मुंबईतील अनधिकृत ठरविलेल्या शाळांना अटी शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २५ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील प्रामुख्याने झोपडपट्टीतील २६९ खाजगी शाळा शासनाची अथवा महानगरपालिकेची मान्यता नसल्याने अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी या शाळांवरील कारवाई रद्द करून स्वयं अर्थसहाय्यित कायद्यांतर्गत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शाळांना मान्यता देण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी बैठक घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सदस्य कपिल पाटील यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, मुंबईतील शिक्षण संस्थांना महानगरपालिकेमार्फत जल जोडणी देण्यात आली आहे. त्यासाठी नियमानुसार पाणीपट्टी कर आकारण्यात येत आहे. महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना २७ वस्तु महानगरपालिकेच्या निधीतून देण्यात येतात. झोपडपट्टी क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळांनी ऐच्छिक मागणी केल्यास त्यांना या वस्तू देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, विलास पोतनीस, सत्यजित तांबे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
मिठी नदीच्या संपूर्ण कामाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत
चौकशी – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 25 : मुंबई शहर व उपनगरांतून वाहणाऱ्या मिठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, संरक्षक भिंत व सुशोभिकरणाचे सन 2005 पासून काम सुरू असून 2005 ते 2023 पर्यंतच्या संपूर्ण कामांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मिठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, संरक्षक भिंत व सुशोभिकरण याबाबतची लक्षवेधी सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मिठी नदीच्या रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षक भिंत व सुशोभिकरण हे काम एमएमआरडीए व मुंबई महानगरपालिका यांच्यामार्फत 2005 पासून सुरू आहे. परंतु, हे काम अद्यापही समाधानकारक झाले नसून अद्यापपर्यंत हे काम पूर्ण का झाले नाही, तसेच या नदीतील किती गाळ काढला व तो गाळ कोठे टाकला याबाबतची संपूर्ण चौकशी उच्चस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी दिली.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिल परब, जयंत पाटील, विलास पोतनीस, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
०००
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील धोकादायक वृक्ष तोडण्यासाठी
प्रभागनिहाय पथके तयार करणार – मंत्री उदय सामंत
पावसाळ्यात वादळवाऱ्याने वृक्ष पडणे, फांद्या तुटल्याने स्थानिक रहिवासी आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी मुंबई शहर आणि उपनगरमध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रभागनिहाय पथके तयार करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील धोकेदायक वृक्ष तोडण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुंबईत १ ते २९ जून, २०२३ या कालावधीत ४३५ झाडे, फांद्या पडण्याच्या घटना घडल्या. त्यात आठ जणांचा मृत्यू आणि ४ जण जखमी झाले आहेत. यामध्ये मुंबई शहरात झाडे आणि फांद्या तुटण्याच्या ११२ घटनांमध्ये एकाचा मृत्यू आणि १ जण जखमी झाला आहे. मुंबई पश्चिम उपनगरात झाडे आणि फांद्या पडण्याच्या सर्वाधिक २१४ घटना घडल्या असून त्यात सात जणांचा मृत्यू व १ जण जखमी झाला आहे, शासनाने याबाबत तातडीने करावयाची ठोस कार्यवाही, उपाययोजना आणि शासनाची प्रतिक्रिया याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबईत १ जून ते १९ जुलै, २०२३ या कालावधीत ४८१ झाडे व ६३६ झाडांच्या फांद्या पडल्याची नोंद आहे. त्यापैकी पश्चिम उपनगरामध्ये १८८ झाडे व २५८ झाडांच्या फांद्या पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या दुर्घटना या प्रामुख्याने वादळी वारे व जोरदार पर्जन्यवृष्टीमुळे घडल्या असून, अशा विविध दुर्घटनांमध्ये ४ जणांचा मृत्यू झाला असून, १० जण जखमी झाले असल्याची नोंद आहे. धोकेदायक झाडे तसेच फांद्यांची छाटणी पावसाळ्यापूर्वी करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत नागरिकांना जाहिरातीच्या माध्यमातून आवाहन केले जाते. झाडे अथवा फांद्या पडण्याच्या घटना घडू नयेत याकरिता सन २०२३ च्या मान्सूनपूर्व कामांतर्गत सर्वेक्षण केलेल्या सुमारे १,५०,८३२ धोकादायक झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करण्यात आली असून, मृत, धोकेदायक व पोकळ असलेली झाडे काढण्यात आली आहेत. सन २०२२-२३ या वर्षात ४०६३ झाडांना काँक्रिटीकरणापासून मुक्त करण्यात आले आहे. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील धोकादायक झाडे तोडण्यासाठी प्रभागनिहाय पथके तयार करण्यात येतील. अशी झाडे तोडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून आकारण्यात येणार नाही, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, विलास पोतनीस, अनिकेत तटकरे, सचिन अहीर, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
संध्या गरवारे/विसंअ/
०००
शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी हक्काने घरे देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण
शासकीय वसाहत वांद्रे (पूर्व) येथील उपलब्ध जागेच्या पुनर्विकासासंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यासाठी कोरियन कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. येथील रहिवाशांना मालकी हक्काने घरे देणे हा धोरणात्मक विषय असून कृती आराखडा आल्यानंतर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, या शासकीय वसाहतीच्या जागेचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. यासाठी उपलब्ध असलेली जागा विचारात घेऊन पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला जात आहे. हा आराखडा ऑक्टोबरपर्यंत तयार होणे अपेक्षित असून त्यानंतर पुढील अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन रहिवाशांच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. रहिवाशांना घरे देण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या नादुरूस्त असलेल्या सदनिकांची पाहणी करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, सचिन अहीर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
बार्टीमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान
होणार नाही – मंत्री शंभूराज देसाई
बार्टीमध्ये विविध प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्था निवडीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निवड करण्यात येते. मात्र, सध्या संस्थांच्या निवडीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असले तरी विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विद्यार्थी हित जोपासण्यासाठी संस्था निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण राबविण्याकरिता वित्त विभागाची वित्तीय नियमावली व उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या खरेदी धोरणानुसार व केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार संस्था निवडीकरीता ई-निविदा प्रक्रिया शासनाचे धोरण आहे. सद्य:स्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
तरीही या विषयासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल, विद्यार्थांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही याची योग्य ती खबरदारी घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, जयंत पाटील, अॅड.अनिल परब, महादेव जानकर, जयंत पाटील, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
संध्या गरवारे/विसंअ/
०००
पत्रकारांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी
उच्चस्तरीय अभ्यासगट – मंत्री शंभूराज देसाई
राज्यातील पत्रकारांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबतची मागणी केली होती.
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अभ्यासगटाचा अहवाल डिसेंबरच्या अधिवेशनापूर्वी घ्यावा, बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेतील पत्रकारांची संख्या वाढवावी, 60 वर्षे वयापूर्वी असाध्य आजार झाल्यास त्यांचा या योजनेत समावेश करावा, अधिस्वीकृतीसाठी संपादकांच्या शिफारशींची आवश्यकता शिथिल करावी आदी सूचना केल्या.
शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. अधिस्वीकृती पत्रिकाधारक पत्रकारांसाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. पत्रकारांना दुर्धर आजार, अपघात झाल्यास किंवा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास त्यांना किंवा कुटुंबीयांस ‘शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’ अंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी 50 कोटी रुपये इतका निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेव म्हणून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यावरील व्याजाच्या रकमेतून ही मदत दिली जाते.
‘शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी योजनेच्या विश्वस्त मंडळामार्फत आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अंतर्गत सध्या 154 पात्र ज्येष्ठ पत्रकारांना मासिक 11 हजार रुपये इतका सन्मान निधी दिला जातो, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली. या व्यतिरिक्त एसटी प्रवासाठी 100 टक्के सवलत, शासकीय रूग्णालयातून विनाशुल्क आरोग्य सेवेचा लाभ, त्याचप्रमाणे महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांचा समावेश, कुटुंबातील व्यक्तींना दुर्धर आजार झाल्यास आर्थिक मदत अशा विविध प्रकारच्या सोयीसवलती व सुविधा दिल्या जातात. पत्रकारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची सध्या गरज भासत नाही, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पत्रकारांसाठीच्या विविध मागण्यांसंदर्भात अभ्यास गटामार्फत पडताळणी केली जाईल. तसेच या गटाचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.
याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सचिन अहीर, अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, गोपीचंद पडळकर, महादेव जानकर, जयंत पाटील, राजेश राठोड, सुनील शिंदे, निलय नाईक, डॉ.मनीषा कायंदे आदींनी सहभाग घेतला.
बी.सी.झंवर/विसंअ/
000
उरण परिसरात वायू प्रदूषण प्रतिबंधासाठी उपाययोजना
करणार – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. २५ : उरण परिसरात रासायनिक कंपन्यामधून वायू प्रदूषण होत आहे. याबाबत संबंधित कंपन्यांची बैठक आयोजित करुन त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
उरण परिसरात रासायनिक कंपन्यामधून २४ तास वायू प्रदूषण होत आहे. त्याचा नागरिकांना तास होत आहे. याबाबत शासन कोणती कार्यवाही करणार, अशी लक्षवेधी सदस्य रमेश पाटील यांनी मांडली होती.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, उरण परिसरात रासायनिक कंपन्यांमधून होणारे वायू प्रदूषण टाळण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवण्यात येईल. प्राप्त तक्रारी तपासून याबाबतीत योग्य ती कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
संध्या गरवारे/विसंअ/
०००
