विधानसभा कामकाज

इरशाळगड येथे मदतीसाठी सिडकोकडून साधन सामुग्रीसह एक हजार कामगार रवाना – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. 20 :- इरशाळगड येथे मदतीसाठी मनुष्यबळ घटनास्थळी दाखल झाले आहे.  सिडकोकडून एक हजार कामगारांना साधन सामुग्रीसह पाठविले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या मार्गदर्शनाखाली बचाव कार्य सुरु आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करताना दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तीन बॉबकट मशीन उपलब्ध झाले आहेत. त्यातील एक बॉबकट मशीन बेसकॅम्पला पोहचली असून उर्वरित दोन मशीन पोहचतील. मशीनची वाहतूक हेलिकॉप्टर उड्डाणाद्वारे करण्यात येते. परंतु ढगाळ वातावरणामुळे मशीन प्रत्यक्ष घटनास्थळी नेण्यास व्यत्यय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इरशाळगड परिसरात आजही संततधार पाऊस सुरु असल्याने डोंगर उताराखालची शोध मोहीम मशीनद्वारे करण्यास विलंब होत आहे. एनडीआरएफच्या मार्फत अकुशल मजुरांच्या सहाय्यांने शोध मोहीम सुरु आहे. घटनास्थळी साधन सामुग्रीसह मजूर प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. दुपारी तीन वाजेपर्यंत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 10 व्यक्ती मयत तर चार व्यक्ती जखमी आहेत.  उर्वरित ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या व्यक्तींचे बचावकार्य सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करताना सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र वस्तू, सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजूर

‘एक देश, एक करप्रणाली‘ सूत्रानुसार जीएसटी

कायद्यात दुरुस्ती – उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. २० :-  महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये  सुधारणा करणारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक 2023 आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हे विधेयक मांडताना सभागृहास सांगितले की, ‘एक देश एक करप्रणाली’ सूत्रानुसार हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर सर्व राज्यांद्वारे संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे अनिवार्य असते. त्यानुसार विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मधील 22 कलमे  व  1 अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने न्यायाधीकरण, डेटा अर्कायव्हल पॉलिसी, गुन्ह्यांच्या तरतुदीचे सुलभीकरण (decriminalization व गुन्ह्यांच्या कंपाउंडिंगचे सुलभीकरण), इनपुट टॅक्स क्रेडीट, नोंदणी व परतावा आदी विषयांच्या कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. सुचविण्यात आलेल्या सुधारणा ह्या कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण व करदात्यांचे हीत या बाबी लक्षात घेऊन प्रस्तावित केल्या असल्याचेही वित्तमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या शिफारशींनुसार, 30 मार्च 2023 रोजी मंजूर केलेल्या वित्तीय कायदा 2023 अन्वये केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम 2017 यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम 2017 व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 यातील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार विधानसभेत विधेयक मंजुरीची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

वंदना थोरात/विसंअ/

०००

भाईंदर (पूर्व) येथील इमारत दुर्घटनेतील जखमींवर उपचार सुरु;

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत निवेदनाद्वारा माहिती

मीरा भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत भाईंदर (पूर्व) येथील नवकीर्ती प्रिमायसेस या इमारतीचा काही भाग आज सकाळी कोसळला. या घटनेत जखमी झालेल्या  चार जणांना पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आतापर्यंतच्या प्राथमिक माहितीमध्ये या घटनेतील जीवितहानी संदर्भातील  माहिती प्राप्त झालेली नसल्याचे  उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत यासंदर्भातील निवेदनात सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, या घटनेतील जखमींवर तातडीने उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. जखमींमध्ये इंद्रजित शर्मा (वय 48), जॉर्ज फर्नांडिस (55), हरिशंकर मौर्या (55), अबिद अली (22) या नागरिकांचा समावेश असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिली.

तसेच ही इमारत धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आली होती. इमारत खाली करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी कुणी रहात नव्हते.  येथील तळमजल्यावर दुकाने सुरू होती. घटनास्थळी आयुक्तांसह अग्निशमन दल, रेस्क्यू वाहन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात सांगितले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

राज्य शासन सर्वार्थाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

• बियाणे आणि खतांचा उपलब्ध साठा समजण्यासाठी आता डॅशबोर्डची निर्मिती
• कृषी विभागाची सनियंत्रण आणि मूल्यमापन प्रणाली लवकरच सुरु करणार

मुंबई, दि. 20 :  राज्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या परिस्थितीत बळ देण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन शेतकरी विकासासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करुन देईल. बोगस बियाणे आणि खते विकणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई, खते आणि बियाणांचा दुकानातील उपलब्ध साठा शेतकऱ्यांना कळावा यासाठी डॅशबोर्डची निर्मिती आणि कृषी विभागाची सनियंत्रण आणि मूल्यमापन प्रणाली लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य किरण लहामटे यांनी नियम 293 अन्वये सत्तारुढ पक्षाच्या वतीने प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेत असलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात जी गावे जलयुक्त शिवार टप्पा 1 मध्ये घेण्यात आली नव्हती किंवा ज्या गावात पाणलोटची कामे झालेली नाहीत अशा 5 हजार गावांचा जलयुक्त शिवार टप्पा 2 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लोकसहभागातून याठिकाणी दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि त्यांना त्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पावले उचलली.

