विधानसभा लक्षवेधी

राज्य राखीव पोलीस बल केंद्राबाबत जानेवारी महिन्यात बैठक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 30 :  राज्य राखीव पोलीस बलाचे केंद्र जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील कुसडगाव येथे सुरू करण्याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यासोबत जानेवारी महिन्यात बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत राखीव बटालियनचे दोन केंद्र राज्यासाठी मंजूर झाले होते. त्यातील एक केंद्र कुसडगाव येथे करण्याची मागणी होती. मात्र असे केंद्र नक्षलवाद प्रभावी क्षेत्रासाठी असल्याने ते अकोला येथे करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव (ता. भुसावळ) येथे राज्य राखीव पोलीस बल केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय झाला. नंतर हे केंद्र पुन्हा कुसडगाव येथे हलविण्याचा निर्णय झाला. सध्या हे केंद्र वरणगाव येथे करण्याचे प्रस्तावित असले तरी दोन्ही लोकप्रतिनिधी यांची भावना लक्षात घेऊन लवकरच संयुक्त बैठक घेऊन सर्वसमावेशक मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

या चर्चेत सदस्य संजय सावकारे यांनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

नार-पार-गिरणा योजनेच्या सर्व मान्यता दोन महिन्यात देण्याची कार्यवाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

नागपूर, दिनांक ३०: “नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेमुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ५८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आला असून येत्या दोन महिन्यात या संदर्भातील सर्व मान्यता मिळवून मंत्री उपसमिती आणि मंत्रिमंडळ बैठकीतही त्यास मान्यता देण्यात येईल”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल आहेर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

ते म्हणाले की, नार-पार – औरंगा व अंबिका या चार पश्चिम वाहिनी नद्या महाराष्ट्रात उगम पावून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रात मिळतात. हे अतिरिक्त पाणी उपसा करुन पूर्वेकडील अति तूटीच्या गिरणा उपखो-यातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित केली आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखड्यातील तरतुदीनुसार नार, पार, औरंगा व अंबिका या पश्चिम वाहिनी नदीखो-यातील ३०४.६ दलघमी पाणी नार-पार गिरणा नदी जोड योजनेसाठी वळविण्याचे नमूद आहे. या योजनेमध्ये ९ धरणे प्रस्तावित आहेत. त्यातून  २६०.३० दलघमी पाणी ऊर्ध्वगामी नलिकेद्वारे उपसा करुन चणकापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडण्याचे प्रस्तावित असून पुढे ७९.९२ कि.मी. लांबीच्या प्रवाही बंद नलिकेद्वारे सिंचन करणे प्रस्तावित आहे. त्याचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, देवळा, मालेगाव व जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पारोळा, भडगाव तालुक्यांतील एकूण ५८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून बोंडारवाडी प्रकल्प पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. ३० : “सातारा जिल्ह्यातील नियोजित बोंडारवाडी प्रकल्प जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात येईल. त्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी जलसंपदा विभाग निधी उपलब्ध करून देईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, नियोजित बोंडारवाडी प्रकल्प हा कण्हेर प्रकल्पाच्या जलाशयाच्या वरच्या भागातील जावळी तालुक्यातील ५४ गावांना पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. त्याची क्षमता ०.२० टीएमसी एवढी आहे. बोंडारवाडी योजना ही कन्हेर धरणापासून २८ किलोमीटरवर वरच्या बाजूस वेण्णा तलावाच्या खालील बाजूस बोंडारवाडी गावाजवळ प्रस्तावित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

०००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं.

पाणथळ जमिनीच्या निर्मूलनासाठी सांगली जिल्ह्यात पथदर्शी योजना -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. ३० : “क्षारपड व पाणथळ जमिनीच्या निर्मूलनासाठी भूमिगत चर योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पासाठी सांगली जिल्ह्यातील पाच गावांत चर योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेच्या यशस्वितेनंतर राज्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्याचे नियोजन करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज सदस्य समाधान अवताडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की बारमाही सिंचन, रासायनिक खतांचा अति वापरामुळे काही जमिनी पाणथळ होतात. पुढे त्यांचे रुपांतर क्षारयुक्त जमिनीत होते. परिणामी जमिनीच्या पीक उत्पादन क्षमतेमध्ये घट होते. अशा ठिकाणी पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीचे क्षेत्र निश्चितीसाठी मोठ्या व मध्यम कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात नियतकालिक निरीक्षणे घेतली जातात. पाणथळ, क्षारयुक्त जमिनीच्या निर्मूलनासाठी नैसर्गिक शेती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं.

इतर मागास प्रवर्गासाठी राज्यात लवकरच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना – मंत्री उदय सामंत

नागपूर,दिनांक ३०:  राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना स्वतंत्रपणे राबविण्याचा प्रस्ताव असून याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत उत्तर देत होते.

