नवी दिल्ली,5 जुलै : महाराष्ट्रात धान खरेदी प्रक्रिया सध्या मर्यादित आहे. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवावी ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होईल, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज येथे केली.
केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्यावतीने येथील वाणिज्य भवनात राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्याची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती आणि अश्विनीकुमार चौबे, विभागाचे सचिव तसेच विविध राज्यांचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री यावेळी उपस्थित होते. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा सचिव विजय वाघमारे, उपसचिव अतुल सुपे यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, धानाची शेती जिथे केली जाते तिथल्या ठराविक लोकांनाच धान खरेदीची परवानगी मिळत असल्याने ही प्रक्रिया मर्यादित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळत नाही. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवून ग्रामपंचायत, बचत गट, अन्न प्रक्रिया संस्थांना धान खरेदीची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. ही परवानगी देत असताना त्यांच्याकडून जमा रक्कम घ्यावी किंवा बँकेकडून हमी घेण्यात यावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केल्या.
धान खरेदी करताना 0.5 टक्के घट येत असते ही घट वाढवून 1 टक्का करण्यात यावी, अशीही मागणी मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केली. यावर केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल यांनी याबाबत योग्य विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.
या परिषदेत शुगर-इथेनॉल पोर्टलचा श्री. गोयल यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. परिषदेत खरीप विपणन हंगाम (KMS) 2023-24 दरम्यान भरडधान्य खरेदीसाठी कृती आराखडा विकसित करणे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार आणि त्याचे बळकटीकरण करणे, अन्न आणि पोषणमूल्य सुरक्षेवर लक्ष केंद्रीत करणे यावरही चर्चा झाली. ज्या राज्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने अंमलबजावणी केली आहे त्यांनी यावेळी सादरीकरण केले.
यावेळी स्मार्ट पद्धतीने सार्वजनिक वितरण (SMART-PDS) ची अंमलबजावणी, पुरवठा साखळी उत्तम करणे, खरेदी केंद्रांचे मानकीकरण आणि रास्त भाव दुकानांचे (FPSs) परिवर्तन यावर ही चर्चा झाली.
देशातील अन्न आणि पोषणमूल्य सुरक्षा परिसंस्थेतील परिवर्तन साध्य करणे आणि 2023-24 करता पथदर्शक आराखडा तयार करण्यासाठी आव्हाने आणि संधींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
००००