एक रुपयात पीकविमा अशी योजना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. आतापर्यंत 78 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांनी एक रुपया रक्कम भरुन पीकविम्यासाठी नोंदणी केल्याची माहिती त्यांनी  दिली. पीकविम्याच्या बीड पॅटर्नमुळे 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम विमा कंपन्यांना मिळाली तर ती राज्य शासनाकडे जमा करावी लागते. त्यामुळे विम्या कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप बसल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकार देशभरात पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवित आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपये इतकी मदत दिली जाते. त्यात भर टाकून राज्य शासनाने ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ सुरु केली आहे. त्याअंतर्गत दरवर्षी 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मदत होत आहे. या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

राज्यात पीएम किसान योजनेसाठी 85 लाख 15 हजार शेतकरी पात्र आहेत. तेच शेतकरी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’साठीही पात्र असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, राज्यात पीएम किसान योजनेत 17 जुलै, 2023 अखेरपर्यंत 23 हजार 731 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खते, बि-बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदीसाठी अल्पकाळ आणि दीर्घकाळासाठी भांडवल उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन त्याने कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह सुरक्षा योजनेत शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये आणि कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये 1 लाख इतके अनुदान देण्यात येते. याप्रकरणी आतापर्यंत 241 दावे दाखल असून त्यातील 119 दावे मंजूर केले असून त्यांना 4 कोटी 19 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेस तीन वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, यामुळे शेतीसाठी पाणी आणि सुपीक जमीन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत 75 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू शेतकऱ्यांसाठी काजू फळपीक विकास योजना सुरु केली आहे. यासाठी एकूण 1325 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून 162 कोटी रुपये मिळाले आहेत.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण 55 हजार 350 कलमे पुरविण्यात आली. दोन काजू प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यात आले तर 27 प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली,  प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या माध्यमातून 160 काजू प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्यात आल्याची माहितीही कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली.

विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून कृषी विकासासाठी प्रयत्न होत आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) च्या माध्यमातून कृषी विकासाच्या योजनांची गतीने अंमलबजावणी होत आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 969 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केल्याचे ते म्हणाले.

बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) च्या माध्यमातून महिला कृषी उत्पादक गटांची स्थापना, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन अंतर्गत नैसर्गिक सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

राज्यातील कृषी निविष्ठा आणि गुणनियंत्रण विभागाला अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, बोगस बियाणे, खते यांची विक्री करणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन शेतकऱ्यांना  फसवणाऱ्या बियाणे कंपन्या-व्यापारी- विक्रेते यांच्या विरुद्ध संघटीत गुन्हेगारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात नवीन कायद्यात समावेश करण्याचा विचार आहे. यासंदर्भातील कायदा याच अधिवेशनात आणण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल.

चालू वर्षात 395 भरारी पथकांच्या मार्फत 1131 कर्मचाऱ्यांनी विविध ठिकाणी छापे टाकून 164 मेट्रीक टन बियाणे साठा जप्त केला. त्यात 20 दुकानांचे परवाने रद्द, 1055 दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. खते आणि बियाण्यांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी डॅशबोर्ड तयार करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे कोणत्या दुकानात कोणत्या कंपनीचे किती खत, बियाणे उपलब्ध झाले, सध्याचा उपलब्ध साठा आदी माहिती कळू शकणार आहे. याशिवाय, बियाणे- खतासंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवणुकीसाठी 9822446655 हा व्हॉटस् ॲप क्रमांक जाहीर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रीलीयन करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. यामध्ये शेतीतील योगदान अधिक वाढविण्याची गरज असून त्यादिशेने प्रयत्न सुरु असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी या उत्तरात दिली.

विधानसभेत नियम 293 अन्वये झालेल्या या चर्चेत सदस्य श्री. लहामटे यांच्यासह सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, सुनील केदार, विश्वजीत कदम, रईस शेख, संजय गायकवाड, अतुल बेनके, राहुल कुल, संजय केळकर, संजय धोटे, अभिमन्यू पवार, रमेश बोरनारे, शेखर निकम, राजू पारवे यांच्यासह सदस्य श्रीमती मनीषा चौधरी, यामिनी जाधव, सुमन पाटील, श्वेता महाले आदींनी सहभाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/