पिलीव येथील यात्रेसाठी योग्य नियोजन करण्याचे सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. 27 : “माळशिरस परिसरातील पिलीव येथे महालक्ष्मी यात्रा दरवर्षी भरते. यात्रेच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून यात्रेचे योग्य नियोजन करण्याचे आदेश सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देण्यात येतील”, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
पिलीव येथील महालक्ष्मी देवस्थान येथे दरवर्षी भरणाऱ्या यात्रेत मूलभूत सुविधा देण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सदस्य राम सातपुते यांनी मांडली होती.
मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठित करून भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच देवस्थानच्या जमिनीसंदर्भात माहिती घेऊन अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
*****
गौण खनिजांबाबत लवकरच धोरण – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. 27 : राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी लवकरच गौण खनिज धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य महेश बालदी यांनी पनवेल – उरण तालुक्यात झिरो रॉयल्टी पासेसचा गैरवापर करून गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदारांवर तातडीने कारवाईबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, झिरो रॉयल्टी पास संकल्पना रद्द करण्यात येईल. याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. अधिवेशन संपल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी व सिडकोचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी सहभाग घेतला.
*****
बुलढाणा जिल्ह्यातील थकीत पीक विम्यासंदर्भातील अहवालाची फेरतपासणी होणार – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 27 : बुलढाणा जिल्ह्यात मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर जवळपास तीन लाख शेतकरी पीक विम्यास पात्र ठरले होते, मात्र पीक नुकसानाची माहिती विमा कंपनीच्या नियमानुसार 72 तासांच्या आत न कळवल्याने किंवा अन्य कारणांनी 11 हजार शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही किंवा अत्यंत त्रोटक विमा रक्कम मिळाली. याबाबत संपूर्ण नुकसानाच्या अहवालाची फेरतपासणी करण्यात येईल, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्वेता महाले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले की, राज्यात यावर्षी शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीकविमा भरण्याची सुविधा राज्य शासनाने निर्माण केली असून याद्वारे आजपर्यंत 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी आपला विमा भरला आहे.
शेती पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशा आपत्कालीन काळात शेतकऱ्यांना विमा कंपनीच्या नियमानुसार 72 तासांच्या आत त्यांची ऑनलाईन तक्रार करणे बऱ्याचदा शक्य होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपनीला ऑनलाईन तक्रार करण्याचा अवधी 72 तासांवरून वाढवून किमान 92 तास इतका देण्यात यावा, याबाबत आपण केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
*****
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सर्पदंश आणि अपेंडिक्स या आजारांचा समावेश करणार – आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत
मुंबई, दि. 27 : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत सर्पदंश आणि अपेंडिक्स या आजारांचा समावेश करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य दीपक चव्हाण यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत आजारांची संख्या वाढविण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. सावंत म्हणाले, राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना सार्वत्रिक केली आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात 5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत सध्या ९९६ आजारांचा समावेश असून त्याची संख्या १ हजार ३५६ केली जाणार आहे. तसेच या योजनेत समावेश करावयाच्या आजारांच्या निवडीसाठी एक विशेष समिती गठित करण्यात येईल असेही मंत्री श्री.सावंत यांनी सांगितले.
*****
शैलजा पाटील/विसंअ/
दौंड तालुक्यात नवीन पोलीस चौकीला मंजुरी देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २७ : पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात यवत व दौंड या दोन्ही पोलीस ठाण्यांचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्यामुळे कामाच्या सोयीने तेथील पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून पाटस या ठिकाणी नवीन पोलीस चौकीस मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आहे. या नवीन पोलीस चौकीस मंजुरी देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य राहुल कुल यांनी दौंड तालुक्यातील वाढते शहरीकरण आणि नागरिकरण लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा पुरविण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलाच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे दौंड येथे नवीन पोलीस चौकीस मंजुरी देण्यात येईल. तसेच पोलीस गृहनिर्माण इमारत संदर्भात ही प्राधान्यक्रम निश्चित करून यावर निर्णय घेण्यात येईल.
