मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील विविध संस्थांना आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध व्हावा यासाठी या संस्थांकडील मालमत्ता वाढीव भाडेपट्ट्याने देण्यास किंवा त्यांचा विकास करण्यास मान्यता देण्यात येते. मुंबई तसेच मुंब्रा येथील वक्फ संस्थांना नियमानुसार तसेच संबंधित संस्थेने अर्ज दाखल केल्यानंतर वक्फ मंडळाच्या आणि शासनाच्या मान्यतेनेच त्यांच्याकडील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिस शेख यांनी दिली.
या संस्थांच्या भाडेपट्ट्यासंदर्भात आरोप झाल्याने तसेच यासंदर्भात माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती प्रसारीत झाल्याने हे स्पष्टीकरण देण्यात आले. नाममात्र किंवा तुटपुंज्या भाडेकराराने देण्यात आलेल्या वक्फ संस्थांच्या मालमत्तांचा विकास करण्यास किंवा या मालमत्तांचा भाडेपट्टा वाढविण्यास चालना देण्यात येत आहे. संबंधित वक्फ संस्थांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे व त्यामार्फत मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नतीला चालना मिळावी यासाठी वक्फ संस्थांच्या सुधारित भाडेपट्ट्यास वक्फ मंडळ आणि शासनामार्फत मान्यता देण्यात येत आहे, असे श्री. शेख यांनी सांगितले.
वक्फ मालमत्ता ३० वर्षापर्यंतच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याविषयीच्या तरतुदी वक्फ अधिनियम १९९५ च्या कलम ५६ तसेच वक्फ मालमत्ता भाडेपट्टा नियम २०१४ मधील नियम क्रमांक ५ ते १२ अन्वये विहित करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदीनुसार वाणिज्यिक गतिविधी, शिक्षण किंवा वैद्यकिय उद्दिष्टांकरिता वक्फ मालमत्ता ३० वर्षापर्यंतच्या कालावधीकरिता वक्फ मंडळाच्या तसेच राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने भाडेपट्ट्यावर कायदेशीररित्या देता येतात. या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्व मान्यतेने विविध वक्फ मालमत्ता दिर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी संबंधित वक्फ संस्थांना मंजूरी दिली आहे.
रोगे चॅरिटी ट्रस्ट, नं. १ मुंबई ही वक्फ संस्था असून या संस्थेशी संबंधित भुलेश्वर डिव्हीजन, रुपावाडी ठाकुरद्वार रोड, मुंबई येथील मिळकत सर्वे नं. १/२१९३ (क्षेत्र २९२.२१ चौ. मी.) ही जागा सन १९३४ पासून इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनीला भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. परस्परातील अटी व शर्तीस अनुसरुन करार करण्यांत आला होता. या भाडेपट्ट्याचे वक्फ मालमत्ता भाडेपट्टा नियम – २०१४ च्या नियम क्र. १८ (२) मधील सुधारीत तरतुदीनुसार सन २०१९ पासून ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंतच्या १० वर्षाच्या कालावधीकरिता नुतनीकरण करण्याचा ठराव महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या १३ व २० फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या बैठकीत पारित करण्यात आला. हा प्रस्ताव शासनाच्या पुर्व मंजुरीसाठी शासनाकडे निर्णयार्थ सादर करण्यात आला. या प्रस्तावास अल्पसंख्याक विकास विभागाचा शासन निर्णय दि. ११ नोव्हेंबर २०२० अन्वये शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. १९३४ पासून रोगे चॅरिटी ट्रस्ट आणि इंडियन ऑईल (तत्कालीन इंडो बर्मा पेट्रोलीयम कंपनी) सोबत भाडेकरार करण्यात आला आहे. या करारास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. १९७८ ते १९८३ या काळात ८०० रुपये आणि १९८३ ते १९८८ या काळात १ हजार ७५० रुपये भाडे देण्याचे ठरले होते. नंतरच्या काळात काही कारणास्तव यासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरण झाले. आता न्यायालयाचे यासंदर्भातील आदेश आणि विविध वक्फ नियमानुसार इंडियन ऑईल ही सरकारी कंपनी प्रतिमाह २ लाख (वार्षिक २४ लाख रुपये) तसेच ५ टक्के वार्षिक वाढीव दराने १५ वर्षाकरिता (१ जानेवारी २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०२९) भाडेकरार देणार आहे. या हिशोबाने २०२० पासून संबंधित ट्रस्टला मासिक २ लाख ५५ हजार रुपये इतके भाडे मिळत आहे. याशिवाय संबंधित ट्रस्टला मागील काळातील सुमारे १ कोटी रुपयांची थकबाकीही मिळणार आहे. यासंदर्भातील करार करण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे या वक्फ संस्थेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होणार असून मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी विविध उपक्रम राबविता येणार आहेत.
कौसा जामा मस्जीद ट्रस्ट (कौसा मुंब्रा, जि. ठाणे) ही संस्था मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील तरतुदीनुसार बी ९ या क्रमांकाने नोंदणीकृत असून वक्फ अधिनियम १९९५ च्या कलम ४३ नुसार वक्फ मंडळात रितसर नोंदणी करण्यात आलेली आहे. या वक्फ संस्थेच्या मालकीच्या मौजे डावले (जि. ठाणे) येथील सर्वे नं. ५६ ते ६० (एकुण क्षेत्रफळ २२१ गुंठे) इतकी वक्फ जमीन शैक्षणिक कारणासाठी वार्षिक भाडे रक्कम २९ लाख ११ हजार १११ रुपयांचे दर आकारुन खडवली एज्युकेशन सोसायटी (कल्याण, जि. ठाणे) या संस्थेस ३० वर्षाच्या कालावधीकरिता भाडेपट्ट्यावर देण्याचा ठराव वक्फ मंडळाच्या ८ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत पारित करण्यात आला. हा प्रस्ताव शासनाच्या पूर्व मंजुरीसाठी शासनाकडे निर्णयार्थ सादर करण्यात आला. या प्रस्तावास अल्पसंख्याक विकास विभागाचा शासन निर्णय दि. १५ जून २०२९ अन्वये शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. या निर्णयामुळे या वक्फ संस्थेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होणार असून मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी विविध उपक्रम राबविता येणार आहेत, असे श्री. शेख यांनी सांगितले.