ते म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून राज्यातील फक्त विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड करतांना विधवा/विधूर/दिव्यांग/अनाथ/परित्यक्ता/वयोवृध्द या व्यक्तींचा प्राधान्याने समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना स्वतंत्रपणे राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

गृहनिर्माण विभागामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाते. या  योजनेंतर्गत ज्यांचे देशात कोठेही घर नाही, अशा व्यक्तींना घर मंजूर केले जाते. त्यासाठी केंद्र शासनामार्फत दीड लाख आणि राज्य शासनाचे एक लाख असे अडीच लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाते. मात्र या योजनेंतर्गत कोणतेही आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्याच्या ग्रामीण भागात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना (सामाजिक न्याय विभाग), शबरी आदिवासी घरकुल योजना, आदिम आवास योजना व पारधी आवास योजना (आदिवासी विकास विभाग), अटल बांधकाम कामगार योजना (ग्रामीण कामगार विभाग), यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) आदी योजना राबविण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

या चर्चेत सदस्य डॉ. अशोक उईके, रोहित पवार, संजय गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

नैना क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलाबाबत लवकरच प्रस्ताव – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. ३० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव क्षेत्राकरिता (नैना) लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य शासनास मंजूरीकरिता सादर केला असून, यामध्ये धोकादायक तथा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची तरतूद अंतर्भूत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यावर नगररचना संचालकांचे अभिप्राय मागविण्यात आले असून ते प्राप्त होताच लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

श्री. सामंत म्हणाले की, (नैना) क्षेत्राकरिता शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० मधील तरतुदीनुसार  सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पनवेल, उरण व पेण तालुक्यातील एकूण १७५ गावांचा समावेश आहे. सदर नैना अधिसूचित क्षेत्रामधील २३ गावांची अंतरिम प्रारूप विकास योजना शासनाने यापूर्वीच मंजूर केली असून, उर्वरित १५२ गावांची प्रारूप विकास योजना दि.१६ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली आहे.

सिडकोमार्फत विकास आराखड्याची अंमलबजावणी नगर रचना परियोजनेद्वारे करण्यात येत असून आजतागायत सिडकोने १२ नगर रचना परियोजना जाहीर केलेल्या आहेत व त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. या नगररचना परियोजनेतून गावठाण वगळण्यात आले असून या क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांची दुरूस्ती, देखभाल व इतर विकास कामे करण्याची जबाबदारी ही त्या क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे.

सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन नियुक्ती होण्यापूर्वी या क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बांधकाम परवानग्या दिल्या जात होत्या. या इमारतींची दुरुस्ती व देखभाल करण्याची जबाबदारी ही संबंधित गृहनिर्माण संस्थेची किंवा इमारत मालकांची आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थेने अथवा मालकाने नियोजन प्राधिकरणास कळवून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असून, असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास नियमानुसार पुनर्विकासाची परवानगी देता येईल. सिडकोकडे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

पाली देवद व शिलोत्तर रायचूर या महसुली गावांना मिळून स्थानिक लोकांमार्फत ‘सुकापुर’ असे संबोधले जाते. हा ‘सुकापूर’ भाग ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्राचा (नैना)’ भाग आहे. पाली देवद येथील इमारतीचा स्लॅब कोसळून काही दिवसांपूर्वी एका १५ वर्षाच्या मुलाचा मृत्यु झाला. त्याच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

000

कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारींची राज्य शासनाकडून दखल – मंत्री सुरेश खाडे

नागपूर, दि. ३० : अनेक कंपन्या त्यांच्याकडे काम करीत असलेल्या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देत नसल्याच्या तक्रारींची दखल राज्य शासनाने घेतली असून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासंदर्भात जानेवारी महिन्यात बैठक घेणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य गीता जैन यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. खाडे यांनी ही माहिती दिली.

मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, सध्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो लाईन नंबर. ९ प्रकल्प सुरू आहे. त्या अनुषंगाने तेथे सुरक्षा व्यवस्थेसाठी असलेल्या कंपनीकडून सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशाच प्रकारच्या तक्रारी इतर अनेक कंपन्यांबाबत येत आहेत. त्याचीही दखल घेत याबाबत कामगार विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल. तक्रारींच्या अनुषंगाने आणि किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत या बैठकीत व्यापक चर्चा करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. खाडे यांनी दिली.

लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य योगेश सागर, वर्षा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

आरे कॉलनीतील आदिवासी पाड्यांमधील सोयीसुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार  – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नागपूर, दि. ३० : मुंबईतील गोरेगाव पूर्व आरे कॉलनीमधील २७ आदिवासी पाड्यांमध्ये आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबत संबंधित विभागांबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज सदस्य रवींद्र वायकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबातचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले की, या पाड्यांमधील रहिवास्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी लवकरच तेथे भेट देऊन पाहणी करण्यात येईल. या पाड्यांमध्ये आदिवासी विकास विभागामार्फत तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून म्हाडा व महानगरपालिकेमार्फत जलवाहिनी, बोअरवेल, सार्वजनिक शौचालये, पायवाट बांधणे, गटार बांधणे, सौरदिवे बसविणे, काँक्रिटचे रस्ते आदी पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य प्रा. वर्षा गायकवाड, सुनील राणे यांनी सहभाग घेतला.

०००००

स्थलांतर रोखण्यासाठी आराखडा तयार करणार – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नागपूर, दि. ३० : नंदुरबार जिल्ह्यातून आदिवासी कुटुंबांचे हंगामी स्थलांतर रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांसह आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य राजेश पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. डॉ. गावित यांनी सांगितले की, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून विविध योजनांतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. गेल्या सहा वर्षांत नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी २,१९२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थलांतर थांबविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून रोजगार निर्मितीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. आदिवासी कुटुंबांना स्वत:चे कायमस्वरूपी पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकूल योजना, कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेड नेट योजना तसेच सिंचनाच्या सुविधा, औजारे पुरविण्यात येत आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. आमचूर, सीताफळ, तेंदू पत्ता यावर आधारित लघु उद्योग, कृषीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शबरी घरकूल योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यासाठी २०१६- १७ ते २०२२- २३ या कालावधीत एकूण १५ हजार ४६ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. देवराव होळी, हिरामण खोसकर आदींनी सहभाग घेतला.

००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं.