विधानसभा लक्षवेधी

नाशिक शहरातील तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २६ : नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर पोलिस ठाण्याचे तत्कालिन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नीलेश माईणकर यांची सहपोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत एक महिन्याच्या आत चौकशी केली जाईल आणि तोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. तसेच सरकारी कर्मचारी यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्याप्रकरणी असलेल्या कलम ३५३ (अ) तरतुदीचा दुरुपयोग होत असल्यास पुढील तीन महिन्यांत यामध्ये सुधारणा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

सदस्य सुहास कांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

ते म्हणाले की, सरकारी कर्मचारी यांच्यावर सातत्याने होणारे हल्ले लक्षात घेऊन ही तरतूद सन २०१७ मध्ये करण्यात आली होती. त्यांनाही कामकाज करताना संरक्षण असावे आणि या तरतुदीचा गैरफायदाही घेतला जाऊ नये, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे यामध्ये निश्चितपणे सुधारणा केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, नाशिक शहरातील तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल. संबंधित पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य यशोमती ठाकूर, भास्कर जाधव, आशिष जयस्वाल, देवयानी फरांदे आदींनी सहभाग घेतला.

दीपक चव्हाण/विसंअ/

000

अमरावतीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरातील सौंदर्यीकरणासंदर्भात लवकरच निर्णय घेणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

अमरावती शहरातील इर्विन चौक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यालगतची जमीन पुतळा परिसर सौंदर्यीकरणासाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया लवकरच करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य बळवंत वानखडे, सुलभा खोडके यांनी मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे -पाटील म्हणाले की, अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात सौंदर्यीकरणाच्या प्रयोजनाकरिता इर्विन चौक येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसराजवळ असलेली जमीन संपादनाकरिता आयुक्त अमरावती महानगरपालिका यांनी सन २०१५  मध्ये प्रस्ताव  सादर केला आहे. परंतु संबंधित भूधारकांनी मा. उच्च न्यायालयात याबाबत रिट याचिका दाखल केली असल्याने हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. याबाबत विधी व न्याय विभाग आणि संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेऊन ही जागा सौंदर्यीकरणासाठी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने  लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे  मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

काशीबाई थोरात/विसंअ/

000

खंडकरी शेतकरी वाटप जमिनीचा भोगवटा वर्ग १ करण्याच्या प्रस्तावावर लवकरच धोरणात्मक निर्णय – महसूल मंत्री विखे पाटील

मुंबई, दि. 26 :  खंडकरी शेतकरी यांना वाटप करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा दर्जा भोगवटा वर्ग २ असा निश्चित करण्यात आला आहे. अशा जमिनींचा भोगवटा वर्ग – २ वरून भोगवटा वर्ग – १ करण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद या सात जिल्ह्यांमधील महाराष्ट्र शेती महामंडळ कामगारांच्या अडचणी संदर्भात विधानसभा सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, शेती महामंडळाच्या 14 मळ्यांवरील कामगारांना पायाभूत सुविधा, त्यांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, म्हणून शेती महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या जमिनीपैकी घरकुलसाठी काही जागा देण्यात यावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. या सर्व कामगार बांधवांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

वन्यप्राण्यांमुळे शेतपीकांच्या होणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत वाढीची कार्यवाही सुरु – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 26 : वन्य प्राण्यांमुळे शेत पिकांचे आणि फळबागांचे होणारे नुकसान कमी करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने संवेदनशील गावांमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा कुंपणाची बाब समाविष्ट केली असून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे; तसेच शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये वाढ करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर करण्यात येत असल्याची माहिती वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी उत्तर दिले.

ते म्हणाले की, विधानसभेत कालच वन्यप्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरिता नुकसानभरपाई प्रदान करणेबाबत विधेयक मंजूर करण्यात आले असून विधानपरिषदेत ते मांडण्यात आले आहे. यानुसार वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती मृत झाल्यास, गंभीर जखमी अथवा जखमी झाल्यास त्याला नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात पाळीव पशू मृत्युमुखी पडल्यास त्यातही नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये 30 दिवसांच्या आत संबंधितांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक करण्यात आले असून उशीर झाल्यास त्यावर व्याज द्यावे लागणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

ते म्हणाले की, कोल्हापूर वनवृत्तामध्ये कोल्हापूर, सातारा, सावंतवाडी, सांगली व चिपळूण या पाच वनविभागांचा समावेश होतो. या वनक्षेत्रामध्ये मुख्यतः बिबट, हत्ती, रानगवा, रानडुक्कर, माकड, वानर, मगर, सांबर इत्यादी वन्य प्राण्यांचा अधिवास आहे. वन्य प्राण्यांमुळे होणारे शेत पिकांचे व फळबागांचे जसे की नारळ, सुपारी, कलमी आंबा, केळी व इतर फळझाडे यांचे नुकसानीकरीता अदा करावयाच्या अर्थसहाय्यासाठी सर्वप्रथम 2015 मध्ये रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर सन 2016 मध्ये ऊस व इतर शेत पिकांकरीता नुकसान भरपाईची कमाल मर्यादा 25 हजार रुपये इतकी निर्धारित करण्यात आली. या नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये वाढ करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

पन्हाळा, शाहूवाडी या तालुक्यातील पन्हाळा, मलकापूर व पेंडाखळे या वनपरिक्षेत्रात मागील ३ वर्षामध्ये वन्यप्राण्यांमुळे मनुष्यहानीच्या 2 घटना, मनुष्य जखमीच्या 11 घटना, पीक नुकसानीच्या 3 हजार 63 तसेच पशुधन हानी व जखमीच्या 126 घटनांमध्ये एकूण 276 लाख 33 हजार रुपये नुकसान भरपाई संबंधितांना अदा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली

वन्यप्राण्यांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी तसेच मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यात वन्यप्राण्यांना जंगल क्षेत्रातून खाद्य मिळावे यासाठी कोल्हापूर वनविभागाअंतर्गत असलेल्या एकूण 11 वनपरिक्षेत्रात एकूण 329 हेक्टर क्षेत्रावर वन्यप्राण्याचे खाद्य म्हणून हत्ती गवताची लागवड करण्यात आलेली आहे. कुरण विकास करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने त्यास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. वन्यप्राणी जंगल क्षेत्रामधून मालकी क्षेत्रात येऊ नये यासाठी जंगल क्षेत्र व मालकी क्षेत्रांच्या हद्दीवर वन्यप्राणी प्रतिबंधक चर (खंदक) खोदण्यात आलेले आहेत. वन्य प्राणी वनक्षेत्रातून मालकी क्षेत्रात आल्यास त्यास हुसकावून लावण्यासाठी त्या वन्य प्राण्याला इजा न होता परत त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सुखरुपपणे सोडण्यासाठी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागील 5 वर्षात वन्यप्राण्यांना वनक्षेत्रात पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यासाठी वनक्षेत्रात वनतळी, माती बंधारे, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे बांधण्यात आलेले आहेत व त्याच बरोबर जंगल क्षेत्रात असलेले नैसर्गिक पाणवठे पुनर्जीवित करण्यात आलेले असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

सदस्य नाना पटोले, आशिष जयस्वाल, प्रताप अडसड आणि अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न विचारले.

दीपक चव्हाण/विसंअ/

000

बांबू कटाई संदर्भात आवश्यक सुधारणेसाठी समिती

स्थापन करणार – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

वनविभागाच्या क्षेत्रात ग्रामसभांना विश्वासात न घेता बांबू कटाई होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत याअनुषंगाने बांबू लागवड, रोजगाराच्या संधी यासह विविध बाबींचा विकास करण्यासह विविध सुधारणा करण्यासाठी विधानसभा सदस्य डॉ. देवराव होळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत केली. बांबू लागवड, ही समिती राज्य शासनाला शिफारशी करेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

सदस्य डॉ. देवराव होळी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.

ते म्हणाले की, सदस्यांनी गडचिरोली, आलापल्ली आणि वडसा वनक्षेत्रात बांबू कटाई होत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, वनविभागाने यासंदर्भात आढावा घेतला असता मंजूर कुपक्षेत्राच्या बाहेर अथवा ग्रामक्षेत्राच्या बाहेर बांबू कटाई झाल्याचे आढळून आलेले नाही. मात्र, यासंदर्भात अधिक पारदर्शकता असावी, यासाठी विधानसभा सदस्य डॉ. होळी यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय तत्काळ निर्गमित करण्यात येईल. या समितीत वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. तीन महिन्यांत ही समिती विविध सुधारणा राज्य शासनाला सादर करेल, अशी माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

महाराष्ट्र वन उत्पादन  (मालकी हक्कांचे हस्तांतरण) अधिनियम 1997 मध्ये सुधारणा केली असून त्यात बांबूचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार गौण वनोपजांची मालकी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा/पंचायतींना मालकी हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. पेसा व अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 नियम 2008 अंतर्गत सामूहिक वनहक्क अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील बांबू कापणीचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात येऊन बांबूची कापणी करतांना वनविभागाचे सेवा प्राप्त करुन घेवून वनविभागाच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे बांबूची कापणी करावयाची याप्रमाणे अथवा ग्रामसभा स्वतः आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागाचे तांत्रिक सहाय्य घेऊन स्वबळावर बांबूची कापणी करण्याचा पर्याय स्वीकारता येतो. बांबू शेतीत वाढ करणे आणि बांबू मंडळ सक्रिय करण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

बांबूची तोड करताना प्रत्येक रांझीतील कोवळे व नवीन फुटवे आलेले बांबू जागेवर ठेवून केवळ परिपक्व बांबूची तोड करीत असल्यामुळे पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होत नाही. पेसा व सामूहिक वन हक्क अंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार बांबू तोडीचे संदर्भात पेसा ग्रामसभेचे अध्यक्ष व सचिव तसेच सामूहिक वनहक्क समितीचे अध्यक्ष व सचिवांची वनविभागाचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींसह बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये बांबू कटाई करताना संपूर्ण बांबू नष्ट होवू नये यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने बांबूची कटाई करावी. ज्या प्रमाणामध्ये बांबूची कटाई करण्यात आली त्याच प्रमाणात पुन्हा बांबूची लागवड करणे आवश्यक आहे याबाबत चर्चा झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सन 2022-23 मध्ये आलापल्ली वन विभागात 22 हजार 240, गडचिरोली वनविभागात 12 हजार 500 आणि वडसा वनविभागामध्ये 65 हजार एवढी बांबू रोपे लागवड करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

सदस्य नाना पटोले, अनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न विचारले.

दीपक चव्हाण/विसंअ/

000

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र लाभार्थींच्या फेरनोंदीबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

 

मुंबई, दि. 26 : सर्वसामान्यांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रपत्र ‘ड’ मध्ये तांत्रिक कारणामुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींपैकी पात्र असलेल्या लाभार्थींच्या नोंदी पुन्हा करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.

‘राज्यातील घरकुल योजनेतील अडचणी’ यासंदर्भात विधानसभा सदस्य समीर कुणावर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे, म्हणून  केंद्राच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य शासनाकडून रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवाज योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना यांसारख्या घरकुल योजना सुरू आहेत.

याशिवाय इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील लोकांना पक्के घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी १० लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यासाठी १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

विविध घरकुल योजनांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी विधानसभेत सांगितले.

