वाढवण बंदराचा विकास करताना स्थानिकांचे सर्व प्रश्न चर्चेतून सोडविणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २२ : वाढवण बंदर हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. या बंदराचा विकास करताना स्थानिक मच्छिमार, शेतकरी यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक तो निधी व यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच स्थानिकांचे सर्व प्रश्न चर्चेतून सोडविणार, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिले.
वाढवण (जि. पालघर) बंदरात स्थानिक शेतकरी व मच्छिमारांचा विरोध होत असल्याबाबत सदस्य कपिल पाटील, सचिन अहिर, विलास पोतनीस आणि सुनिल शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणामार्फत वाढवण बंदर हे मोठे बंदर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पर्यावरण अभ्यास, मासेमारीवरील परिणाम आदी संदर्भात जेएपीएमार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांचा निर्णय लक्षात घेऊन बंदर प्रकल्पाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. मासेमारी करण्याकरिता अत्याधुनिक फिशिंग हार्बर तयार करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. याव्यतिरिक्त मच्छिमारांसाठी विशेष योजना राबविण्यात येतील. या योजनांच्या माध्यमातून मच्छिमारांना अत्याधुनिक साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देण्यात येतील. तसेच मासेमारी वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
०००००००
वीज कंत्राटी कामगारांना भरतीमध्ये प्राधान्य देणार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानपरिषदेत माहिती
नागपूर, दि. 22 : महावितरण कंपनीमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक कामगारांची जवळपास २६,६४८ पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कामगारांना सेवेत थेट घेता येत नसल्याने भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक वर्षी अधिकचे गुण देऊन प्राधान्य देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
वीज वितरण कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता, प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.
श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये लाईटमन तथा तत्सम कामगारांची पदे नाहीत. मात्र राज्य शासन लवकरच महावितरणमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदभरती करणार आहे. यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा महामंडळाच्या पद्धतीने विमा संरक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षी पाच गुण देऊन गुणवत्ता यादीवर येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
महानिर्मिती कंपनीमध्ये कंत्राटदाराच्या अधिनस्त अंदाजे १७,४४३ कंत्राटी कामगार कार्यरत असून महापारेषण व महावितरणमध्ये सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे ३,९४० व २१,५५१ कंत्राटी कामगार बाह्यस्त्रोताच्या माध्यमातून काम करतात.
महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये कामाच्या स्वरूपानुसार प्रासंगिक तसेच तात्पुरती कामे कंत्राटदाराकडून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून करून घेतली जातात. प्रत्येक वेळेस कंत्राटदार नेमताना बाह्यस्त्रोत कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन अदा केले जाण्याची अट निविदा तसेच संबंधित कंत्राटदाराच्या कार्यादेशामध्ये अंतर्भूत केली जाते. मात्र कंत्राटदार कमी वेतन देतात, याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट वेतन दिले जाईल. कंपनी अधिनियमानुसार किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्यासाठी वेतन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. शिवाय वीज मंडळाचे कोणत्याही स्थितीत खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा विचार नाही, असेही एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे, महादेव जानकर, अनिकेत तटकरे, सचिन अहिर आणि अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
००००
धोंडीराम अर्जुन
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करता येणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 22 : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
यासंदर्भातील प्रश्न विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, राजेश राठोड, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केला होता, त्यास उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
कोणत्याही सरकारला आपला शासकीय कर्मचारी खुश व्हावा, असे वाटत असले तरी सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे शक्य नाही. ही योजना लागू केल्यास भविष्यात निवृत्तीवेतन देताना काढण्यात आलेल्या रकमेवर कर्जाचे व्याज देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागेल. सध्या महसूल तूट जास्त आहे. त्यामुळे हे दायित्व आपण स्वीकारू शकत नसल्याचे मत उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
शासनाच्या काही विभागाचा आकृतीबंध तयार झाला असून काही विभागाचा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार करून हा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. यास राज्य शासन लवकरात लवकर मान्यता देईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या राज्य हे दिवाळखोरीत नसून आपली विकसनशील अर्थव्यवस्था असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षी व्याज, वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावर शासनाचे 59 टक्के खर्च केले जात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. त्याच बरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात आमदारांची नवीन समिती नियुक्त केली जाणार नसल्याचे त्यांनी उत्तरात सांगितले.
