भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यास मान्यता

नागपूर, दि. 20 : नागपूर विभागातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2022-23 या प्रारुप आराखड्यास आज उपमुख्यमंत्री मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विभागातील भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर जिल्ह्यासाठीच्या अंतिम आराखडा मंजूर करण्यात आला तर नागपूर, वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्याच्या आराखड्यास मुंबई येथे अंतिम मान्यता देण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आभासी पध्दतीने नागपूर विभागातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 चा प्रारुप आराखड्या संदर्भात आढावा घेण्यात आला. विभागातील संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, खासदार व आमदार, विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी., नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे आदी यावेळी उपस्थित होते.

नागपूर विभागातील जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 चा प्रारुप आराखड्यास संबंधित जिल्हा नियोजन समितीने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत मान्यता घेण्यात आली आहे. जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन जिल्ह्याकडून अतिरिक्त निधीची मागणी नोंदविण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज जिल्हानिहाय वार्षिक योजनांचा आढावा घेऊन भंडारा जिल्ह्यासाठी 157 कोटी 50 लक्ष रुपये (45 कोटी 541 लाख आर्थिक मर्यादेपेक्षा अधिक मंजूर), गोंदिया जिल्ह्यासाठी 175 कोटी रुपये (46 कोटी 139 लक्ष रुपये आर्थिक मर्यादेपेक्षा अधिक मंजूर), चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 315 कोटी रुपये (99 कोटी 886 लक्ष रुपये आर्थिक मर्यादेपेक्षा अधिक मंजूर) निधी मंजूर करण्यात आला. नागपूर जिल्ह्याने 462 कोटी 478 लक्ष, वर्धा जिल्ह्याने 185 कोटी 900 लक्ष तर गडचिरोली जिल्ह्याने 545 कोटी 8 लक्ष रुपयाची अतिरिक्त मागणी केली आहे. यासंदर्भात मुंबई येथील बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली एकूण आर्थिक मर्यादा 1 हजार 53 कोटी 19 लक्ष रुपये आहे. विभागातील जिल्ह्याने 2 हजार 53 कोटी 709 लक्ष रुपयाचे अतिरिक्त मागणी केली आहे. यामध्ये गाभाक्षेत्रासाठी 666 कोटी 91 लक्ष, बीगर गाभा क्षेत्रासाठी 333 कोटी 46 लक्ष रुपये तर नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 33 कोटी 86 लक्ष रुपये निधीचा समावेश आहे.

 

 

      जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23                 (आकडे रु. कोटीत)

अ.क्र.	जिल्हा	शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा	जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी	बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या नियतव्यय	आर्थिक मर्यादेपेक्षा अधिक मंजूर करण्यात आलेला नियतव्यय
1	नागपूर	287.522	462.478	नंतर ठरविण्यात येईल.	—
2	वर्धा	131.673	185.900	नंतर ठरविण्यात येईल	—
3	भंडारा	111.959	243.699	157.50	45.541
4	गोंदिया	128.861	169.308	175.00	46.139
5	चंद्रपूर	215.114	447.316	315.00	99.886
6	गडचिरोली	177.890	545.008	नंतर ठरविण्यात येईल	—

 

नागपूर जिल्हा

      नागपूर जिल्ह्याकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ७५० कोटीचा निधी मंजूर करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. नागपूर शहराचा उपराजधानीचा दर्जा लक्षात घेऊन या जिल्ह्याला भरीव निधी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत याबद्दलचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विभागस्तरीय बैठकीत केले.

जिल्हा वार्षिक योजना ( डीपीसी ) अंतर्गत सन २०२२-२३ अंतर्गत नागपूर विभागस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागातील सहाही जिल्ह्यांच्या वार्षिक प्रारूप आराखड्यावर यामध्ये चर्चा झाली. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा यांनी विभाग स्तरावरील बैठकांची सुरुवात नागपूर जिल्ह्याच्या आढाव्याने सुरू केली. जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत २०२२-२३ चा आराखडा सादर केला. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार हे मुंबई,मंत्रालयातून सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे, आमदार अॅड आशिष जयस्वाल,चंद्रशेखर बावनकुळे, मोहन मते,कृष्णा खोपडे, टेकचंद सावरकर, समीर मेघे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड व सर्व विभाग प्रमुख तसेच वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