 

काशीबाई थोरात/विसंअ/

000

वाघोली गावाच्या विकासकामांबाबत लवकरच आढावा बैठक घेणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 26 : पुणे महानगरपालिकेतील वाघोली गावातील रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा या मूलभूत सोयीसुविधा व विकासकामांबाबत लवकरच आढावा बैठक घेणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अशोक पवार यांनी पुणे महानगरपालिकेतील वाघोली गावातील मूलभूत सोयीसुविधा संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तर दिले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या लोहगाव वाघोली या गावांकरिता सन 2023 ची लोकसंख्या विचारात घेता 56 एम. एल. डी. क्षमतेची समान पाणीपुरवठा योजना पुणे महानगरपालिकेमार्फत हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेतून 31 एम. एल. डी. पाणी वाघोलीकरता उपलब्ध होईल.

वाघोलीत अस्तित्वात असलेली पाच एम. एल. डी. पाणीपुरवठा योजना, पीएमआरडीएमार्फत प्रगतीत असलेली 5 एम एल डी. पाणीपुरवठा योजना व पुणे मनपामार्फत हाती घेतलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेतून वाघोलीकरिता उपलब्ध होणारे 31 एम. एल. डी.  पाणी असे सन 2025 पर्यंत एकूण 41 एल. डी.  पाणी वाघोलीकरिता उपलब्ध होईल.

सदस्य  यांनी राहुल कुल, भीमराव तपकीर यांनी यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.

000

सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अमिन पटेल यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या सफाई कामगारांच्या अडचणींबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील 27 हजार 900 सफाई कामगार कर्मचाऱ्यांपैकी 5हजार 592 सफाई कर्मचाऱ्यांना सेवा सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. ही सेवानिवासस्थाने बरीच जुनी असल्यामुळे तसेच इतर सफाई कर्मचाऱ्यांना सेवानिवास्थाने प्राप्त होण्याकरिता मुंबई महापालिकेमार्फत ‘आश्रय योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या 30 वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत 30 वसाहतींपैकी 15 वसाहती रिक्त करण्यात आल्या असून पुनर्विकासाचे काम प्रगतीपथावर आहे. या पुनर्विकासांतर्गत जवळपास 12 हजार सेवा सदनिका उपलब्ध होणार आहेत.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य यामिनी जाधव, संजय केळकर, प्रणिती शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

०००

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रकल्पबाधितांना सदनिका देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 26 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना पीएपी (प्रोजेक्‍ट अफेक्टेड पीपल) सदनिका देण्यासंदर्भातील कार्यवाही गतीने सुरु केली जाईल. यामध्ये सहभागी असलेल्या विविध यंत्रणांची समन्वय समिती स्थापन केली जाईल आणि मुंबईतील सर्व लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य श्रीमती विद्या ठाकूर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे माहुल येथे प्रकल्पबाधितांना पाठविण्यात येत नाही. तसेच त्यांना मूळ जागेच्या 5 किलोमीटर परिसरात जागा उपलब्ध असेल, तर तेथे निश्चितपणे पाठविले जाईल. प्रत्येक विभागात 55 हजार घरे बांधण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. याशिवाय,  बांधकाम व्यावसायिकांकडून पुढील 3-4 वर्षात 2 हजार घरे प्रकल्पबाधितांसाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या कामांसाठी विभागनिहाय हे अधिकारी नेमले होते. ते अद्याप रुजू झालेले नाहीत. यासंदर्भात महानगरपालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य वर्षा गायकवाड, राम कदम, अतुल भातखळकर, अमिन पटेल, मनीषा चौधरी, यामिनी जाधव, डॉ.भारती लव्हेकर, सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, प्रणिती शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

दीपक चव्हाण/विसंअ/

                                                                            000

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार – मंत्री उदय सामंत

  

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील जैविक व अजैविक कचऱ्याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल यांनी पुणे शिवाजीनगर येथील औंध, बोपोडी भागातील कचऱ्याच्या व्यवस्थापन संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या भागातील नागरिकांना त्रास होऊ नये,यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने  कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक व प्रक्रिया करण्यासाठी व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.  १५ टन पर्यंत क्षमतेच्या जैविक कचऱ्याचे संकलन वाहतूक व विकेंद्रित पद्धतीने करण्यासाठी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

०००