मुंबई, दि. 14 : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चिकोत्रा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील 52 गावांचा समन्यायी पाणीवाटपाच्या पथदर्शी प्रकल्पात समावेश करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल व मंत्रिमंडळाचा ठराव करुन मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज दिली.
कागल मतदारसंघाच्या चिकोत्रा प्रकल्पामध्ये समन्यायी तत्त्वावर पाणीवाटपाचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याबाबत श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे सचिव विलास राजपूत, सहसचिव श्री. शुक्ला, मुख्य अभियंता श्री. गुणाले, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाचे कार्यकारी अभियंता श्री. सुर्वे, समन्यायी पाणी हक्क परिषदेचे अध्यक्ष आनंदराव पाटील, सहसचिव मोहन पाटील, प्रकल्प समन्वयक जितेश मेमाने आदी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, चिकोत्रा पाणलोटातील 52 गावांच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करुन आरखडा तयार करा. या प्रकल्पातील गावांचे सर्व्हे करतांना पारदर्शकता आणि अचूकता असली पाहिजे. हा प्रकल्प दीर्घकालीन परिणाम करणारा असून आरखडा तयार करताना दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना श्री. पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. या प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव करुन केंद्र सरकारला पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन देखील श्री. पाटील यांनी समन्यायी पाणी हक्क परिषदेला दिले.
गेल्या 12 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या चिकोत्रा पाणलोटातील समन्यायी वाटपाच्या 52 गावांचा प्रकल्प मार्गी लागला पाहिजे. चिकोत्रा धरणातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यास आम्ही संमती दर्शवितो, असे समन्यायी पाणी हक्क परिषदेचे अध्यक्ष आनंदराव पाटील यांनी सांगितले.
या भागातील नागरिकांना पाण्याचा प्रश्न भेडसावत असल्याने चिकोत्रा धरणालगतच्या गावांसाठी प्राथमिक स्तरावर पाईपलाईनद्वारे पाणी उपलब्ध करुन देण्याची संकल्पना जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी मांडली होती. या संकल्पनेच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने योजना राबवून प्रकल्प पूर्ण करता येणार असून या संकल्पनेला समन्यायी पाणी हक्क परिषदेनेही समर्थन दिले.
000
पवन राठोड/14.6.22