नागपूर जिल्ह्याला सन २०२१-२२ मध्ये ५०० कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. डिसेंबर अखेरपर्यंत २३० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला जिल्हा नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.जवळपास २०० कोटींचा निधी संबधित अंमलबजावणी  यंत्रणेला वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये डिसेंबर २१ पर्यंत ९६.०५ कोटी विविध यंत्रणांकडून खर्च झाले आहेत. या वर्षी आलेल्या जिल्हा परिषद व विधानपरिषद आचारसंहितेमुळे डिसेंबरपर्यंत खर्चाची रक्कम कमी असून मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी खर्च होईल, असे प्रशासनातर्फे आजच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. राज्य शासनाने या वर्षामध्ये कोविडसाठी ९२.३५ कोटी रूपये दिले होते. अजित पवार यांनी हा निधी तातडीने खर्च करण्यात यावा, असे यावेळी निर्देशित केले.

पुढील वर्षीसाठी अर्थात सन २०२२-२३ यासाठी शासनाने विहित केलेली वित्तीय मर्यादा २८७.५२ कोटी आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध यंत्रणांनी सादर केलेले प्रस्ताव अतिरिक्त आहे. हे प्रस्ताव तपासून जिल्हा नियोजन विभागाने शासनाकडे सादर केले आहे.त्यामुळे नागपूर जिल्हा प्रशासनाने शासनाने निर्धारित केलेल्या २८७.५२ कोटी वित्तीय मर्यादेमध्ये विविध विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामकाजाला लक्षात घेता ४६२.४८ कोटी अतिरिक्त दयावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे वित्तीय मर्यादा व प्रस्तावित कामकाज अशी एकूण ७५० कोटींची मागणी जिल्हा मार्फत करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ५०० कोटींची तरतूद होती.

पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी तिसरी लाट लक्षात घेता एम्स हॉस्पिटलसाठी तात्कालिक उपाययोजना म्हणून ३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, उपराजधानीच्या शहरांमध्ये जिल्हा प्रशासनाची अद्ययावत इमारत उभी व्हावी यासाठी २५० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद, करण्यात यावी, अशी मागणी केली. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री सुनील केदार यांनी विविध बचत गटांसाठी विक्रीचे प्रशस्त असे दालन उभारण्याबाबत वित्तमंत्र्यांनी यापूर्वी आश्वासन दिले होते. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

बैठकीचा समारोप करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर शहर व जिल्हा उपराजधानीचे ठिकाण असल्यामुळे लोकसंख्येच्या घनतेनुसार निधी वाटपाचे जे सूत्र आहे, त्याच्या बाहेर जाऊन नागपूरचा विशेष दर्जा लक्षात घेता मदत करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सांगितले. यावर्षी नागपूर येथे अधिवेशन झाले नाही.त्यामुळे खर्चात कपात झाली आहे. हा खर्च जिल्ह्याच्या व विदर्भाच्या विकासातून उमटावा अशी मागणी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. याकडे देखील आपले लक्ष असल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षीचा निधी तातडीने पूर्ण खर्च करण्यात यावा. नागपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या अद्यावत प्रशासकीय भवनाला वेगळा निधी देण्याचा आपला प्रयत्न असणार आहे. तथापि,आजच्या बैठकीमध्ये या ठिकाणी नागपूर जिल्ह्याला किती निधी देणार हे जाहीर न करता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर जिल्ह्यासाठीच्या निधीची निश्‍चिती होईल. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा होईल, असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

 

वर्धा जिल्हा

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात विकासाची कामे होत असतात. या योजनेसाठी शासनाने जिल्ह्याला 131 कोटीची कमाल मर्यादा निश्तिच करून दिली आहे. विभागांच्या मागणीनुसार सदर आराखडा 317 कोटी रुपयांचा झाला असून सन 2022-23 या वर्षासाठी आराखड्याप्रमाणे पुर्ण तरतूद उपलब्ध करून द्यावी, अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री सुनील केदार यांनी राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.

