जी-20 हा जगातल्या प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. पूर्वआशिया आणि आग्नेय आशियात 1997 साली आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जी-20 गट उदयास आला. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी औदयोगिकदृष्ट्या प्रगत आणि विकसनशील देशांना एकत्र आणण्याच्या हेतूने जी-20 संघटनेची स्थापना करण्यात आली.
जी-20 राष्ट्रगटात भारताशिवाय अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका अशा 19 देशांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियन ही संघटना या राष्ट्रगटातला विसावा सदस्य आहे. संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक अशा आंततराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख तसेच काही देश पाहुणे म्हणून शिखर परिषदेत सहभागी होत असतात.
जी-20 राष्ट्रगट महत्त्वाचा का आहे?
जगातली 60 टक्के लोकसंख्या जी-20 सदस्य राष्ट्रांमध्ये राहते. जागतिक जीडीपीच्या 85 टक्के जीडीपी या देशांतून येतो. जागतिक व्यापारातील 75 टक्क्यांहून अधिक व्यापार जी-20 सदस्य देशांत एकवटला आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशांत आढळते. या पार्श्वभूमीवर साहजिकच या राष्ट्रगटाच काम अतिशय महत्त्वाचे आणि प्रभावी आहे. अतिप्रगत औद्योगिक देशांच्या जी-7 या राष्ट्रगटाचं जी-20 हे विस्तारीत स्वरुप आहे. विकसनशील आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना सामावून घेऊन जगाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देणे, हा या गटाचा उद्देश आहे. 2008 च्या बैठकीपासून जी-20 देशांच्या प्रमुखांनी जी-20 परिषदेत सह्भाग घेतला आहे. अलिकडच्या काळातील कार्यसूचीच्या विस्तारामुळे या गटामध्ये सदस्य देशांचे वित्त मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्र्यांची स्वतंत्र सभादेखील आयोजित केली जाते.
डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट
‘डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट’ यापूर्वी डिजिटल अर्थव्यवस्था कृती गट म्हणून ओळखला जात होता. सुरक्षित, परस्परांशी जोडलेली आणि सर्वसमावेशक अशा डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या गटाची स्थापना 2017 मध्ये जर्मनीच्या जी-20 अध्यक्षपदाचा एक भाग म्हणून करण्यात आली. जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे मूल्य 11 ट्रिलियन डॉलर्स असेल असा अंदाज आहे आणि 2025 पर्यंत ते 23 ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
डिजिटल क्षेत्रात जागतिक धोरणाला आकार देण्यात डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे 13 ते 15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान या कार्यगटाची पहिली आणि तेलंगणातील हैदराबाद येथे 17 ते 18 एप्रिल 2023 या कालावधीत दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तीसरी बैठक पुणे येथे 12 ते 14 जून 2023 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे.
पुणे येथे होणाऱ्या बैठकीस जी-20 सदस्य देशांव्यतिरिक्त, भारताने बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड्स, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि संयुक्त अरब अमिराती या अतिथी देशांना आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटना, ओईसीडी, जागतिक बँक, युनेस्को, आणि यूएनडीपी या संघटनांना डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीमध्ये अनेक औत्सुक्यपूर्ण कार्यशाळा, चर्चा आणि अनुभवांचे आदानप्रदान होते. लखनौमधील पहिल्या डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीच्या निमित्ताने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अनेक द्विपक्षीय बैठका घेतल्या आणि अनेक उपक्रम सुरू केले. यामध्ये “स्टे सेफ ऑनलाइन” मोहीम, जी-20 डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स, “डिजिटल पेमेंट” मोहीम, इमर्सिव्ह डिजिटल मोबाईल व्हॅन या उपक्रमांचा समावेश होता. एकूणच डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट अजेंडयाला पूरक संकल्पनेवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल इंडियाने भारतातील अब्जावधी लोकसंख्येचे जीवन कसे बदलले आहे, हे दाखवण्यासाठी व्हर्च्युअल रिअॅलिटी अनुभव केंद्रासह एक प्रदर्शनही लखनौ येथील बैठकीच्यावेळी उभारण्यात आले होते.
भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकांमधे डिजिटल परिवर्तन आणि जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून नवोन्मेषला चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल कुशल मनुष्यबळाद्वारे सुरक्षित सायबर वातावरणात सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यासाठी काम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पुण्याच्या प्रगतीचे दर्शन घडणार
पुणे येथे 12 ते 14 जून दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या ‘डिजीटल इकॉनॉमी वर्किंग ग्रुप’ बैठकीच्या आयोजनप्रसंगी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पुण्याच्या प्रगतीचे प्रदर्शन करतानाच महाराष्ट्राच्या समृद्ध संस्कृतीचे दर्शन परिषदेच्या सदस्यांना व्हावे यासाठी प्रशासनाच्यावतीने नियोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत डिजीटल इकॉनॉमी सदंर्भातील पायाभूत सुविधांचा दैनंदीन व्यवहार, प्रशासन आणि उद्योग व व्यापार क्षेत्रावर होणारा परिणामांबाबत चर्चा होणार आहे. विविध देशांमधील चांगल्या संकल्पनादेखील बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. त्यातून जागतिक स्तरावर अनुकुल वातावरण निर्मितीसाठी निश्चितिपणे मदत होणार आहे. बैठकीच्या निमित्ताने पुण्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, ऐतिहासिक स्थळे, येथील खाद्यसंस्कृती, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ पुणे आदी वैविध्य जगासमोर आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासेाबतच पुण्याची माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीही पाहुण्यांसमोर ठेवण्याची ही चांगली संधी असून त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे.
असे होईल पाहुण्यांचे स्वागत
बैठकीसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींचे विमानतळावर पारंपरिक महाराष्ट्रीय पद्धतीने सनई-चौघड्याद्वारे स्वागत करण्यात येणार आहे. विमानतळावरील सजावट करताना बैठकीच्या विषयाच्या अनुषंगाने डिजिटल संकल्पना केंद्रीत ठेवण्यात आली आहे. पाहुण्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित भोजनाचेवेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमात माँसाहेब जिजाऊ वंदन, दिंडी, शेतकरी नृत्य, मंगळागौर, गोविंदा, कोळी नृत्य, लावणी, धनगर नृत्य, गोंधळी आणि शिवराज्याभिषेक सोहळा सादर करण्यात येणार आहे. ही बैठक फलदायी ठरावी असे भारताचे प्रयत्न आहेतच, त्यासोबत ती स्मरणीय ठरावी असे पुणे जिल्हा प्रशासनाचेही प्रयत्न आहेत.
जयंत कर्पे
सहायक संचालक (माहिती),
विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
000
