नाशिक: दिनांक 09 फेब्रुवारी, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): उद्योग आणि व्यवसाय वृद्धीसाठी नाशिक शहरात पूरक व पोषक वातावरण आहे. जिल्ह्यात उद्योगांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर प्रयत्न करणार, असे प्रतिपादन उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, नाशिक विभागाचे उद्योग सह संचालक एस. आर. लोंढे, उद्योग सहसंचालक (निर्यात) शैलेश राजपूत, मैत्रीच्या अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी मृणालिनी देवराज, निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, वित्तीय सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीकांत बडवे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदिप पाटील, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कामगार आयुक्त विकास माळी यांच्यासह औद्योगिक संघटना, उद्योजक, बँक अधिकारी उपस्थित होते.
उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह म्हणाले की, जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरून येणाऱ्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण शासन स्तरावर प्रस्तावित आहे. उद्योग विभागाने उद्योगांसाठी घेतलेले महत्वाचे निर्णय व त्याचा उद्योगांवर होणारा दुरगामी परिणाम, उद्योग क्षेत्रातील अडचणी, मागदर्शक सूचना याबाबत संवादात्मक चर्चा आयोजित परिषदेत केली जाणार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्‍य असून राज्याचा जी. डी. पी. मधील सहभाग, निर्यात, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, इज ऑफ डुईंग बिजनेस व स्टार्टअप या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. हे स्थान टिकविण्यासाठी उद्योजकांची कामगिरी भविष्यात महत्वाची ठरणार असल्याचेही उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी सांगितले.
मुंबई, पुणे या शहरांच्या तुलनेत नाशिक हे शेती, पर्यटन, उद्योग, संरक्षण या क्षेत्रात नावारूपास येत आहे. नाशिकमध्ये जास्तीत जास्त उद्योगांची स्थापना व्हावी व जे उद्योग येथे कार्यरत आहेत, त्यांच्या अडचणी व धोरणात्मक विषयांचा निपटारा जिल्हा, विभाग व शासन स्तरावर करण्यात येणार आहे. उद्योग वाढीतून रोजगाराच्या संधी यासोबतच उत्पन्न व महसूल देखील वाढणार आहे. उद्योग संदर्भातील धोरणांमध्ये कालानुरूप सुधारणा करण्यात येत असून नवनवीन सर्वसमावेशक धोरण शासनस्तरावर आखले जात आहेत. आज परिषदेच्या माध्यमातून याबाबत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया व अनुभव जाणून घेवून त्यांचा समावेश नवीन उद्योग धोरणांमध्ये करण्यात येणार आहे. एक खिडकी योजनेसंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाणार असून त्यांची अंमलबजाणी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हापातळीवर केली जाणार आहे. एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून नवउद्योजकांना उद्योगांसाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या एकाच ठिकाणाहून 30 दिवसांच्या मुदतीत प्राप्त होणार आहेत, अशी उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी उपस्थितांना यावेळी दिली.
जिल्ह्यातील औद्योगिक व पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध
आराखडा तयार करावा – विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे
उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा व पाण्याचे स्त्रोत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राचा विकास हा जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता विभागातील इतर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने नियोजन गरजेचे आहे. नाशिक जिल्ह्यात कृषीपूरक उद्योगांना चांगली संधी उपलब्ध आहे. उद्योगवाढीच्या दृष्टीने दळणवळणाच्या सुविधा चेन्नई- सुरत महामार्ग, रेल्वे, हवाई मार्ग विकसित होत आहेत. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळाच्या दृष्टीने रिंगरोडचे नियोजन सुद्धा करण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्योग व रोजगाराच्या संधी भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहेत. त्यादृष्टीने उद्योगासाठी जागेंची उपलब्धता करावी लागणार आहे. जिल्ह्यात धरणांची संख्या जास्त आहे. धरण क्षेत्रालगत पर्यटन उद्योग वाढले पाहिजेत. यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात यावा, असे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, वित्तिय सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीकांत बडवे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नाशिक विभागाचे उद्योग सह संचालक एस. आर. लोंढे यांनी तर सुत्रसंचलन जयंत ठोंबरे यांनी केले.
000