राज्य नियोजन समितीची बैठक वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. श्री.पवार व पालकमंत्री सुनील केदार मंत्रालयातून तर खा.रामदास तडस, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे, जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.सचिन ओम्बासे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजीव कळमकर तथा जिल्हास्तरीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरूवातीस जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी समितीसमोर जिल्ह्याचा आराखडा सादर केला तसेच जिल्ह्यात झालेल्या नाविन्यपूर्व कामांची माहिती दिली. शासनाची कमाल मर्यादा 131 कोटी रुपयांची असली तरी सद्या जिल्ह्यात होत असलेल्या आणि पुढील वर्षात करावयाच्या कामांची स्थिती पाहता अतिरिक्त तरतुद उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. विभागांना त्यांच्या दायित्वाची रक्कम उपलब्ध करून दिल्यानंतर नवीन कामांसाठी फारसा निधी शिल्लक राहणार नाही, असे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीत सांगितले.

जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी सादर केलेल्या मागणी प्रमाणे अतिरिक्त 185 कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणांच्या मागणीनुसार तयार केलेल्या 317 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता द्यावी, अशी आग्रहाची मागणी पालकमंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीत वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. जिल्ह्याला निश्चितच तरतूद वाढवून दिली जातील, असे आश्वासन श्री.पवार यांनी यावेळी दिले.

जिल्ह्यात महिला रुग्णालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम पुर्ण होण्याच्या स्थितीत आहे. यासाठी काही निधी लागणार असून तो उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी केली. त्याप्रमाणे दोनही ईमारतींना निधी उपलब्ध करून देऊ, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.

खा.रामदास तडस यांनी सेवाग्राम विकास आराखडा, पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी तसेच आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनास राज्याकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र न दिले गेल्याने केंद्राचा रखडलेला निधी हे विषय उपस्थित केले. सेवाग्राम विकास आराखडा निधीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे असून यासाठी राज्यस्तरावरून पैसे उपलब्ध करून देऊ. पाणी पुरवठा योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे व आवास योजनेचे केंद्र शासनास उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितांना निर्देश देणार असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे यांनी अंगणवाडी बांधकामासाठी खर्चाची मर्यादा 8 लाख इतकी आहे. या रक्कमेत बांधकाम होत नाही. त्यामुळे बांधकामाची ही रक्कम 12 लाख करण्यात यावी. ग्रामीण पाणीपुरवठा दुरुस्ती व जिल्हा परिषदेच्या विविध शासकीय इमारतींचे बांधकाम तथा देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षीक योजनेत नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यात यावे, अशी मागणी केली.

 

चंद्रपूर जिल्हा

राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रयत्नामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी गतवर्षीपेक्षा अतिरिक्त 100 कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. राज्य शासनाकडून जिल्ह्यासाठी 215 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. आता मात्र     2022-23 या वर्षात सर्वसाधारण योजनेंतर्गत जिल्ह्याला एकूण 315 कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. याशिवाय जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना) आणि जिल्हा वार्षिक योजनेचा (अनुसूचित जाती उपयोजना) निधी वेगळा राहणार आहे.

राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि पालकसचिव अनुपकुमार हे मुंबई येथे उपस्थित होते. तर ऑनलाईन पध्दतीने राजूराचे आमदार सुभाष धोटे, चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी गजानन वायाळ उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना अर्थमंत्री श्री. पवार म्हणाले, कोरोनामुळे राज्याच्या तिजारीत निधीची कमतरता आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 215 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. पालकमंत्र्यांच्या मागणीनुसार यात वाढ करण्यात आली असून 2022-23 करीता जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण  योजनेंतर्गत 315 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात जंगल सफारी / पर्यटन वाढले की स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. त्यामुळे वन व पर्यटनासाठी वेगळा निधी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा, अशा सुचना त्यांनी केल्या.

यावेळी पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या 22 लाखांच्या वर आहे. तसेच जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तारसुध्दा मोठा आहे. त्यामुळे विकासासाठी जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. मुलांच्या भविष्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात अभ्यासिका बांधण्याचे नियोजन आहे. तसेच ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम, वने, अंतर्गत रस्ते आदींसाठी निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार इको संसेटीव्ह झोन टायगर रेस्क्यू सेंटर, पर्यटनाच्यादृष्टीने जंगल सफारी आदींसाठी  निधी लागणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रदुषणाची गंभीर समस्या असून 2600 मेगावॅट उर्जा निर्मितीचा प्रकल्प शहरात आहे. त्यामुळे प्रदुषण निर्मूलनासाठी वेगळा निधी देण्यात यावा. साबरमती  नदीच्या धर्तीवर इरई नदीचे खोलिकरण आणि सौंदर्यीकरणाचे नियोजन करण्यात आले असून त्यासाठी दोन-तीन टप्प्यात 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी केली.

