बोजा पडत होता. जोपर्यंत सिडकोकडून पालिकेकडे सर्व सेवांचे हस्तांतरण होत नाही तोपर्यंत दुहेरी कराची ही तलवार कायम राहणार असल्याने या सर्व नागरी सेवांचे हस्तांतरण पुढील दोन महिन्यात करण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी सिडको प्राधिकरण आणि पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांना दिलेत.
पनवेल महानगरपालिकेकडे सर्व नागरी सुविधा हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यांची डागडुजी करण्यासाठी वर्षाला २१६ कोटींची गरज असल्याचे पनवेल महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निधी उभारण्यासाठी मालमत्ता कराची आकारणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सद्यस्थितीत कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नागरिकांना हा कर भरणे शक्य नसल्याने या करातून सवलत देण्याची मागणी रहिवाशांनी केला. लोकांना याबाबत दिलासा देण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराबाबत नागरिकांना नक्की दिलासा कसा देता येतील याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेऊ असे श्री. शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
