औरंगाबाद, दि.10 (विमाका) :- मान्सून काळात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी आवश्यक त्या उपाययोजनांची तयारी पूर्ण करुन घ्यावी. जीवित व वित्त हानी टाळण्याकरिता क्षेत्रीय सर्वेक्षण करुन यंत्रणा सज्ज ठेवावी. यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, अशी सूचना विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आज मान्सूनपूर्व तयारी बाबत श्री.केंद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, महानगर पालिकेचे प्रशासक अस्तिककुमार पाण्डेय, तर व्हीडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, व संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
पावसाळ्याच्या काळात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेने विशेष दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून श्री.केंद्रेकर म्हणाले की, संबंधित सर्व यंत्रणांनी परस्परांशी समन्वय ठेवावा. याशिवाय महानगर पालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा, महावितरण, महापारेषण, आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन, परिवहन विभागाने अधिक दक्ष राहावे. पावसाळ्यात प्रामुख्याने नदीकाठच्या गावांबाबत विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. गोदावरी काठच्या गावांबाबत प्राधान्याने सतर्क राहावे. छोटे नाले, ओढे, नद्या, यांना अचानक येणाऱ्या पुराच्यावेळी दुर्घटना घडू नये यासाठी दक्षता घ्यावी. ज्या गावांमध्ये, वसाहतींमध्ये अतिपर्जन्याची शक्यता आहे तसेच गेल्या वर्षात ज्या ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस झाला आहे, अशा सर्व ठिकाणी स्थलांतराची पर्यायी व्यवस्था, शाळा, समाज मंदिर, इतर सुरक्षित ठिकाणे तयार ठेवावीत. त्या जागी औषधी, पाणी, जेवणाची व्यवस्था राहिल याची खबरदारी घेण्याची सूचना करण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छोटे/मोठे पुलांचे सर्वेक्षण करुन त्यांची दुरूस्ती करुन घ्यावी. जिल्हा परिषदेने सर्व तलाव, पाझर तलाव, नद्या काठावरची गावे यांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन संरक्षणाचे उपाय योजावेत. ज्या ठिकाणी तलाव, धरणाच्या भिंती, दरवाजे, इतर बाबींची दुरूस्ती करणे गरजेचे आहे त्या ठिकाणी तातडीने दुरूस्ती कामे पूर्ण करावीत. धरणे, पाझर तलाव या ठिकाणी चोवीस तास देखरेख यंत्रणा तयार ठेवावी. पूरप्रणव क्षेत्र/गावे याबाबत लाल व निळ्या गावांबाबत माहिती घेऊन संबंधित यंत्रणेसह सतर्क राहावे. नदीपात्रात अतिक्रमणे असल्यास तात्काळ काढण्यात यावीत.
हवामान खात्याच्या संपर्कात राहून दक्षतेचे इशारे, सुरक्षेचे उपाययोजना म्हणून वेळेत सर्व यंत्रणा व सर्वसामान्य नागरिकांपर्यत माहिती पोहोचवावी. तसेच राष्ट्रीय/राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या संपर्कात रहावे. त्यांच्या कार्यपध्दतीची माहिती करुन घ्यावी. महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील नाले सफाई, ड्रेनेज, पाईपलाईन दुरूस्ती तात्काळ करण्यात यावी. धोकादायक व अनधिकृत होर्डिग ताबडतोब काढावेत.
श्री.केंद्रेकर पुढे म्हणाले की, आपत्तीजन्य परिस्थितीत सर्व जिल्हाधिकारी यांनी एकमेकांच्या संपर्कात राहावे. याशिवाय नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील गोदावरी पात्रात पडणाऱ्या पावसाची अद्यावत माहिती नियमितपणे घ्यावी. दैनंदिन पावसाची आकडेवारीवर विशेषत्वाने लक्ष ठेवावे. गोदावरी नदीच्या उपनद्यांच्या स्थितीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. नांदेड, परभणी, जालना या जिल्ह्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी. पाटबंधारे विभागाने गोदावरी व इतर नद्यांवरील धरणे व बंधाऱ्यावरील गेट सुस्थितीत असल्याबाबत तपासणी करुन तसा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक, पाणीपातळी धरणातून होणारा पाण्याचा विसर्ग इत्यादी बाबींचे संनियंत्रण करावे. पाणीसाठा, धरण सुरक्षा, पाणी पातळीत वाढ झाल्यानंतर करावयाच्या उपाय योजना याबाबत आराखडा निश्चित करावा.
वीज पडून मनुष्य हानी होऊ नये म्हणून आवश्यक ती खबरदारी घेण्याबाबत व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. सर्व गावांमध्ये पोहोचणारे रस्ते किंवा पर्यायी रस्ते ज्यामध्ये पुल, रेल्वे क्रॉसिंग इत्यादी अंतर्भूत आहे त्याची स्थिती तपासून घ्यावी. महावितरणने लोंबकळणाऱ्या तारा, उघड्या डीपी, ट्रान्सफॉर्मर याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगर पालिका, तहसील कार्यालयात आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांची स्थापना करावी. महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील मोडकळीस आलेल्या, जीर्ण झालेल्या इमारतींची पाहणी करुन संबंधितांना नोटीस देण्यात यावी. जीर्ण इमारतीत वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांचे स्थलांतर करण्याची खबरदारी महानगर पालिका/नगर परिषदा यांनी घ्यावी. बचाव पथकांबाबत सूचना करतांना ते म्हणाले की, आपत्कालिन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शोध व बचाव पथके सज्ज ठेवावीत, त्यांना लागणाऱ्या बोटी, इंधन, लाईफ जॅकेट यांची व्यवस्था करावी. आपत्कालीन परिस्थितीत बचाव कार्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री व संसाधनाची निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
