मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना आषाढी एकादशी निमित्ताने त्यांनी पांडुरंगाचरणी नतमस्तक होत राज्यातील शेतकऱ्यांसह सर्व घटकांना सुखी, समृद्धी करण्याचे साकडे घातले. बळीराजा संपन्न व्हावा, त्याची संकटे दूर व्हावीत हीच भावना शासनाची असल्याचे त्यातून दिसून आले. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गेल्या वर्षभरात शासनाने तसे निर्णयही घेतले आहेत.
‘सततचा पाऊस’ ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि 33 टक्के पेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 1 हजार 500 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना 7 हजार 93 कोटी 19 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. अतिवृष्टी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम आणि दोनऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेत राज्यातर्फे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6 हजार रुपये जमा करण्यात येणार असल्याने केंद्र आणि राज्याचे मिळून आता शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपये मिळणार आहेत. राज्यातील सुमारे 1 कोटीपेक्षा अधिक शेतकरी कुटुंबांना यांचा लाभ होणार आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्य शासनाने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ 1 रुपये भरुन पीक विम्याचा लाभ देण्याकरिता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक विमा हप्त्याचे 3 हजार 312 कोटी रुपये सरकार भरणार आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केवळ निर्णयच नाही तर प्रत्यक्षात कार्यवाही करून 12 लाख 84 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4 हजार 683 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषि वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यात येणार आहे. याचा लाभ 9 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना होणार असून शेतीसाठी दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध होऊ शकेल. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात 20 हजार गावात 6 लाख संरचना तयार होऊन गावे जलयुक्त झाली होती. हे अभियान 5 हजार गावात परत सुरु करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होण्यास मदत होणार आहे.
सिंचन विकासासाठी जलसंपदा प्रकल्पांना वेग देण्यात येत आहे. आजतागायत 29 प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे 6 लाख 50 हजार हेक्टर जमीन सिंचीत होणार आहे. शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजनादेखील सुरू करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त ‘श्रीअन्न अभियान’ अंतर्गत 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतीसाठी शासनाने घेतलेल्या या गतीमान निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना संकटकाळात दिलासा मिळण्यासोबत शेतीचे उत्पादन वाढवून आर्थिक स्थैर्यासाठीदेखील मदत होणार आहे. वर्षभरातील या सकारात्मक आणि क्रांतीकारी निर्णयांमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी येऊ शकेल.
- जिल्हा माहिती कार्यालय पुणे
