मुंबई दि 2: जगविख्यात तिरुपती तिरुमला देवस्थान यांना नवी मुंबईतील उलवे येथे मंदिरासाठी भूखंड वाटप करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील भक्तगणांना देखील श्री व्यंकटेश्वराचे दर्शन घेणे सुलभ व्हावे यासाठी तिरुपती तिरुमला देवस्थानला मंदिर उभारण्याकरिता या भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे.
नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, आणि पर्यटनमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी सदर प्रस्तावास संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन शासनाच्या मंजूरीस पाठवण्याची सूचना सिडकोला केली होती, त्यानुसार गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावावर विचार करून प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
श्री. व्यंकटेश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील तिरूपती येथे जाणे सर्वसामान्यांना शक्य होत नाही. अशा भक्तांकरिता महाराष्ट्रात आणि विशेषतः महामुंबईत श्री. व्यंकटेश्वराचे मंदिर उभारावे अशी वारंवार मागणी तिरुपती तिरुमला देवस्थान यांच्याकडून राज्य शासनाला करण्यात येत होती. या अनुषंगाने तिरुमला तिरुपती देवस्थान अध्यक्ष श्री. सुब्बा रेड्डी यांनी २७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पत्र लिहून नवी मुंबई येथे साकारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नजीक मंदिर उभारण्यासाठी जागा मंजूर करण्याची विनंती केली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिडकोस कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
श्री. सुब्बा रेड्डी, अध्यक्ष, तिरुमला तिरुपती देवस्थान, श्री. धर्मा रेड्डी, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, तिरुमला तिरुपती देवस्थान,
तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे विश्वस्त मिलिंद नार्वेकर, व श्री. सौरभ बोरा यांनी नवी मुंबईतील उपलब्ध भूखंडांची प्रत्यक्षात पाहणी केली. त्यानंतर वर्षा येथे झालेल्या बैठकीमध्ये उपलब्ध पर्यायांपैकी देवस्थानासाठी सुयोग्य भूखंड निवडण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार नवी मुंबईच्या सभोवतालच्या शहरांशी उत्तम कनेक्टिव्हिटी व आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून नजीकच्या अंतरावर असलेल्या उलवे नोडमधील भूखंड निश्चित करण्यात आला.
सदर भूखंड हा सिडकोतर्फे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) एमटीएचएल प्रकल्पांतर्गत कास्टिंग यार्डकरिता लिव्ह अॅन्ड लायसन्स तत्त्वावर वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचा भाग आहे. सिडकोने केलेल्या विनंतीनुसार एमएमआरडीएने त्यांना वाटप केलेल्या भूखंडाचा सिडकोकडे पुन्हा ताबा देण्यास मान्यता दिली आहे. मार्च ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सिडकोतर्फे टप्प्या टप्प्याने या भूखंडाचा ताबा मिळणार आहे.