००००
पनवेलमधील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 27 : समुद्र किनारपट्टीजवळील शहरांच्या विद्युत वाहिन्यांबाबत जागतिक बँकेच्या मदतीने एक प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यात ‘ओव्हरहेड वायर्स’ भूमिगत करण्यात येणार आहेत. यामध्ये पनवेल शहराचाही समावेश करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पनवेल शहर विभागाअंतर्गत पनवेल शहराच्या विद्युत पुरवठा करणाऱ्या उच्च व लघुदाब वाहिन्यांपैकी संयुक्तिक वाहिन्यांचा एकूण लांबी 7.55 किलोमीटर असून त्यापैकी 0.5 कि. मी. चे विलगीकरण करण्यात आले असून उर्वरित 7.05 किलोमीटरचे विलगीकरण क्षेत्र (RDSS) योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेला आहे. त्यामुळे वीज पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. या शहराचे झपाट्याने वाढणारे नागरिकरण लक्षात घेऊन कालबद्ध पद्धतीने हे काम पूर्ण करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पीक विमा अडचणींबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार – कृषी मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. २७ : उस्मानाबाद जिल्ह्यात सन २०२२ च्या पीक विमासंदर्भात काही शेतकऱ्यांनी विमा नुकसानीच्या प्रमाणात न मिळाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. राज्य तक्रार निवारण समिती शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय देईल, असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य कैलास पाटील यांनी मांडली होती.
जिल्हा तक्रार निवारण समितीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विमा प्रश्नी 50 टक्के विमा दिल्यानंतर ज्या तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यावर सुनावणी घेतली. उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर आता राज्य तक्रार निवारण समिती शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून आरआरसीमधून वसुली करून उर्वरित विमा वितरित करण्याबाबत सकारात्मक असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिली.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
सोलापूर जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्रासाठी शासन सकारत्मक निर्णय घेईल – कृषीमंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 27 : राज्यात सद्य:स्थितीत जळगाव व नांदेड येथे केळी संशोधन केंद्र अस्तित्वात आहे. केळी विकास महामंडळाच्या येणाऱ्या धोरणात सोलापूर जिल्ह्यामध्ये केळी संशोधन करण्यासाठी कृषी विभाग सकारात्मक निर्णय घेईल, असे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य बबनराव शिंदे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले की, करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथील कोरडवाहू संशोधन केंद्राची जागा केळी संशोधनासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या जागेवर १९४१ मध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत कोरडवाहू संशोधन केंद्राची स्थापना झाली आहे. त्यामुळे ती जागा सोडून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जिथे कुठे जागा उपलब्ध असेल, अशा ठिकाणी केळी संशोधन करता येईल का, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य संजय शिंदे, ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.
****
आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
मुंबई, दि. 27 : आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना तालुका, जिल्हा व विभागीयस्तरावर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे यासाठी वसतिगृह प्रवेश दिला जातो. जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाचा लाभ देण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
सदस्य किरण लहामटे यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळत नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, सध्या 487 वसतिगृह कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी मुलांची 282 आणि 205 मुलींची वसतिगृहे आहेत. जिल्हा व तालुकास्तरावर एकूण मंजूर क्षमतेपैकी 25 टक्के आणि विभागीयस्तरावर मंजूर क्षमतेपैकी 20 टक्के जागा 11 वी व 12 वी करिता आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून ऑनलाइन प्रणालीद्वारे प्राप्त विद्यार्थ्यांचा वसतिगृह प्रवेश निश्चित करण्यात येत आहेत. सद्य:स्थितीत वसतिगृह प्रवेश क्षमताच्या ग्रामीण भागातील ज्या जागा रिक्त राहतात, त्या जागा शहरातील वसतिगृहासाठी वर्ग करण्यात येतात.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य वर्षा गायकवाड, नितेश राणे यांनी सहभाग घेतला.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
सन २००१ पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. 27 : नक्षलग्रस्त भागातील उर्वरित महिला महाविद्यालय तसेच अल्पसंख्यांक, भूकंपग्रस्त, आदिवासी, डोंगराळ, सीमावर्ती भागातील महाविद्यालयांना सन २००१ पूर्वी कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधी, विद्या शाखा यांना अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य राजेश टोपे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सन 2001 पूर्वीच्या 78 महाविद्यालयाबाबत सविस्तर प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला होता. त्यात काही त्रुटी आहेत असे वित्त विभागाने कळविले आहे. या त्रुटींची विभागाकडून तातडीने पूर्तता करून वित्त मंत्री यांच्याशी चर्चा करून या महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
नक्षलग्रस्त भागातील पात्र 14 महिला महाविद्यालयांना विशेष बाब म्हणून अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अकृषी विद्यापीठाची संलग्नित महाविद्यालयातील ज्या तालुक्यात एकही अनुदानित महाविद्यालय अथवा विद्या शाखा नाही, अशा प्रत्येक तालुक्यामध्ये एका महाविद्यालयास किंवा विद्याशाखेस 100 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
००००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
