चंद्रपूर, दि. 26 : आपल्या हक्काचे घर असावे, हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. या स्वप्नपूर्तीसाठीच केंद्र आणि राज्य सरकारने ‘सर्वांना घरे’ हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवले आहे. घरकुल योजनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांना बांधकामाच्या विविध टप्प्यावर निधी उपलब्ध करुन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र संबंधित विभागाकडे निधी प्राप्त होऊनही इतर यंत्रणेसोबत समन्वय नसल्याने सदर निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, ही गंभीर बाब आहे. याबाबत योग्य समन्वय ठेवून घरकुल योजनेचा निधी लाभार्थ्यांना वेळेवर देण्यासाठी गांभिर्याने कामे करावीत, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
मुल येथील विश्रामगृहात तालुक्यातील विकासकामांचा आढावा घेताना ते बोलत होत. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मरुगानंथम एम., मूलचे उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण बाबासाहेब देशमुख, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अजय चरडे, तहसीलदार रविंद्र होळी आदी उपस्थित होते.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत चार वर्षात 5461 घरकुल मंजूर झाल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, यासाठी 68.03 कोटींचा निधी आवश्यक होता. यापैकी जिल्ह्याला 34.79 कोटी रुपये प्राप्त झाले. मात्र सामाजिक न्याय विभाग, गृहनिर्माण विभाग, जिल्हा परिषद यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे सदर निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. घरकुल योजनेच्या नियमानुसार बांधकामाच्या विविध टप्प्यावर संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा होणे आवश्यक आहे. निधी प्राप्त होऊनही वाटपाबाबत चालढकल करणे ही गंभीर बाब आहे, याची संबंधित यंत्रणेने दखल घेऊन त्वरीत निधी वाटपाचे नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पुढे पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यात शबरी आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रशासनाने त्वरीत सर्व्हे करावा, मुल तालुक्यातील भगवानपूर येथे 100 टक्के आदिवासी बांधवांना शबरी आवास योजनेतून घरे द्यावीत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या घरकुलसंदर्भात चंद्रपूर जिल्ह्याचे एक मॉडेल विकसीत करावे. गरीब लाभार्थ्यांना घरपोच रेती मिळण्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, अशाही सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजना : मुल नगर परिषद अंतर्गत दोन डीपीआर तयार करण्यात आले आहेत. यात पहिल्या डीपीआर मधील 87 घरकुलांचा समावेश असून 47 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 35 घरे पूर्ण झाली. तर दुस-या डीपीआर अंतर्गत 73 बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
जलजीवन मिशन : या अंतर्गत 40 कामे मंजुर असून 35 कामे सुरू आहेत तर 12 पूर्ण झाली आहेत. सदर पाणी पुरवठा योजनेच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेणार नाही. सदोष बांधकाम आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारांना निधी न देण्याचे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
ग्रामीण रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय : जिल्ह्यात ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण आहे, मात्र वीज कनेक्शनमुळे त्या वापरात नाही, अशा इमारतींचा सर्व्हे करून अहवाल सादर करावा. जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयात नागरिकांच्या तक्रारी / सुचनांसाठी बॉक्स तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोग्य संस्थेला दिले.यावेळी रमाई घरकुल, वनहक्क दावे, वैयक्तिक दावे, घरकुल पट्टे वाटप, न.प. अंतर्गत झालेली कामे आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला मुल तालुक्यातील विविध शासकीय विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