पालकसचिव श्री. अनुपकमार यांनी ताडोबा क्षेत्राचा विकास, अंतर्गत रस्ते, 17 पशुसंवर्धन दवाखान्यांची उभारणीकरीता जिल्ह्याचे नियोजन चांगले असून त्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी वित्तमंत्र्यांकडे केली. तर जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी सादरीकरणातून सन 2021-22 करीता जिल्ह्यास प्राप्त होणा-या निधीचे स्त्रोत याविषयी माहिती दिली. यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना), जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना), आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, नक्षलग्रस्त भागाचा विशेष कृती कार्यक्रम आणि मानव विकास कार्यक्रम आदींचा समावेश होता.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बैठकीला जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब ब-हाटे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

भंडारा जिल्हा

सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेतून भंडारा जिल्ह्यासाठी 157 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यस्तरीय बैठकीत आश्वस्त केले.

राज्यस्तरीय बैठकीत मुंबई येथून दूरदृष्य प्रणालीव्दारे जिल्ह्याच्या सन 2022-23 वार्षिक योजनेचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. या बैठकीला आभासी पध्दतीने पालकमंत्री डॉ. विश्वजित कदम सहभागी झाले होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जिल्हा पोलीस अधिक्षक वसंत जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री श. के. बोरकर यांचेसह सर्व विभाग प्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. सन 2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये 150 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी माहे डिसेंबर अखेर 71.87 टक्के निधी खर्च झाला आहे.

जिल्हा नियोजन आराखड्यानुसार सन 2022-23 मध्ये जिल्ह्यासाठी 111.95 कोटी नियतव्यय शासनाने कळविला होता. मात्र लोकप्रतिनीधी व जिल्हा प्रशासनाच्या वाढीव निधीची मागणी विचारात घेता सर्वसाधारण योजनेमधून 157 कोटीचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा‍ नियोजन समितीव्दारे गेल्यावर्षी केलेल्या कामाचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी केले.

सन 2022-23 या वर्षासाठी अतिरीक्त निधीची मागणी पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी केली असता कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असल्याने निधी वाढविण्यात मर्यादा असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यानी सांगितले. तरी देखील पालकमंत्री श्री. कदम यांच्या मागणीची दखल घेत 157 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जलजीवन मिशनमध्ये निधी उपलब्ध असून पाणीपुरवठ्याची कामे करण्याचे निर्देश वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले. यावेळी 2020-2021 या वर्षात राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून महिला बचतगटांना ई-रिक्षा उपक्रम, बहुपीक कांडप यंत्र, तसेच शेतकऱ्यांना नगदी पीक म्हणून भाजीपाला उत्पादनाकडे वळवणे, भाजीपाला क्षेत्राचा विस्तार करणे, मिनीट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर चलीत अवजारे आदी उपक्रम राबविल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

157 कोटींच्या निधी व्यतिरिक्त आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, नक्षलग्रस्त भागासाठी विकास निधी आदी मिळून जिल्ह्याला सर्व योजनांचे मिळून 239 कोटी रूपये देण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

 

गोंदिया जिल्हा

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत सन २०२२-२३ साठी १७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात येत असून या निधीमधून जिल्ह्यात विकासाच्या विविध योजना प्राधान्याने राबविण्यात याव्यात असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी यंत्रणांना दिले. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजनची राज्यस्तरीय बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला पालकमंत्री नवाब मलिक, आमदार विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, सहसराम कोरोटे, जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सन २०२२-२३ साठी शासनाने १२८ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेत सर्वसाधारण योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी २९८ कोटी १६ लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली होती. यंत्रणेकडील अतिरिक्त मागणी १६९ कोटी ३० लक्ष रुपयांची होती. आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री नवाब मलिक व जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी गोंदिया जिल्हा मागास व नक्षलग्रस्त असल्याने वाढीव निधी मिळावा अशी आग्रही मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली असता सन २०२२-२३ साठी सर्वसाधारण योजनेत गोंदिया जिल्ह्याला १७५ कोटी रुपये देण्याचे त्यांनी मान्य केले. सन २०२१-२२ मध्ये सर्वसाधारण योजनेत १६५ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, शालेय शिक्षण सुविधेत वाढ करणे, जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करणे, जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळी मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजनांकरिता ३ टक्के निधी, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे पूर्तता करण्याकरिता सूक्ष्म प्रकल्प योजना राबविणे व सिंचन क्षमता वाढविणे व त्या क्षमतेचा योग्य वापर करणे ही यावर्षीच्या सर्वसाधारण योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये असणार आहेत.

यंत्रणांनी केलेली अतिरिक्त निधी मागणी जिल्हयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी कशी आवश्यक आहे याबाबत पालकमंत्र्यांनी आग्रही भूमिका मांडली. जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी या बैठकीत सर्वसाधारण योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचे सादरीकरण केले. शिक्षण, आरोग्य व रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येणार असून पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास कार्यक्रम, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग व खान, परिवहन, सामान्य सेवा, सामान्य आर्थिक सेवा, नावीन्यपूर्ण योजना, योजनांचे मूल्यमापन व सनियंत्रण व सूक्ष्म प्रकल्प योजना आदी विकास योजनांवर हा निधी खर्च केला जाणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. यासोबतच अनुसूचित जाती उपयोजना ४४ कोटी व आदिवासी उपयोजना ४७ कोटी ४९ लाख रुपये निधी पुढील आर्थिक वर्षात जिल्ह्याला प्राप्त होणार आहे.

 

गडचिरोली जिल्हा

गडचिरोली जिल्ह्याकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकत्रित जिल्हा वार्षिक योजनेतून ५९५ कोटींचा निधी मंजूर करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.  गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद लक्षात घेऊन या जिल्ह्याला भरीव निधी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत याबद्दलचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विभागस्तरीय बैठकीत केले.

जिल्हा वार्षिक योजना ( डिपीसी ) अंतर्गत सन २०२२-२३ अंतर्गत नागपूर राज्यस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागातील सहाही जिल्ह्यांच्या वार्षिक प्रारूप आराखड्यावर यामध्ये चर्चा झाली. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा यांनी विभाग स्तरावरील बैठकांची सुरुवात नागपूर जिल्ह्याच्या आढाव्याने सुरू केली. जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत २०२२-२३ चा आराखडा सादर केला. या बैठकीला पालकमंत्री एकनाथ शिंदे सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खासदार अशोक नेते, आमदार धर्मराव बाबा आत्राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके व सर्व विभाग प्रमुख तसेच वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

गडचिरोली जिल्ह्याला सन २०२१-२२ मध्ये ४५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. जवळपास २३४ कोटींचा निधी संबधित अंमलबजावणी  यंत्रणेला वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये ११७ कोटी विविध यंत्रणांकडून खर्च झाले आहेत. या वर्षी आलेल्या नगरपंचायत व ग्रामपंचायत आचारसंहितेमुळे डिसेंबरपर्यंत खर्च कमी असून मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी खर्च होईल, असे प्रशासनातर्फे आजच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. अजित पवार यांनी उर्वरीत निधी तातडीने खर्च करण्यात यावा, असे यावेळी निर्देशित केले.

पुढील वर्षीसाठी अर्थात सन २०२२-२३ यासाठी शासनाने विहित केलेली वित्तीय मर्यादा ३९५ कोटी आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध यंत्रणांनी सादर केलेले प्रस्ताव अतिरिक्त आहे. हे प्रस्ताव तपासून जिल्हा नियोजन विभागाने शासनाकडे सादर केले आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने शासनाने निर्धारित केलेल्या ३९५ कोटी वित्तीय मर्यादेमध्ये विविध विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामकाजाला लक्षात घेता २०० कोटी अतिरिक्त दयावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे वित्तीय मर्यादा व प्रस्तावित कामकाज अशी एकूण ५९५ कोटींची मागणी जिल्हा मार्फत करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ४५४ कोटींची तरतूद होती.

पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या बैठकीत जिल्ह्यातील नक्षलवाद कमी करण्यासाठी, विकास कामे करण्यासाठी तसेच इतर अनुषंगिक विविध कामांसाठी अतिरिक्त निधीची प्रामुख्याने मागणी केली.

तथापि,आजच्या बैठकीमध्ये या ठिकाणी गडचिरोली जिल्ह्याला किती निधी देणार हे जाहीर न करता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर जिल्ह्यासाठीच्या निधीची निश्‍चिती होईल. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेवटी स्पष्ट केले.